ललिता निवास प्रकरणः तानिँदै शीर्ष नेता, प्रधानमन्त्री प्रचण्डकाे अग्निपरीक्षा!
काठमाण्डु- बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विजय कुमार गच्छदारसहित चार पूर्वमन्त्रीविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले पूर्वउपप्रधान तथा भौतिक योजना मन्त्री विजयकुमार गच्छदार, राज्यमन्त्री सञ्जयकुमार शाह, पूर्वभूमि सुधार मन्त्री चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चलाएको भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा पनि गच्छदार, जोशी र श्रेष्ठ प्रतिवादी थिए। सीआईबीले यसअघि यो प्रकरणमा ४ पूर्वसचिवसहित ४ सय ६ जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी लिइसकेको छ । ललिता निवास प्रकरणमा प्रहरीले अहिलेसम्म २२ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ ।
उनीहरू विरुद्ध संगठित अपराधमा अदालतबाट म्याद थप गरेर अनुसन्धान भइरहेको छ । असार २४ गते पक्राउ परेका सरकारका सचिव कृष्णबहादुर राउत भने सर्वोच्च अदालतको आदेशमा रिहा भएका छन् । साउन ५ गते सर्वोच्चले सचिव राउतलाई छाड्न आदेश दिएको थियो।
बाबुरामले सरकारलाई सघाउने
सर्वोच्च अदालतले नीतिगत निणर्यमा संलग्न पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुलाई समेत नछाड्न आदेश दिएपछि नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले आफ्नो प्रधानमन्त्रित्वकालमा भएका सबै निणर्यको निष्पक्ष छानबिन गरी कारबाही गर्न आग्रह गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत भट्टराईले ललिता निवास प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनअनुरूप छानबिन भए पूणर्रूपले सहयोग गर्ने उल्लेख गरे।उनले ललितानिवास लगायत जुनसुकै प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्लगायत सबै तहबाट भएका निणर्यमाथि निष्पक्ष छानबिन गरी कानूनविपरीत भएको भए जतिसुकै उच्च तहको भए पनि कानूनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने बताए।
युरोप उडे माधव
यस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल भने सर्वोच्चले आदेश जारी गरेकै भोलिपल्ट सोमबार युरोप भ्रमणमा निस्किएका छन्। त्यसअघि नेपालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग ललिता निवास प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशका बारेमा छलफल गरेको बुझिएको छ ।
नेपालले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आफू विदेश जान लागेको भन्दै सर्वोच्चले आफूमाथि समेत अनुसन्धान गर्नू भनी दिएको आदेश कार्यान्वयन सरकारले कसरी गर्छ भनेर चासो राखेको बुझिएको छ ।
पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि पूर्व मन्त्रीले भने- अनुसन्धानमा सघाउँछु
पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि वरिष्ठ वामपन्थी नेता तथा पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशीले ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा आफूलाई समेत पक्राउ पूर्जी जारी भएको सन्दर्भमा अनुसन्धान गर्ने निकायलाई पूरा सहयोग गर्ने बताएका छन्।
८५ वर्षीय बयोवृद्ध नेता जोशीले सोमबार प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् २०६९ असोज १८ गते ललिता निवासबारे मन्त्रिपरिषदमा निणर्य हुनुअघि नै असोज ४ गते आफूले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको बताए।
उनले यसअघि अदालतको मानहानी हुने अवस्था आएपछि लियाजो एजेन्सीको मन्त्रीका रूपमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान सहमतिमात्र दिएको भन्दै निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता नरहेको प्रष्ट पारेका छन् ।
जोशी तत्कालीन नेकपा संयुक्तबाट डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा भूमिसुधार मन्त्री थिए । सोही आधारमा उनलाई समेत अख्तियारले पनि मुद्दा चलाएको थियो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डकाे अग्निपरीक्षा
सर्वोच्च अदालतले यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाउनु नपर्ने निश्कर्ष निकालेका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई समेत छानविनको दायरमा ल्याउन आदेश दिईसकेपछि प्रचण्ड सरकारको अग्नीपरीक्षा सुरु भएको कतिपयको विश्लेषण छ ।
उसैपनि सुन प्रकरणमा आफ्नै पार्टीका नेताहरुको संलग्नता देखिन थालेपछि खुट्टा कमाएको भन्दै आलोचना खेपेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेकपा फुटका बेलादेखि साथमा लिएर समाजवादी मोर्चासम्ममा सहकार्य गर्नुभएका माधव नेपाल र आफूलाई चुनाव जित्न सहज ठाउँ गोरखामा मौका दिएका र निकट भविश्यमै पार्टी एकताको समेत चर्चामा रहेका बाबुरामलाई फक्राउ गर्न सक्नुहोला त भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
कतिपयले यसलाई प्रचण्डको सुशासनको अग्नीपरीक्षा समेत भनेका छन्। यद्यपी सुन तस्करी प्रकरणमाजस्तै माओवादीले आसेपासेहरुलाई काखि च्याप्छ वा निश्पक्ष रुपमा अनुसन्धान गरेर सुशासनको नारालाई अँझ बलियो बनाउछ त्यो भने हेर्न बाँकी छ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस