सभामुखको भूमिकामाथि सत्तागठबन्धन र रास्वपाले उठाए प्रश्न

सभामुख देवराज घिमिरेले संसद् नियमावलीअनुसार सदन नचलाएको तथा निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुको साटो योजनाबद्ध रूपमा सदनलाई ‘हाइज्याक’ गरेको आरोप

सत्तागठबन्धन र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सभामुख देवराज घिमिरेको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन् । सभामुखले संसद् नियमावलीअनुसार सदन नचलाएको र निष्पक्ष भूमिका निर्वाह नगरेको उनीहरूको आरोप छ ।

सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन गर्न उच्चस्रीरिय समिति बनाउनुपर्ने माग गर्दै एमालेले १० साउनदेखि दुवै सदन अवरुद्ध गर्दै आएको छ । सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमालेले अवरोध गर्नुअघिको आकस्मिक समय व्यवस्थापन र नियमावलीको व्यवस्था कार्यान्वयनलाई लिएर सत्तागठबन्धन र रास्वपाले सभामुख घिमिरेको नियतमाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।

बैठकअगावै आफूहरूले आकस्मिक समयमा बोल्ने जानकारी सभामुखलाई गराएका थिए । तर, सभामुख घिमिरेले कांग्रेसका सुनील शर्मा र एमालेका मानवीर राईलाई मात्रै बोल्न दिएको र त्यसपछि सीधै शून्य समयमा लगेर अवरोधको वातावरण बनाई आफूहरूलाई नियोजित रूपमा समय नदिएको रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले बताए ।

सभामुख घिमिरेले बैठकलाई नियमित कार्यसूचीअन्तर्गत शून्य समयमा लैजान खोजेपछि एमाले सांसदहरूले नाराबाजी सुरु गरे । लगत्तैै लामिछानेले ‘यो सदन हाइज्याक भयो’ भन्दै विरोध जनाएका थिए । उनले सदन सबैको भएको र सबै दलले कुरा राख्न पाउनुपर्ने माग गरे । तर, सभामुखले समय दिएनन् । उता एमाले सांसदहरूले नाराबाजीलाई चर्काए । करिब पाँच मिनेटको रस्साकस्सीपछि सभामुख घिमिरेले ३ भदौसम्मका लागि बैठक स्थगित गरे ।

‘बोल्न चाहेको मान्छे र आफूले सुन्न चाहेको मान्छेको कुरा सुनिसकेपछि योजनाबद्ध रूपमा जबर्जस्ती सदन बन्द गरियो । त्यति मात्र सुन्न चाहियो जति प्लान गरेर आइयो । सुन्न मन लागेको कुरा सुनेर योजनाबद्ध तरिकाले बन्द गरियो । सभामुखबाट अत्यन्त अनुचित क्रियाकलाप भएको देखियो,’ बैठक स्थगित भएपछि लामिछानेले पत्रकारहरूसँग भने ।

सम्मानित सभामुख पदको कुर्सीमा बसिसकेपछि दलको कार्यकर्ता बन्दा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामाथि कुठाराघात हुने लामिछानेले बताए । ‘सदन हाइज्याक गर्न पाइँदैन,’ सभामुखमाथि टिप्पणी गर्दै उनले भने, ‘दल छाडेर संसद्को सम्मानित कुर्सीमा बसिसकेपछि दलको बन्न पाइँदैन । व्यवहार होस् वा क्रियाकलापले त्यस्तो गर्न पाइँदैन । भित्री रूपमा होस् बाहिर रूपमा पनि पाइँदैन । त्यसो हुँदा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामाथि कुठाराघात हुन्छ,’ उनले भने । यसअघि पनि सभामुखले पटक–पटक यस्तै गतिविधि गर्दै आएको उनले बताए । ‘यसरी संसद्लाई मिलिजुली बन्दी बनाउने, आफूले सुन्न चाहेको मान्छेको कुरा सुनिसकेपछि जबर्जस्त बन्द गर्ने कार्यको घोर विरोध गर्न चाहन्छौँ,’ लामिछानेले भने ।

सोमबार बालुवाटारमा बसेको सत्तागठबन्धन दलको बैठकमा पनि सभामुखको भूमिकाबारे प्रश्न उठेको थियो । प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै कांग्रेस सांसद सुनील शर्माले ‘प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले आतंककारीहरूको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको’ भनेपछि माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले नियमापत्ति गरेका थिए । तर, सभामुख घिमिरेले वास्ता गरेनन् । उल्टै शर्मापछि एमालेका मानवीर राईलाई समय दिए ।

माओवादी सांसदले नियमापत्तिका लागि समेत समय नपाएपछि टेबुल ठटाउँदै सभामुखको ध्यानाकर्षण गरिरहे । त्यसपछि बल्ल सभामुख घिमिरेले राईलाई रोक्दै पाण्डेलाई नियमापत्तिका लागि समय दिए । ‘नियम २६ अन्तर्गत नियमापत्ति छ । यो सदनमा आतंककारी भनिएको छ । संविधानअनुसार यो सदन चलिरहेको छ । एउटा माननीयलाई देशको प्रधानमन्त्रीलाई आतंककारी भन्न कसरी आउन सक्छ ? कसरी सम्भव हुन्छ ? यो रेकर्डबाट हटाइनुपर्छ र कारबाही गरिनुपर्छ । यसरी कुरा राख्न पाइँदैन । आतंककारी शब्द राख्न पाइँदैन,’ पाण्डेले नियमापत्ति गरे ।

तर, सभामुख घिमिरेले उल्टै पाण्डेले उठाएको विषयलाई ‘नियमापत्तिभन्दा पनि पूर्ववर्ती सांसदले बोलेका कुरामा प्रतिवाद देखिएको’ भन्दै रेकर्डबाट हटाउन अस्वीकार गरे । सभामुखको शैलीले सत्तागठबन्धन रुष्ट बनेको छ । यस विषयमा गठबन्धनले सभामुखसँग भेटेरै असन्तुष्टि जनाउने भएको छ । ‘गठबन्धनको बैठकमा सभामुख नियमविपरीत अघि बढेको विषयमा छलफल भयो । उहाँले संसद् नियमावलीविपरीत संसद् बैठक चलाउनुभयो । सत्तारूढ दलका सचेतक, मुख्य सचेतकले भनेको कुरा सभामुखले सुन्नुभएन । पूर्वसहमतिअनुसार पनि चल्नुभएन । सत्तारूढ दलकै सांसद सुनील शर्माले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई आतंककारी भन्ने पारामा कुरा राखेपछि नियमापत्ति जनाउँदा सभामुखले वास्तै गर्नुभएन । सांसदले बोल्दै गर्दा रोकेर नियमापत्ति गर्न दिनुपर्थ्यो, तर फेरि एमालेकै सांसदलाई बोल्न दिनुभयो । फेरि उठेर विरोध गरेपछि मात्र कुरा राख्न दिनुभयो । तैपनि नियमापत्तिको विषयमा वास्ता गर्नुभएन । कांग्रेस मुख्य सचेतकले पनि आफूले सभामुखसँग यो ठीक भएन भनेर भनेको बताउनुभयो । यस विषयलाई गठबन्धनले गम्भीर रूपमा लिएको छ ।