सभामुखविरुद्ध महाअभियोग लगाउने व्यवस्था संविधानमा छैन्, के छन् हटाउने आधार
काठमाडौं, अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोेरेसन (एमसीसी) प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा टेवल गर्ने विषयलाई लिएर अहिले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा विवादमा तानिएका छन् । सरकारको चाहना अनुसार उनले एमसीसी प्रस्ताव संसदमा टेवल गर्न नमानेपछि उनी विवादमा तानिएका हुन् ।
त्यसो त अघिल्लो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा पनि उनले एमसीसी प्रस्ताव संसदमा टेवल गर्न मानेका थिएनन् । लोकतान्त्रिक तथा संसदीय व्यवस्थाको मूल्य मान्यता अनुसारभन्दा पनि आफ्नो इच्छा अनुसार संसद चलाउन खोजेको आरोप सापकोटामाथि लागेको छ ।
सापकोटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन नहुँदै सोही पार्टीको प्रस्तावमा सभामुख भएका थिए । पार्टी एकीकरण हुनुअघि उनी नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा आवद्ध थिए । अदालतको आदेश पश्चात एमाले र माओवादी अलग भएका थिए ।
अहिले माओवादी एमसीसी प्रस्ताव संसदमा टेवल नगर्ने पक्षमा उभिएको छ, जसले सत्तारुढ गठबन्धन भित्र फाटो समेत ल्याएको छ । सभामुख सापकोटाले माओवादीको इच्छा अनुसार संसदमा एमसीसी प्रस्ताव टेवल गर्न आनकानी गरेको सत्तारुढ गठबन्धनकै नेताहरुले बताउँदै आएका छन् ।
सभामुख सापकोटाकै कारण अहिले एमसीसी प्रस्ताव संसदमा टेवल हुन सकेको छैन । एमसीसी प्रस्ताव संसदमा टेवल हुन नसके के हुन्छ भन्नेमा अहिले धेरैको चासो देखिन्छ ।
संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले त सभामुख हटाउने माग राखी कयौं दिनदेखि संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ । अहिले एमसीसी प्रस्ताव रोकिदा सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसका नेताले समेत सभामुखलाई हटाउन पर्ने माग गर्न थालेका छन् । नेताहरूले सभामुखविरुद्ध महाअिभयोग प्रस्ताव लैजानु पर्ने माग समेत गरेका छन् ।
के अहिलेको अवस्थामा सभामुखलाई हटाउन सम्भव छ त ? सभामुख विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा लैजान मिल्छ त ? भन्ने प्रश्नमा संविधान तथा कानूनविदहरु भने सभामुखलाई महाअभियोग लगाएर हटाउन मिल्ने व्यवस्था संविधानमा नभएकाे बताउँछन् ।
संविधान तथा कानूनविदहरुको एउटै तर्क छ– ‘सभामुखलाई महाअभियोग लगाएर हटाउन मिल्ने व्यवस्था संविधानमा छैन ।’ संविधानविद भीमार्जुन आचार्य सभामुख सापकोटालाई महाअभियोग लगाएर हटाउन नमिल्ने तर दुई तिहाई सांसदले चाहेमा भने हटाउन सक्ने बताउँछन् ।
‘संविधानमा सभामुखलाई महाअभियोग लगाउने व्यवस्था छैन । कार्यक्षमताको प्रश्न उठाएर दुई तिहाइ सांसदको समर्थनमा प्रस्ताव पारित गरी सभामुखलाई हटाउन सक्ने व्यवस्था छ,’ आर्चायले भने । अहिले प्रतिनिधिसभामा उपसभामुख पद रित्त छ । यदि सभामुखलाई हटाइए दुवै पद खाली हुनेछ । आचार्य थप स्पष्ट पार्छन्, ‘उपसभामुख नहुँदा पनि सभामुखलाई हटाउन सक्ने व्यवस्था संविधानमा छ ।’
कानूनविद रमेश बडालले पनि दुई तिहाई सांसदको समर्थनमा सभामुखलाई हटाउन सक्ने बाहेक अन्य कुनै व्यवस्था संविधानमा नभएको प्रष्ट पारे । बडालले भने, ‘सभामुखलाई महाअभियोग लाग्दैन तर पद अनुकुलको आचारण नगरेको भनेर दुई तिहाई सांसदको समर्थनमा पदबाट हटाउन सकिन्छ ।’
यस्तै, पुर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना सभामुखलाई सरकारको विजनेश रोक्ने अधिकार नहुने बताउँछन् । सदनमा टेवल गर्न खोजिएका प्रस्तावहरु सभामुखलाई व्यक्तिगतरुपमा मन पर्नु वा नपर्नु फरक पाटो भएको तर मन नपरेकै कारण सदनमा टेवल गर्न रोक्नेसम्मको अधिकार भने नभएको उनको भनाई छ ।
‘टेवल भएका प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा सदस्यले समर्थन र विरोधमा पास वा फेल गराउन सक्छन् तर सभामुखले प्रस्ताव नै टेवल गर्न भने रोक्न मिल्दैन,’ पूर्वसभामुख ढुंगानाको बुझाई छ, ‘सभामुखले क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिरको कदम चाले प्रतिनिधिसभा सदस्यले नै उनलाई हटाउन सक्ने कानूनी व्यवस्था छ ।’
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ९१ को उपधारा ६ मा प्रतिनिधिसभाको सभामुख पद रित्त हुने अवस्थाबारे उल्लेख छ । संविधान अनुसार तीन वटा कारण सभामुख पद रित्त हुनसक्छ वा सभामुखलाई हटाउन सकिन्छ ।
पहिलो, सभामुख भएको व्यक्ति प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा । दोस्रो, सभामुखले लिखित राजीनामा दिएमा । र, तेस्रो सभामुखले पद अनुकूल आचारण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा ।
यदि सभामुख विरुद्ध पद अनुकूलको आचारण नगरेको भन्ने प्रस्तावमाथि छलफल गर्नुपरे बैठकको अध्यक्षता प्रतिनिधिसभाको उपसभामुखले गर्ने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस