अर्थतन्त्रबारे संसदमा संकल्प प्रस्ताव: नोटबन्दीदेखि उत्पादन प्रर्वधनमा जाेड


काठमाण्डु- बजेट तर्जुमाको संघारमा राष्ट्रियसभामा सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माण गर्नका लागि अल्पकालीन,मध्यकालीन, दीर्घकालीन नीति र योजना निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने’भन्ने विषयको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।

सांसद मदन कुमारी साह (गरिमा) ले प्रस्तुत गरेकाे प्रस्तावमा बुधबार छलफल भएको छ । छलफलमा सांस्दहरुले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नोटबन्दीदेखि उत्पादन प्रर्वधन र विलासिताका बस्तु आयातमा कटौटीसम्मको प्रस्ताव गरेका छन् ।

बैठकमा प्रस्तावको सर्मथन गर्दै सांसद खिमलाल देवकोटाले नोटवन्दीको प्रस्ताव गर्नुभएको छ । बजारमा लगानी गर्नुपर्ने रकम घुसिया कर्मचारी, घुसिया नेता र दलाल बिचौलियाले बोराका बोरा लुकाउने गरेको भन्ने सुनिएकाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न ५ सय र १ हजारका नोट छाप्न बन्द गर्नुपर्ने बताए।

सांसद प्रमिला कुमारीले विलासिताका वस्तु आयातमा कटौती गर्नुपर्ने सुझाईन्। आत्मनिर्भर अर्थ व्यवस्थाका लागि सरकारले विशेष योजना बनाउनुपर्ने बताउनुभएकी कुमारीले सार्वजनिक यातायातका साधनलाई प्रोत्साहित गर्दै सवारी साधन, इन्धन लगायतका विलासिताका वस्तु आयातमा कटौती गर्नुपर्ने धारणा रारिन्।

देशमा दिनानुदिन भ्रष्टाचार बढिरहेको भन्दै विचौलिया, भ्रष्टाचारी र दलाललाई पृष्ठपोषण दिने संस्था भत्काउनु जरुरी रहेको उनकाे भनाई थियो ।

उनले भनिन्, ‘दिनानुदिन भ्रष्टाचार बढिरहेको अवस्थामा सरकारले आवश्यक आर्थिक रणनीति अपनाउनुको साथै विचौलिया, भ्रष्टाचारी, दलाललाई पृष्ठपोषण दिने संस्थालाई पनि भत्काउनु जरुरी छ। हाम्रो व्यापार घाटा बढिरहेको अवस्था, नेपालको वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति तीव्र गतिले घटिरहेको हुँदा ऋण लिनुपर्दा अत्याधिक व्याज तिर्नुपर्ने अवस्था, उद्योग, धन्दा बन्द हुन लागेको अवस्थामा, श्रीलंकाजस्तो आर्थिक संकट नआउला भन्न नसकिने अवस्थामा हाम्रो गम्भिर ध्यानआकर्षण भएकाले यसलाई नेपाल सरकारले गम्भिरतापूर्वक लिनु अति आवश्यक छ।’

सांसद बिमला राई पौड्यालले विदेशी सहायता सुनिश्चितता नभएका र आन्तरीक स्रोतले नभ्याउने नयाँ कार्यक्रम बजेटमा नराख्न प्रस्ताव गरिन्। अर्थतन्त्र निकै कमजोर अवस्थामा रहेको भन्दै बजार नियन्त्रण अहिलेको आवश्यकता रहेको बताइन्। बजारमा खाद्यवस्तुको मूल्य आकाशिएको बिषयमा पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराईन्।

सांसद् जितेन्द्रनारायण देवले आर्थिक परिसूचक अत्यन्तै दबाबपूणर् अवस्थामा रहेको भन्दै अर्थतन्त्र सुधार गर्न सरकार र राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुनुपर्ने बताए। देवले निजामती कर्मचारी संगठन विघठन गर्नुपर्ने, एउटा व्यक्ति कति पटक प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्ने त्यसको सीमा पनि निर्धारण हुनुपर्ने र रेकर्ड राम्रो नभएका राष्ट्रियस्तरका ठेकेदारलाई सांसद नबनाउन माग गरे।

उनले भने,’राष्ट्रियस्तरका ठेकेदारहरू जसको ट्रयाक रेकर्ड राम्रो छैन। त्यस्तालाई सांसद् बनाउनुहुँदैन । यसो गर्‍यौ भने त्यसले फाइदा पुग्छ ।’

सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिंदै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्र कहालीलाग्दो अवस्थामा नरहेको दावी गरे। डा.महतले भने,‘अर्थतन्त्र संकटग्रस्त भयो भन्ने धारणा सबैमा छ । अर्थतन्त्रमा केहि दबाब परेको छ । केहि अफ्ठेराहरु आएका छन् । केहि संरचनागत समस्याहरु छन् । यसलाई फुकाउन जरुरी छ । ’

अर्थतन्त्रमा केहि दबाब परेको र यसलाई फुकाउन सरकार लागिपरेको बताए। पुजिंगत खर्चको विस्तारमा समस्या भएको बताउदै मन्त्री महतले अर्थतन्त्रलाई गति दिन विपक्षी र सत्ता साझेदार दल सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए।

डा.महतले भने,’अर्थतन्त्रको कहाली लाग्दो स्थिती छैन । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने कुरा आज बोलेर भोलि चमत्कार हुने भन्ने होइन।’ उनले देशमा लगानी बढेमात्रै रोजगारी वृद्धि हुने बताए । डा. महतले भने,‘उद्योग व्यवसाय बढ्नुपर्‍यो । लगानी बढ्नुपर्‍यो । अनि बल्ल रोजगारी बढ्छ । त्यसतर्फ सरकारको ध्यान गएको छ । ’

व्यापार घाटा घटाउने सरकारको नीति रहेको उनको भनाइ छ। उनले पूरा गर्नेगरी आयोजनालाई बजेट छुट्याइने बताए । आगामी बजेटका लागि माग धेरै आएको भन्दै डा.महतले भने,‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा थोरै आयोजना राखौं र त्यो कार्यक्रम पूरा गरौं ।’



तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस

ट्रेण्डिङ