बेइजिङमा प्रधानमन्त्रीस्तरीय वार्ता : १२ समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर, विद्युत् व्यापारको आधार तय

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र चिनियाँ समकक्षी ली छियाङबीच सोमबार चीनको ग्रेट हल अफ द पिपुलमा दुई देशबीच वैश्विक, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय परिवेशमा केन्द्रित रहेर द्विपक्षीय औपचारिक वार्ता भएको छ । उनीहरूबीच दुई देशबीच आर्थिक विकासमा थप समझदारी गर्ने सहमति भएको छ ।

भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालमा ठूला पूर्वाधार निर्माणमा चिनियाँ सहयोगका लागि अनुरोध गरेका छन् । समकक्षी लीले नेपालको विकासमा चीनले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नेपाल सरकार क्षेत्रीय शान्ति, समृद्धि र विकासका लागि चीनसँग सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

वार्तामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालले चीनसँग सडक, हवाई कनेक्टिभिटी, ऊर्जा, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा सहकार्य गर्न चाहेको बताएका थिए । नेपालमा कृषिमा आधारित उद्योग र औद्योगिक पार्क स्थापनाका लागि चीनबाट सहयोगको अपेक्षा राखेको उनको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच शनिबार हाङझाउमा भएको भेटवार्ताकै निरन्तरताका रूपमा बेइजिङमा दुई प्रधानमन्त्रीबीच औपचारिक वार्ता भएको हो । यद्यपि, यसपटक बिआरआई कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन सकेन भने चीनद्वारा जारी नक्सामा समेटिएको नेपालको अपूरो नक्साबारे पनि छलफल भएन ।

प्रधानमन्त्रीस्तरीय वार्तामा सहभागी परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान (आइएफए)का पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक डा. रूपक सापकोटाले प्रधानमन्त्रीको आग्रह र अपेक्षामा चिनियाँ पक्षले सकारात्मक जवाफ दिएको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीको आग्रह र अपेक्षाप्रति चिनियाँ पक्षले सकारात्मक जवाफ दिएको छ । चिलिमे–केरुङ विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माणले नेपालको जलविद्युतमा चिनियाँ लगानीलाई आकर्षित गर्न र समग्रमा चिनियाँ लगानीकर्ताहरूलाई सकारात्मक वातावरण बनाउन सहयोग पुर्‍याउनेछ,’ डा सापकोटाले बेइजिङबाट नयाँ पत्रिकासँग भने । सापकोटाका अनुसार नेपाल र चीनबीच विद्युत् व्यापारका लागि आगामी दिनमा कानुनी बाटो खोल्ने आधार तयार भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीस्तरीय वार्तामा परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला, खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादव, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार हरिबोलप्रसाद गजुरेल, परराष्ट्रसचिव भरतराज पौड्याल, नेपाली राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठ, नियोग उपप्रमुख सुरेन्द्रकमार यादव, आइएफएका पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक डा. सापकोटा, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवलगायत सहभागी थिए ।

डा. सापकोटका अनुसार भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पञ्चशीलका आधारमा असंलग्न परराष्ट्र नीतिप्रति नेपालको प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘नेपाल कुनै पनि सैन्य चरित्रको गठबन्धनमा सहभागी हुँदैन । तर, नेपालको आर्थिक विकासका लागि सबै शक्ति राष्ट्रसँग सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध छ भन्ने प्रधानमन्त्री स्पष्ट हुनुहुन्छ,’ डा. सापकोटाले भने । कुनै पनि प्रकारको सामरिक सैन्य रणनीतिक चरित्रको संरचनामा नेपाल सहभागी नहुने नेपालको प्रतिबद्धता छ ।

सापकोटाका अनुसार चीनको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जिएसआई)मा नेपाल सकारात्मक छ । ‘त्यो प्रस्तावमा हामी सकारात्मक छौँ भन्ने सकारात्मक जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको छ,’ सापकोटाले भने, ‘बिआरआई अन्तर्गत सहकार्यप्रति प्रधानमन्त्रीले पुनः प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।’

चिनियाँ प्रधानमन्त्री लीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनमा नेपालको छनोटलाई चीनले सधैँ सम्मान गर्ने बताएका छन् । ‘हामी आपसी चासोमा सहकार्य गर्दै आएका छौँ र यसप्रति चीन सन्तुष्ट छ,’ लीलाई उद्धृत गर्दै डा. सापकोटाले भने, ‘भविष्यमा पनि विगतमाझैँ पारस्परिक चासो र हितमा सहकार्य हुनेमा हामी विश्वस्त छौँ ।’

दुई प्रधानमन्त्रीहरूबीच भेटवार्तापछि १२ बुँदे समझदारीपत्र तथा प्रोटोकलमा हस्ताक्षरसहित आदानप्रदान भएको छ । चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोग तथा नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोगबीच सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ र चिनियाँ अधिकारीबीच आदानप्रदान भएको छ ।

चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोग र नेपालको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबीच डिजिटल इकोनोमीसम्बन्धी सहकार्य अभिवृद्धिबारे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । नेपालका तर्फबाट चीनका लागि नेपाली राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठ र चिनियाँ अधिकारीबीच समझदारीपत्र आदानप्रदान भएको छ । दुई देशबीच यो नयाँ पहलकदमी हो ।

चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोग र नेपालको वन तथा वातावरण मन्त्रालयबीच हरित तथा न्यून कार्बन विकाससम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । नेपाली राजदूत श्रेष्ठ र चिनियाँ अधिकारीबीच समझदारीपत्र आदानप्रदान भएको छ ।

यसैगरी, सन् १९८१ मा दुई देशबीच भएको नेपाल चीन व्यापार तथा भुक्तानीसम्बन्धी सम्झौता पुनरावलोकन र परिवर्तनका लागि गृहकार्य गर्ने संयुक्त प्राविधिक कार्यदल गठनसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । वाणिज्यसचिव मधुकुमार मरासिनी र चिनियाँ अधिकारीबीच समझदारीपत्र आदानप्रदान भएको छ । चीनको वाणिज्य मन्त्रालय तथा नेपालको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबीच समझदारीपत्र भएको हो ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र चीनको विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबीच विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा सहयोगसम्बन्धी विषयमा सम्झौता भएको छ । नेपालबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारी र उनका चिनियाँ समकक्षीबीच सम्झौता आदानप्रदान भएको छ ।

हिल्सा सिमिकोट सडक आयोजना निर्माण, नेपाल चाइना पावर ग्रिड इन्टरकनेक्सन प्रोजेक्ट (चिलिमे–केरुङ)सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । नेपाल सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र चाइना इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट कोअपरेसन एजेन्सी, चीनबीच हिल्सा–सिमकोट सडक आयोजनासम्बन्धी समझदारीपत्र आदानप्रदान भएको छ ।

टोखा छहरे सुरुङ परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी हस्ताक्षरका लागि गृहकार्य भए पनि समय अपुगका कारण हस्ताक्षर हुन नसकेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ । नेपाल र चीनबीच बिआरआई कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर गर्ने पूर्वतयारी थियो । तर, भविष्यमा चाँडै हस्ताक्षर गर्ने सैद्धान्तिक सहमति मात्रै भएको छ ।

चीनका लागि नेपाली पूर्वराजदूत डा. महेश मास्केको भनाइअनुसार चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोग निकै शक्तिशाली निकाय भएकाले त्यस निकायसँगको सहकार्य नेपालका लागि महत्वपूर्ण हुनेछ । ‘चीन सरकारको सबै मन्त्रालयहरूमा अब नेपालको पहुँच पुग्ने सुनिश्चित भएको छ । यो ठूलो उपलब्धि हो,’ मास्केले भने ।

औपचारिक वार्तामा दुई प्रधानमन्त्रीले मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय सम्बन्धको अवस्थाको विस्तृत समीक्षा गरेको नेपाली राजदूतावास बेइजिङले जनाएको छ । दुई देशबीच घनिष्ट र सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध कायम रहेको उनीहरूको भनाइ थियो । ‘प्रधानमन्त्रीहरूले आपसी समझदारी र सहयोगलाई थप सुदृढ गर्ने, अर्थतन्त्र, व्यापार र जनताबीचको सम्पर्कमा नयाँ गति दिने उपायबारे विचार आदानप्रदान गरेका छन्’ भेटवार्तापछि नेपाली राजदूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ ।

के भन्छन् विज्ञ ? 

डा. रूपक सापकोटा, पूर्वकार्यकारी निर्देशक, परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान
प्रधानमन्त्रीको आग्रह र अपेक्षाप्रति चिनियाँ पक्षले सकारात्मक जवाफ दिएको छ । चिलिमे–केरुङ विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माणले नेपालको जलविद्युत्मा चिनियाँ लगानीलाई आकर्षित गर्न र समग्रमा चिनियाँ लगानीकर्ताहरूलाई सकारात्मक वातावरण बनाउन सहयोग पुर्‍याउनेछ । यसले नेपाल र चीनबीच विद्युत् व्यापारका लागि आगामी दिनमा कानुनी बाटो खोल्ने आधार तयार भएको छ ।

नेपालको विकासमा चीन गम्भीरतापूर्वक अघि आएको देखिन्छ : डा. महेश मास्के, पूर्वराजदूत
हामीले अपेक्षा गरेका सबै कुरा परेका छैनन्, तर दुई पक्षबीच भएका सम्झौता, समझदारीपत्रले सम्बन्धको दूरगामी दृष्टि राखेका छन् । चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोगसँगको सम्झौतापत्र हुनु निकै महत्वपूर्ण छ, किनभने त्यो मन्त्रालय होइन, चीनको सुपर मन्त्रालय हो । सबै मन्त्रालय आयोगसँग जोडिन्छन् । अब नेपालको विकासमा चीन गम्भीरतापूर्वक अघि आएको छ भन्ने देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालय र वन मन्त्रालयसँग एमओयू भएको छ, तर आयोग निकै शक्तिशाली निकाय हो । आयोगसँगको सम्झौतापत्र भनेको चीनको सबै मन्त्रालयसँग नेपालले पहुँच स्थापित भएको हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । चीनले एउटा इसारा देखाएको छ । सहकार्यका लागि ढोका खुलेको छ । नेपालले अब राम्रो गृहकार्य गर्नुपर्छ ।

भारत भ्रमणजस्तै चीन भ्रमण पनि चर्चित रहनेछ  : रमेशनाथ पाण्डे, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री
भारतको महाकालेश्वरबाट सुरु भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको धार्मिक यात्रा पशुपतिनाथ दर्शनपछि अति पवित्र कैलाशको दर्शनमा पुग्नु सबै हिन्दू धर्मावलम्बीहरूका लागि खुसीको कुरा हो । उहाँको भारत भ्रमणजस्तै चीन भ्रमण पनि धेरै समयसम्म चर्चित रहनेछ ।

प्रधानमन्त्रीलाई सम्मान गारद

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ग्रेट हल अफ द पिपुलमा स्वागत गरिएको थियो । चीनको स्टेट काउन्सिलका प्रधानमन्त्री ली छियाङले औपचारिक स्वागत गरे । प्रधानन्त्रीको सम्मानमा चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले तोपको सलामीसहित सम्मान गारद अर्पण गरेको थियो । त्यसअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र चिनियाँ जनसंसद्का अध्यक्ष झाओबीच भेटवार्ता भएको थियो ।

ग्लोबल टाइम्ससँगको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने– हामी तीनै देशलाई फाइदा हुने विन–विन सहकारी मोडेलको विकासमा जोड दिन्छौँ 
चिनियाँ समकक्षीसँगको भेटवार्तापछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ग्लोबल टाइम्सलाई दिएको अन्तर्वार्तामा चीन र भारत दुवैसँगको नेपालको सम्बन्ध असल छिमेकी, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व र असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सिद्धान्तबाट निर्देशित रहेको बताएका छन् । ‘नेपालले चीन र भारतसँग स्वतन्त्र रूपमा व्यवहार गर्छ । एउटा छिमेकीसँगको हाम्रो सम्बन्ध अर्कोसँगको हाम्रो सम्बन्धले प्रभावित हुनेछैन, न त हामी एकले अर्कोविरुद्ध खेल्न खोज्नेछौँ । दुवै छिमेकी घनिष्ट मित्र र महत्वपूर्ण विकास साझेदार हुन्,’ प्रचण्डले भनेका छन्, ‘हामी दुवै छिमेकीसँग द्विपक्षीय आधारमा सम्बन्ध विकास गर्न चाहन्छौँ । तीमध्ये कुनै एकसँग मतभेद उत्पन्न भएमा त्यस्ता समस्यालाई मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय वार्ताबाट समाधान गरिनेछ ।’

प्रधानमन्त्रीले दुई नजिकका छिमेकीसँगको नेपालको सम्बन्ध सुसंगत र स्पष्ट रहेको बताएका छन् । ‘हामी उनीहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध चाहन्छौँ र साथै हाम्रा दुई छिमेकीबीच पनि मैत्रीपूर्ण र सहयोगी सम्बन्ध हेर्न चाहन्छौँ । उनीहरूको सुमधुर र सहयोगी सम्बन्धले नेपाललाई पनि सहयोग गर्नेछ,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, ‘व्यक्तिगत रूपमा, म हाम्रा दुई महत्वपूर्ण छिमेकीबीचको घनिष्ट र सामञ्जस्यपूर्ण छिमेकी सम्बन्ध प्रवद्र्धन गर्न प्रतिबद्ध छु र सहयोग गर्न इच्छुक छु । नेपालले चीन र भारत दुवैको हितलाई सम्मान गर्छ । हामी तीनै देशलाई फाइदा हुने विन–विन सहकारी मोडेलको विकासमा जोड दिन्छौँ ।’