चारबुँदे मागसहित भोलिदेखि धर्नामा बस्दै महावीर पुन

राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुन चारबुँदे माग राखेर भोलिदेखि धर्नामा बस्ने भएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा एक भिडियो पोस्ट गर्दै उनले शुक्रबारदेखि धर्नामा बस्न लागेको जानकारी दिएका हुन्।

शुक्रबारदेखि ‘सामाजिक जनआन्दोलन’ सुरु गर्न लागेको भन्दै उनले १० बजे माइतीघरमा भेला हुन आह्वान गरेका छन्।अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारलाई उच्च प्राथमिकता दिइयोस् भन्दै तीनै तहका सरकारसँग उनले राखेका चारबुँदे माग यस्ता छन्ः

१. अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार गर्ने प्रतिभाशाली र सिर्जनशील नेपालीहरूलाई अनुसन्धान गर्ने काममा ठोस सहायोग गर्न हरेक वर्ष संघीय र प्रदेश सरकारले आफ्नो विकास बजेटको १ प्रतिशत रकम छुट्याइयोस् र अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार कोषमा राखियोस् । सो कोषबाट नेपालका सम्पूर्ण प्रतिभाशाली सन्ततिहरूलाई आवश्यक अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार गर्न सहयोग हुन गरियोस् । सो कोषमा जम्मा भएको रकम सोही वर्ष खर्च नभएमा आगामी वर्षहरूमा पनि खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरियोस् ।

२. सो कोषको रकम सहज तरिकाले समयमा नै प्रतिभाशाली र नवीनतम सोच भएका नेपालीलाई उपलब्ध गराउन संसद्ले नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरिद ऐनभन्दा छुट्टै अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार प्रवर्द्धन, सञ्चालन तथा खरिद ऐन बनाइयोस् र आवश्यकताअनुसार अनुसन्धानको कामलाई वहुवर्षीय कार्यक्रममा राख्न मिल्ने गरी नीति नियम बनायोस् ।

३. अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार गरेर बनेका र सफलतापूर्वक परीक्षण गरिएका चिजहरूलाई उत्पादन गरी नवउद्यमी बन्न चाहने नेपालीलाई उद्यम सुरु गर्न चाहिने अनुमति, लाइसेन्स, अनुदान र सहज ऋण उपलब्ध गराइयोस् र स्वदेशी उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न ठोस सहयोग गर्ने नीति–नियम बनाइयोस् । सो कामलाई सहज बनाउन र आवश्यकताअनुसारको नीति–नियम बनाउन ‘नवउद्यमी प्रवर्द्धन समिति’ बनाइयोस् र सो समितिले सरकारलाई आवश्यक कदम चाल्न अनुरोध गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।

४. प्राइभेट अनुसन्धान केन्द्र, मुनाफा वितरण नगर्ने अनुसन्धान केन्द्र र विश्वविद्यालयहरूमा व्यावहारिक अनुसन्धानलाई उच्च प्राथमिकताका साथ प्रोत्साहन गर्न र प्रवर्द्धन गर्न विज्ञान मन्त्रालयअन्तर्गत ‘व्यावहारिक अनुसन्धान र नवप्रवर्तन विभाग’ खोलियोस् । सो विभागलाई देशका प्रतिभाहरूलाई विदेश पलायन हुन नदिन र विदेश पलायन भइसकेका प्रतिभाहरूलाई के–कसरी र कुन रूपमा हुन्छ स्वदेशमा फिर्ता ल्याउन र उनीहरूबाट फाइदा लिन चाल्नुपर्ने ठोस वातावरण तयार गर्ने पूर्ण अधिकारसहित जिम्मा दिइयोस् ।