संसद्को औचित्यमा प्रश्न : सरकारले नयाँ विधेयक दर्ता नै गरेन, महाअभियोग प्रस्ताव के होला ?

काठमाडौं । संसदीय इतिहासमा नै पहिलो पटक कुनै पनि नयाँ विधेयक दर्ता नगरी संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएको छ । २८ मंसिरमा सुरु भई मंगलबार अन्त्य भएको घोषणा गरिएको संघीय संसदको १०औँ अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सरकारले एउटा पनि नयाँ विधेयक दर्ता नगरि अन्त्य गरेको हो । संसदको पछिल्लो बैठक २९ फागुनमा बसेको थियो । ‘प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशनमा कुनै पनि नयाँ विधेयक दर्ता भएको छैन,’ प्रतिनिधिसभाले सो अवधिमा भए गरेका काम कारवाहीकाको संक्षिप्त जानकारी दिदैँ उल्लेख गरेको छ, ‘यस अधिवेसनमा सभाका अघिल्ला अधिवशसनबाट विभिन्न चरणमा रहेका जम्मा ४२ वटा विधेयक प्राप्त भएका थिए ।’

जसमध्ये प्रतिनिधिसभाको ८ फागुन २०७८ को बैठकमा ‘लोकसेवा विधेयक २०७५’ का सबन्धमा राष्ट्रिष्य सभावाट संशोधनसहित प्राप्त सन्देश मात्र टेबुल भएको संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।त्यसो त प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले नवौं र १० औं अधिवेशनको १ सय ८७ औं दिनसम्म संसदभित्र नारावाजी गरेर प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गरेको नयाँ रेकर्ड कायम गराएको छ । पार्टीले कारबाही गरेका माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई कारवाही नगरेकोमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाप्रति आक्रोशित एमालेले नवौं र दशौं अधिवेशनको समयसिमा भित्रको १८७ औं दिनसम्म नारावाजी गरेर निर्णय सच्चाउन दबाब बढाउने कामलाई मात्रै निरन्तरता दियो ।

सभामुख सापकोटाले सभाको नियमित प्रक्रियामा प्रवेश गरी आफ्ना अहसमतिहरुलाई राख्न अनुरोध गर्थे तर, एमालेका सांसद्हरु उक्त अनुरोधलाई बेवास्ता गर्दै बैठक सुरु हुनासाथ वेल घेराउ गर्न आइपुग्थे। र नाराबाजी सुरु गर्थे। नाराबाजीले अघिल्लो अधिवेशनमा जति प्रभाव पारेको थियो, यो अधिवेशनमा आइपुग्दा शून्य जस्तै भयो । संसदीय परम्परामा सामान्यतयाः अवरोधका बीच सभाका कामकारबाही अगाडि बढाइँदैनन्। तर, यसपटक त्यसलाई बेवास्ता गरियो । एमाले सांसद्हरुको वेल घेराउ जारी रह्यो, सभामुखले प्रक्रिया अगाडि बढाइरहे ।

सभामुख सापकोटाले बोलाएको तीनवटा सर्बदलीय बैठकसमेत बहिस्कार गरेको प्रतिपक्ष एमालेले पार्टीले निष्कासन गरेका १४ सांसदलाई कारवाही नगरेसम्म संसद अवरुद्ध गर्ने अडान भने २९ चैतसम्म पनि कायम नै राखेको थियो ।

एमसीसी अनुमोदन

नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग नियोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता (एमसीसी) निकै चर्चा र विवादबाट गुज्रिँदै अन्ततः अनुमोदन भयो। दलहरुभित्र र जनताको प्रदर्शनबीच यो सम्झौता निकै बहसको विषय बनेको थियो। प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने विषय थप विवादित बनेको थियो।

तर, गठबन्धनका दलहरु कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाबीच प्रतिनिधि सभाबाट व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी पारित गर्ने सहमतिमा फागुन १५ गते प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन भयो ।

महाअभियोग प्रस्ताव टेबुल तर सैद्धान्तिक छलफल हुनै पाएनप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाबिरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा सैद्धान्तिक छलफल नै नगरी बैठक अन्त्य गरिएको छ ।‘प्रधानन्याधीश राणाविरुद्धको प्रस्तावका टेबुल भए पनि सैद्धान्तिक छलफल हुन पाएको छैन, सैद्धान्तिक छलफल हुन पाएको भए प्रक्रिया त्यही अनुसार अघि बढ्थ्यो,’ नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले भने, ‘अब संसद सुचारु भए पछि सैद्धान्तिक छलफल हुनेछ ।’

त्यसो त यौन हिंसाविरुद्ध केही ऐनलाई संसोधन गर्ने अध्यादेश, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐनलाई संसोधन गर्ने अध्यादेशलगायत भने प्रतिनिधिसभावाट स्वीकृत भएका छन् ।