स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्ने खेल : रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्न मागसहित परेको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले दरपीठ बदर गरी रिट निवेदन दर्ता गर्न बुधवार आदेश दिएको हो ।

महोत्तरीको भंगाहा नगरपालिकाका मेयर संजिवकुमार शाहले वैशाख ३० गतेका लागि घोषणा गरिएको स्थानिय तहको निर्वाचन रोक्न माग गर्दै रिट दर्ता गरेका थिए । उनि राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट निर्वाचित मेयर हुन ।

शाहको रिटलाई यसअघि सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारले बदर गरेका थिए । उनले त्यसपछी इजलासमा निवेदन गर्न माग गरेका थिए । मेयर शाहको मागमाथी फैसला गर्दै खतिवडाले रिट निवेदन गर्न बुधवार आदेश दिएका हुन ।शाहको तर्फबाट सबि हाडाले सर्वोच्चमा पेश गरेको रिटमा वैशाख ३० मा निर्वाचन गरे असोज २ मा मात्रै आफ्नो ५ वर्ष कार्यकाल पुग्ने भन्दै सो अवधीसम्म काम गर्न पाउनुपर्ने माग गरिएको थियो ।

तर, सर्वोच्च अदालतले उनको माग यसअघि अस्विकार गरेको थियो । यसअघि २०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गते तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो ।सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस,माओवादी केन्द्र र एकीकृत(समाजवादी) ले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध महाअभियोग लगाएका थिए । राणामाथी महाअभियोग लगाएपछी सर्वोच्चमा दीपक कार्कीले कामु न्यायाधीशको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल स्थानीय निर्वाचन सार्ने पक्षमा छन् । उनिहरु अदालतमा मुद्दा दायर गराएर निर्वाचन सार्ने खेलमा रहेको स्रोत बताउंछ ।