सरकारको विपत् पूर्वतयारी : ११ सहायतास्थल, २८ डुंगा र हेलिकोप्टर स्ट्यान्डबाई
सरकारले विपत्जन्य जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न देशभर ११ स्थानमा मानवीय सहायतास्थल र आपत्कालीन भण्डारण स्थापना गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मानवीय सहायता उपलब्ध गराउन ११ स्थानमा आपत्कालीन मानवीय सहायतास्थल र भण्डारणको स्थापना गरिएको जानकारी दिँदै आपत्कालीन स्थललाई बढाउँदै लगिने बताएका छन् ।
यसबाहेक गृह सहसचिवको नेतृत्वमा स्ट्यान्डबाई मेकानिजम खडा गरेको, सुरक्षा निकायलाई अलर्ट राखिएको, २३ वटा इन्फेटेबल डुंगा र पाँचवटा इन्जिनसहितको डुंगा तयारी अवस्थामा राखिएको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरूको जिज्ञासामा मन्त्री श्रेष्ठले विपत्का वेला आवश्यक पर्ने विभिन्न प्रकारका खोज तथा उद्धार सामग्री, एम्बुलेन्स बस, सामान्य एम्बुलेन्स, अग्नि नियन्त्रण यन्त्रसहितका सामग्री खरिद गरी जिल्ला पठाइसकेको जानकारी गराए ।
मन्त्री श्रेष्ठले हवाई उद्धारका लागि कोसी र मधेस प्रदेशका लागि इटहरीमा एक, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि सुर्खेतमा एक, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा काठमाडौंमा एक गरी तीनवटा हेलिकोप्टर एवं एमवाइवान ७, स्काई ट्रक एक, सानो हेलिकोप्टर एक काठमाडौंमा तयारी अवस्थामा राखिएको बताए । साथै, एक–एक एमआइ १७ र स्काई ट्रक भरतपुरमा थप्ने तयारी भइरहेको तथा आवश्यक उपकरणसमेत तयारी अवस्थामा राखेको उनले जानकारी गराए ।
सुरक्षा निकायलाई सबैतिर परिचालन गर्नका लागि समन्वयात्मक अवस्थामा तयारी रहन जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्लास्तरीय विपत् व्यवस्थापन समितिलाई निर्देशन दिएको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘विपत्पूर्वको आवश्यक तयारी गर्ने कामलाई सरकारले गम्भीर प्राथमिकतामा राखेको छ, यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन विपत् जोखिम तथा न्यूनीकरण व्यवस्थापन प्राधिकरणको भूमिकालाई व्यवस्थित बनाइएको छ,’ उनले भने ।
सरकारले विपत् जोखिम तथा न्यूनीकरण पूर्वतयारी तथा राष्ट्रिय प्रतिकार्य योजना निर्माण गरेको र यसपटक विपत् आउँदा तत्कालै रेस्पोन्स गर्न सकेको उनले सुनाए । विपत् प्रभावित क्षेत्रका सांसदहरूसँग नियमित बैठक बसेर राहत उद्धारका लागि समन्वय भइरहेको पनि मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी गराए ।
सरकारलाई समितिको निर्देशन
राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । विपत् जोखिम न्यूनीकरण, प्रतिकार्य र पुनर्निर्माण, यसको व्यवस्थापनका लागि पूर्वतयारी गर्न निर्देशन गरिएको समिति सभापति प्रकाश पन्थले जानकारी दिए । विपत्मा जोखिममा परेका व्यक्ति र परिवारको पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माण कार्य थप प्रभावकारी बनाउन समितिको निर्देशन छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस