नेपाल–भारत विद्युतीय भुक्तानी सुरुवात गर्ने सहमति

नेपाल–भारतबीच अन्तरदेशीय भुक्तानी कारोबार गर्न मिल्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच बिहीबार क्रसबोर्डर डिजिटल पेमेन्टका लागि समझदारी भएसँगै दुवै देशबीच हुने डिजिटल भुक्तानी कारोबारले मान्यता पाउने भएका हुन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलका अनुसार सरकार–सरकार (जिटुजी) तहमा डिजिटल भुक्तानीसम्बन्धी भएको समझदारी ऐतिहासिक हो । उनले भने, ‘दुई देशबीच भुक्तानी प्रणालीमा यो तहको समझादारी ऐतिहासिक हो । आगामी दिनमा दुई देशका भुक्तानी माध्यमले थप सहज रूप लिँदै जाने बाटो खुलेको छ ।’

नेपालको तर्फबाट नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एसिएचएल)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेश प्रधान र भारतको तर्फबाट नेसनल पेमेन्ट कर्पाेरेसन अफ इन्डिया (एनपिसिआई)का तर्फबाट रितेस शुक्लाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

एनपिसिआई भारतीय केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाद्वारा स्थापित एउटा संस्थान हो । यो भारतका विभिन्न खुद्रा भुक्तानी प्रणालीका लागि एउटा मातृसंस्थाका रूपमा स्थापना गरिएको हो ।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले क्रसबोर्डर डिजिटल पेमेन्टका लागि फाइनान्सियल कनेक्टिभिटीमा उठाइएको कदमको स्वागत गरेका छन् । उनले यसको लाभ हजारौँ विद्यार्थी, लाखौँ पर्यटक र तीर्थयात्रीसँगै उपचारका लागि भारत आउने नागरिकलाई पनि मिल्ने बताए ।

हाल भारतमा नेपालमा जारी भएका भिजा कार्ड, क्रेडिट कार्ड निश्चित दायराभित्र रहेर प्रयोग गर्न पाइन्छ । यो प्रणाली लागू भएमा दुई देशबीचको मुद्रासम्बन्धी अवरोध हटाएर व्यापार र पर्यटनमा प्रवद्र्धन हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसले भारतीय पर्यटकलाई नेपालमा भारतीय विद्युतीय भुक्तानी माध्यमजस्तै भारत पे, फोन पे, गुगल पे र पेटिएमजस्ता माध्यमबाट कारोबार गर्न मिल्ने वातावरण सिर्जना हुनेछ ।

कोभिडअगाडि नेपालमा भारतीय पर्यटकले गर्ने औसत बसाइ ५.८ दिनको हुने गरेको र उनीहरूले प्रतिपर्यटक ११ हजार तीन सय १० भारु खर्च गर्ने एक अध्ययनले देखाएको थियो । तर, यो प्रणाली लागू भएमा भारतीय पर्यटकको आगमन बढ्ने र उनीहरूले गर्ने खर्चमा समेत वृद्धि भई नेपालमा पर्यटन आयमा समेत वृद्धि हुने अपेक्षा छ ।

अध्यागमन विभागका अनुसार मे महिनामा मात्रै नेपालमा साढे ३६ हजार भारतीय पर्यटक आगमन भएका थिए । नेपालमा सबैभन्दा बढी भारतबाट नै पर्यटक आउने गरेको तथ्यांकले समेत देखाएको छ ।

खासगरी यो समझदारी कार्यान्वयन भएमा नेपालमा भारतको रुपे कार्ड, नेपालमा जारी हुने अन्य भुक्तानी माध्यमहरूले भारतमा मान्यता पाउनेछन् । साथै, भविष्यमा दुई देशमै जारी हुने क्युआर कोडसमेत एक–अर्काले मान्यता दिनेसम्मको बाटो खुलेको केन्द्रीय बैंकका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले बताए ।

यो लागू भएमा नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा चल्दै आइरहेको अनौपचारिक कारोबार निरुत्साहित हुने र भारतीय रुपैयाँको अवैध कारोबारसमेत नियन्त्रणमा आउने उनको विश्वास छ । उनले भने, ‘सहज रूपमा दुई देशमा डिजिटल भुक्तानी कार्यान्वयनमा आएमा अहिले सीमा क्षेत्रमा भइरहेको अनौपचारिक कारोबार नियन्त्रणमा आउन सक्छ ।’

भारतमा केन्द्रीय बैंक (रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया)ले एक अर्बबराबर डिजिटल भुक्तानीसम्बन्धी कार्ड इस्यु गरेको छ । जसमध्ये ७० करोडबराबर रुपे कार्ड छन् । यसले भारतीय पर्यटकलाई नेपालमा आउँदा भुक्तानीसम्बन्धी कारोबारमा समस्या नहुने बताए । केही महिनाअघि मात्रै नेपालमा सरकारले नेपालको डिजिटल भुक्तानीसम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै विदेशी लगानीको बाटो खुला गरेको थियो ।

गुरुप्रसाद पौडेल, कार्यकारी निर्देशक भुक्तानी प्रणाली विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक

दुई देशको सरकारी (जिटुजी) तहमा डिजिटल भुक्तानीसम्बन्धी भएको समझदारी ऐतिहासिक हो ।

आगामी दिनमा दुई देशका भुक्तानी माध्यमले थप सहज रूप लिँदै जाने बाटो खुलेको छ ।

यो लागू भएमा नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा चल्दै आइरहेको अनौपचारिक कारोबार निरुत्साहित हुने र भारतीय रुपैयाँको अवैध कारोबारसमेत नियन्त्रणमा आउने विश्वास छ ।