सरकारको निर्णयविपरीत ३० वर्ष पुराना गाडी प्रयोग गर्छ काठमाडौं महानगर

सरकारले २० वर्ष पुराना सवारीसाधनलाई निस्तेज गर्ने निर्णय सात वर्षअघि नै गरेको थियो । तर, सरकारी निकायहरूले नै यो निर्णय पालना गरिरहेका छैनन् । अझ देशकै राजधानीसमेत रहेको काठमाडौं महानगरले त ३० वर्षभन्दा पुराना गाडी गुडाइरहेको छ ।

राम्रोसँग ब्रेक नलाग्ने, धुवाँ बढी फ्याँक्ने र इन्धन बढी खपत गर्ने भए पनि महानगरले यस्ता सवारीसाधन निर्बाध रूपमा प्रयोग गर्दै आइरहेको छ । महानगरसँग यस्ता गाडी १६ वटा छन् । देख्दा खिया लागेका र गुडाउनसमेत जोखिम हुने भए पनि महानगरले प्रयोग गरिरहेको छ । महानगरले सञ्चालन गरिरहेकामा ३० वर्षभन्दा पुराना तीनवटा जिप छन । यस्तै, २० वर्ष पुराना १० वटा टाटा मोबाइल, चारवटा भ्यान, एउटा जिप, एउटा ल्यान्डक्रुजर गाडी सञ्चालनमा छन् । यी सवारीसाधन महानगरको वातावरण विभाग, नगर प्रहरी, बजार अनुगमन टोलीलगायतले प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् ।

महानगरसँग गुड्ने अवस्थामा नरहेका पुराना गाडी पनि धेरै नै छन् । करिब ७० वटा यस्तो अवस्थाका गाडी रहेको महानगरको भनाइ छ । ती गाडी महानगरको कार्यालय बागदरबार र टेकुमा थन्किएका छन् । त्यसमध्ये ५० वटा गाडी लिलाम गर्न लिलाम समितिले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । नयाँ गाडी नहुँदा पुराना थोत्रा गाडी गुडाउन बाध्य हुनुपरेको महानगरका वातावरण विभाग प्रमुख रविनमान श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार हाल प्रयोग भइरहेका अधिकांश गाडी पनि पुराना भइसकेका छन् ।

महानगरका सीमित कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले चढ्नेबाहेकका अन्य गाडी थोत्रा भएका हुन् । ‘सबैतिर परिचालन गर्नका लागि हामीकहाँ गाडीको संख्या कम छ, त्यसकारण धुवाँ धेरै फाल्ने र ब्रेक नलाग्ने अवस्था भइसक्दा पनि सवारीसाधन गुडाउनुपरेको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई बिस्तारै हटाउँदै जान आवश्यक छ ।’ उनले पुराना गाडी बजार अनुगमन र न्यायिक समितिको काममा समेत प्रयोग भएको जानकारी दिए ।

सात वर्षअघि नै भएको थियो दुई वर्षभित्र हटाउने निर्णय 
सरकारले ०७२ मै २० वर्ष पुराना गाडी हटाउने निर्णय गरेको थियो, तर सरकारी निकायले नै त्यसलाई अटेरी गरिरहेका छन् । हरेकजसो सरकारी कार्यालयले २० वर्षभन्दा पुराना र थोत्रा गाडी गुडाइरहेका छन् ।

यस्तै, २० वर्ष पुराना निजी सवारीसाधनको संख्या पनि ठूलो छ । यस्ता गाडीलाई ट्राफिक प्रहरीले समेत कारबाही गर्दैन । १ चैत ०७२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पुराना सम्पूर्ण सार्वजनिक सवारीसाधन, सरकारी निकाय र निजी सवारीसाधन प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । त्यतिवेला दुई वर्षभित्र पुराना र थोत्रा गाडी विस्थापन गर्नुपर्ने निर्णय भएको थियो । तर, हाल उक्त निर्णय कार्यान्वयन छैन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग र स्थानीय सरकारहरूले पनि थोत्रा सवारी विस्थापन गर्नेतर्फ चासो दिएका छैनन् ।

३० वर्ष पुराना आठ हजार गाडी
यातायात व्यवस्था विभागमा थोत्रा गाडीहरूको यथेष्ट विवरणसमेत छैन । अभिलेख भएको विवरणअनुसार हाल २० वर्ष पुराना २८ हजार र ३० वर्ष पुराना आठ हजार सवारीसाधन सडकमा गुड्ने गरेको अनुमान गरिएको छ । त्यसमा सरकारी र निजी दुवै सवारीसाधन पर्छन् । ०७२ सालमा सरकारले थोत्रा गाडीमाथि कडाइ गरेपछि यातायात व्यवसायीहरूले विरोध गरेका थिए । हरेक सरकारी कार्यालयमा त्यस्ता सवारीसाधनको संख्या हजारौँ छ, तर त्यसलाई विस्थापन वा लिलाम गर्नेबारे सरकारले चासो दिएको छैन ।