स्थानीय निर्वाचन : गठबन्धनभित्र तीनै तहको चुनाव एकसाथ गर्ने कसरत

काठमाडौँ l  स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै गर्न सरकारमाथि चौतर्फी दवाब बढेको छ । निर्वाचन आयोग, प्रमुख प्रतिपक्षी दल, नागरिक समाज र कानून तथा संविधानका जानकारहरूले पनि बैशाखमै स्थानीय तहको चुनाव गर्नेगरी मिति तोक्न सरकारलाई दबाव दिइरहेका छन् ।

यही दवाबकाबीच बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच भेटवार्ता समेत भयो । भेटवार्तामा राष्ट्रपति भण्डारीले स्थानीय निर्वाचनबारे चासो राखेकी थिइन् ।

भेटमा राष्ट्रपति भण्डारीले निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्नुपर्नेमा सुझाव दिएकी थिइन् भने जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले संविधान विपरित नजाने र गठबन्धनमा आवद्ध दलहरूसँग छलफल गर्ने जवाफ दिएका थिए ।

आज बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष तीन नेताबीच स्थानीयसँगै प्रदेश र संघीय निर्वाचन तथा समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमबारे करिब एक घण्टा छलफल भएको छ ।

निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख २२ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नेगरी मिति घोषणा गर्न दलहरूलाई दबाब दिइरहेका बेला गठबन्धनका नेताबीच छलफल भएको हो । त्यस्तै, छलफलमा शनिबार सत्ता गठबन्धनका पाँचवटै दलका शीर्ष नेताहरुको बैठक बोलाउने सहमति पनि भएको स्रोतले जनाएको छ ।

तीनै तहको निर्वाचन एकसाथ गर्ने कसरत

यता सत्ता गठबन्धनका दलहरू भने तीनै तहको निर्वाचन एकसाथ गर्ने कसरतमा जुटेका छन् । स्थानीय निर्वाचन एक वर्ष धकेल्ने प्रयत्नको चौतर्फी विरोध भएपछि गठबन्धन दल ६ महिनाभित्र तीनै तहको निर्वाचन एकै पटक गर्ने तयारीमा जुटेका हुन् । सत्ता गठबन्धनले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ संशोधन गरेर संविधानअनुसार बनाउने बताइरहेका छन् । उक्त ऐनमा कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअघि नै स्थानीय तह निर्वाचन हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन ६ महिना भन्दा बढी सार्न संवैधानिक रूपमा नमिल्ने सुझाव आएपछि गठबन्धन दलका नेताहरू आगामी कात्तिक या मंसिरमा एकैसाथ तीनवटै तहको निर्वाचन गर्ने विकल्पमा अघि बढेका हुन् । त्यसका लागि स्थानीय तह निर्वाचन ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनका प्रावधान संशोधन गर्ने गृहकार्य समेत भएको छ । केही दफा संविधानसँग बाझिएको र केही संविधान प्रतिकूल भएको भन्दै संशोधन गर्न लागिएको जनाइएको छ ।

६ महिनाभित्रै संघ र स्थानीय तहको निर्वाचन एकै पटक गर्ने विकल्पमा आयोगका पदाधिकारीसँग पुनः छलफल गरेर स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तयारी छ । संविधानको धारा २२५ मा गाउँसभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुने र त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानको यही व्यवस्थालाई आधार मानेर कानुविदहरुले पनि ६ महिनाभन्दा बढी लम्ब्याउन नहुने सुझाव दिएका छन् ।

अदालत जाने एमालेको चेतावनी

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत भएको र सत्ता गठबन्धनले गरेको व्याख्या मान्य नहुने भन्दै अदालत जाने चेतावनी समेत दिँदै आएको छ । एमालेका उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले स्थानीय तहको निर्वाचन सरकारले समयमै गर्नुपर्ने काठमाण्डुपाटीलाई बताए ।

‘सत्ता गठबन्धन दलहरुले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई सार्नु भनेको संविधान, कानुन र उहाँहरुले नै स्थापित गरेको लोकतान्त्रीक अभ्यासको विपतित हुन्छ । स्थानीय तहको निवार्चन सार्ने हो भने सबै हिसावले बेठिक हुन्छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगले गरेको सिफारिस र संविधानलाई मान्नुपर्छ । जो कानुन उँहाहरुको पहलमा निर्माण भएको थियो त्यसमा हामी पनि संगलग्न थियौँ । अब अहिले आएर त्यही कानुनको विपरित जान मिल्छ ? त्यसकारण स्थानिय तहको निर्वाचन समयमै हुनुपर्छ ।’

त्यसैगरी एमालेका सचिव गोर्कण विष्टले संविधान र कानुनको अपव्याख्या गर्दै सत्ता पक्ष स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधि विहीन बनाउने षड्यन्त्रमा लागेको बताएका छन् । नेता विष्टले स्थानीय निर्वाचनमा आउन सक्ने परिणामबाट तर्सिएर गठबन्धन चुनाव नै सार्न लागि परेको आरोप लगाएका हुन् ।

‘निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख महिनाभित्रै सम्पन्न गर्नेगरी निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न पटक–पटक सरकारको ध्यानआर्कषण गरिरहेकै बेला सत्ता गठबन्धन भने लोकतान्त्रिक अभ्यासको बर्खिलापमा चुनाव टार्ने प्रपञ्च गरिरहेको छ,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन् ।

साथै उनले अविलम्ब स्थानीय तहको चुनावको घोषणा गर्न माग गरेका छन् । ‘आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्राप्त हुन सक्ने परिणामबाट तर्सिएर चुनाव नै सार्न जालझेल रच्ने पार्टीहरुबाट संविधान, लोकतन्त्र र जनादेशको संरक्षण हुन सक्दैन । लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट नभाग । संविधानको कार्यान्वयन गर । अविलम्ब स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर,’ सचिव विष्टले भनेका छन् ।