गृहमन्त्री हुँदा रवि लामिछानेले गरेको राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी निर्णय खारेज

काठमाण्डु- सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रबारे पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गरेको निर्णय खारेज गरेको छ ।

सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली मार्फत नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण एवं अन्तर प्रणाली आबद्ध सम्बन्धी कार्यविधि खारेज गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिईन् ।

राष्ट्रिय सुरक्षाहितलाई मध्यनजर गरेर कार्यबिधि खारेज गर्ने र आवश्यक छानविन गर्ने निर्णय भएको उनले बताईन् । बैठकले भूउपयोग सम्बन्धी पहिलो संशोधन नियमावली २०७९ स्वीकृत गरेको छ । नियमावली स्वीकृत भएसंगै कित्ताकाटमा देखिएको समस्या समाधान हुने प्रवक्ता शर्माले बताईन ।

बैठकले काठमाडौं तराई फास्ट ट्रयाक अन्तर्गत ललितपुर खोकना क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिको समस्या समाधानका लागि सहजीकरण समिति गठन गरिएको र समिति विवादलाई सहजीकरण गर्दै छिटो काम अघि बढाउने निर्णय भएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिइन् ।

यसअघि लामिछानेले गृहमन्त्री बनेको तीन दिनमै कार्यविधि जारी गरी ७ दिन भित्रमा बोलपत्र जारी गरेका थिए । साथै प्रचलित खरिद ऐनको अवज्ञा गरी कानून विपरित एक मात्र कम्पनीलाई ठेक्कामा सामेल गरिएको थियो ।