एमालेका कारण मिटर ब्याजसम्बन्धी विधेयक कार्यसूचीबाट हट्याे

काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका कारण मिटर ब्याजसम्बन्धी विधेयक कार्यसूचीबाट हटाइएको छ। शुक्रबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मिटर ब्याजसम्बन्धी विधेयक हटाएर अन्य विषय कार्यसूचीमा राखिएको छ।

यो विधेयक पारित गर्ने दिन गत असार २० गते एमालेले सदन अवरुद्ध गरेको थियो जसका कारण सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको कानुन निस्क्रय छ। अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयकलाई गत असार २०, २२ र २४ गते पारित गर्ने कार्यसूची राखिए पनि एमालेले संसद् अवरुद्ध गरेपछि रोकिएको हो।

असार २५ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले स्पष्टीकरण दिएसँगै सदन सञ्चालन भएको थियो। सो दिन पनि सम्भावित कार्यसूचीमा मिटर ब्याजसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने विषय राखिएको थियो। तर, प्रधानमन्त्री दाहालले बोलेपछि शोक प्रस्ताव पारित गर्दै बैठक स्थगित भयो। त्यसपछि शुक्रबार १ बजे बोलाइएको संसद् बैठकको सम्भावित कार्यसूचीबाट पनि यो विधेयक हटाइएको छ।

स्रोतका अनुसार, एमालेका तराई केन्द्रीत केही धनाड्य सांसदको लबिङका कारण यो विधेयक रोकिने देखिएको छ। एमालेका रघुवीर महासेठ, लीलानाथ श्रेष्ठलगायतका सांसदको दबाबका कारण एमालेले यो विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्न नदिने भएको छ। प्रतिस्थापन विधेयक समितिमा लगेर सडाउने तयारी एमालेको रहेको स्रोतको दाबी छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका कारण मिटर ब्याजसम्बन्धी विधेयक कार्यसूचीबाट हटाइएको छ। शुक्रबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मिटर ब्याजसम्बन्धी विधेयक हटाएर अन्य विषय कार्यसूचीमा राखिएको छ।

‘समितिमा लगेपछि लगभग यो संसद्को कार्यकालसम्म विधेयक पारित गर्न कठिनाइ हुनसक्ने देखिन्छ। ‘अघिल्लो संसद्को कार्यकालमा समितिमा पुगेका धेरै विधेयक पारित हुन नसकेको केही विधेयक मात्र पारित हुन सकेको अवस्था छ। एमालेको छटपटी देख्दा यस विधेयकलाई सजिलै पारित गर्न सकिने अवस्था छैन,’ स्रोतले बतायो।

शुक्रबारको बैठकमा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग सहमति गराउन सकेमात्र विधेयक पारित हुने एक नेताले बताए। राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएका मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० मा मिटर व्याज सम्बन्धि पीडितलाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्था राखिएको छ। मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा दफा २ सय ४९ (क) थप गरी अनुचित लेनदेनको कार्यलाई कसुर कायम गर्ने र त्यस्तो कामय गरेमा सजाय दिने व्यवस्था गरिएको छ।

कसैले लेनदेन नगरेको रकम दिएको भनी लिखत तयार गर्ने, लेनदेन गरेको रकमभन्दा वढी रकमको लिखत तयार गर्ने, लेनदेन गर्दा कै वखतमा व्याज रकम समेत साँवामा जोडी लिखत तयार गर्ने, व्याजलाई साँवामा जोडी नयाँ लिखत तयार गर्ने, ऋणीले तिरे बुझाएको रकमको भरपाई नदिने, ऋणको साँवाभन्दा बढी व्याज लिने, ऋण असुलीको लागि कुनै प्रकारको धम्की दिने वा हिंसा वा शोषण गर्ने, अनुचित लेनदेनको आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिने काम गरेमा वा गराएमा अनुचित लेनदेन गरेको गराएको मानिने व्यवस्था गरिएको छ।

नियमविपरीत लेनदेन गर्ने गराउने व्यक्तिलाई सात वर्षसम्म कैद र सत्तरी हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ। अनुचित लेनदेनको काम गर्ने व्यत्तिले ऋणीलाई चल सम्पत्ति बराबरको रकम फिर्ता दिनुपर्ने छ भने ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण अनुचित लेनदेन व्यक्तिको नाममा गएको रहेछ भने त्यो पनि बदर गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

केही महिनाअघि काठमाडौं मै आएर आन्दोलन गरिरहेका मिटर ब्याज पीडितहरूका समस्या बुझ्न उनीहरूसँग वार्ता गर्न सरकारले समिति पनि गठन गरेको थियो। मिटर ब्याज पीडितहरूलाई प्रधानमन्त्री दाहालले भेट गरेर कानुन ल्याउने प्रतिवद्धता गरेका थिए।

एमालेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भारतीय नागरिक प्रितमसिंह दिल्ली गएको अभिव्यक्ति दिएपछि एमालेले गत असार २० गतेको प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरेर सदन अवरुद्ध गरेको थियो। सो दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मिटर व्याज सम्बन्धी विधेयक पारित गर्न नदिने षडयन्त्र भएको बताएका थिए।

नियमविपरीत लेनदेन गर्ने गराउने व्यक्तिलाई सात वर्षसम्म कैद र सत्तरी हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ।

शुक्रबारको बैठकको सम्भावित कार्यसुचीमा विनियोजन विधेयक, २०८० का सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देशको जानकारी गराउने, ७९ कानुन संशोधन गर्न ल्याइएको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि विरोधको सूचनाहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने, राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने मात्र उल्लेख छ। तर, मिटर व्याज सम्बन्धी व्यवस्था राख्नका लागि ल्याइएको मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० लाई राखिएको छैन।

अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयकलाई गत असार २०, २२ र २४ गते पारित गर्ने कार्यसूची राखिए पनि एमालेले संसद् अवरुद्ध गरेपछि रोकिएको हो। असार २५ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले स्पष्टीकरण दिएसँगै सदन सञ्चालन भएको थियो ।

गत वैशाख २४ गते संसदमा टेवुल भएको मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८० सदनमा पेस भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।