सशस्त्र विद्रोहको राजनीतिक कार्यक्रमसहित २०५२ मा नेकपा एकता केन्द्रलाई नेकपा माओवादीमा परिवर्तन गरिएको थियो । ‘गाउँदेखि सहर घेर्दै जनवादी क्रान्ति पूरा गर्न’ भन्दै त्यति बेला पार्टीको सिद्धान्तमै मार्क्सवाद र लेनिवादसँगसँगै माओवाद राखिएको थियो ।
सशस्त्र विद्रोह त्यागेर संसदीय राजनीतिको अभ्यास गर्ने क्रममा २०७५ मा एमालेसँग एकता हुँदा पनि माओवादीले पार्टीको नाम र मार्गदर्शक सिद्धान्त स्थगन गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले ३३ फागुन २०७७ मा नेकपा एकता बदर गरेर दुवै पार्टीलाई पुरानै स्थितिमा फर्काइदियो । यसपछि १ चैत २०७७ को केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि प्रचण्डले पार्टी नाम र विचारधारा बदल्ने प्रस्ताव ल्याएका थिए । तर त्यसबेला प्रचण्डको प्रस्ताव अगाडि बढेन ।
फेरि अध्यक्ष प्रचण्डले नै पार्टी बैठकमा नाम र चुनाव चिह्न परिवर्तनको प्रस्ताव ल्याएका छन् । माओवादीका कतिपय नेताहरुले भने विभिन्न पार्टीहरुसँग एकता गरी समाजवादी केन्द्र निर्माण गर्न नाम परिवर्तनको प्रस्ताव आएको बताउँछन् ।
एकीकृत समाजवादीसँग एकताका लागि वार्ता चलिरहेको र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीसँग एकता नजिक पुगिएको माओवादी केन्द्रले बनाएको वार्ता टोलीका सदस्य एवं उपमहासचिव गिरिराजमणि पोखरेल बताउँछन् । भट्टराई र अरुलाई समेत एकतावद्ध गर्न ‘नेकपा समाजवादी केन्द्र’ नाम हुन सक्ने उनी बताउँछन् ।
माओवादी नाम, माओ विचारधारा र हसिया हथौडा चुनाव चिह्नले शहरीया जनमत आकर्षण गर्न नसकेको माओवादी नेताहरुले बताउने गरेका छन् । प्रचण्डले समेत आफ्नो प्रस्तावमा त्यसलाई संकेत गरेका छन् । ‘संरचनागत, विधि र पद्धति, नाम र चिह्न लगायतका विषयलाई आमूल परिवर्तन गर्दै आजको जनमनोविज्ञान, भू–राजनीतिक व्यवस्थालाई एवं प्रतिस्पर्धासमेत ध्यानमा राखी सुदृढ र व्यवस्थित कम्युनिष्ट पार्टी निर्माणमा लाग्नुपर्छ,’ उनको प्रस्तावमा भनिएको छ ।
२०६४ को संविधानसभा चुनावमा पहिलो शक्ति भएको माओवादी त्यसयता भने निरन्तर ओरालो यात्रामा छ । पहिलो संविधानसभामा ३१ प्रतिशत मत पाएको माओवादी यस पटकको प्रतिनिधिसभामा ११ प्रतिशतमा खुम्चिन पुगेको छ ।
क्रान्तिकारिताको प्रदर्शनले मात्रै चुनावमा राम्रो परिणाम नआउने निष्कर्ष प्रचण्डको छ । ‘यो प्रतिस्पर्धाको शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि आम जनताको मनोविज्ञान र मनोभावनालाई सम्बोधन गर्न सकिएन भने क्रान्तिकारीताको प्रदर्शनले निर्वाचनको परिणाम राम्रो दिएको पनि देखिएन,’ २६ पुसमा संसदमा विश्वासको मत माग्दा आफूले दौरा–सुरुवाल लगाएकोबारे स्पष्टीकरण दिँदै उनले भनेका थिए, ‘लाउने जतिले जितेका छन्, नलगाउने जतिले हारेका छन्।’
१० पुसमा तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डले भोलिपल्टको शपथग्रण समारोहमा दौरा सुरुवाल र कोट लगाएका थिए । त्यसयता उनले औपचारिक सरकारी समारोहमा दौरा सुरुवाल लगाउने गरेका छन् ।
शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको लामो समयसम्म पनि दौरा सुरुवाल नलगाएका प्रचण्डले अहिले आएर लगाउनुलाई कतिपयले शहरीया मध्यम वर्गलाई खुसी पार्ने प्रयासका रुपमा अर्थ्याएका छन् ।
विश्लेषक सीके लालले २०७४ साल मंसिरको आम चुनावताका एक टेलिभिजनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा प्रचण्डले लबेदा सुरुवाल र ढाँका टोपी लगाएर कुनै पदको सपथ ग्रहण गरेपछि नेपालको माओवादी क्रान्ति पूरा भएको ठहरिने भन्दै व्यंग्य कसेका थिए । लालको टिप्पणी जस्तै दौरा सुरुवाल लगाएपछि प्रचण्डले माओवादी नाम र माओवाद विचारधारा त्याग्ने प्रस्ताव गरेका हुन्। ‘यसको बजार रहेन । अबको निर्वाचन बजारमा समाजवादी केन्द्र विक्छ’, माओवादी केन्द्रका सचिव गणेश साह भन्छन् ।
शान्तिपूर्ण संसदीय राजनीतिमा आएयता माओवादीले चारवटा चुनावको सामना गरिसकेको छ । पहिलो र दोस्रो संविधानसभा चुनाव एक्लै लडेको माओवादीले त्यसयता दुई आम चुनावमा भने नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धनको साहरा लियो ।
२०७४ को प्रतिनिधिसभा चुनावमा पार्टी एकता समेत गर्ने भन्दै नेकपा एमालेसँग वाम गठबन्धन गरेको थियो । त्यतिबेला माओवादीले प्रत्यक्षमा ३७ सिटसहित ५३ सांसद पाएको थियो ।
तर, नेकपामा अन्तरसंघर्ष चर्किएपछि एमाले र माओवादी अलग भए । त्यसपछि कांग्रेससँग मिलेर सरकार निर्माण गरेको माओवादीले २०७९ को आम चुनाव कांग्रेससहितका दलसँग गठबन्धन गरेर चुनाव लड्यो ।
तर, एमालेसँगको जस्तो सफलता माओवादीले कांग्रेसको गठबन्धनमा पाउन सकेन । प्रत्यक्षमा १८ सहित माओवादी जम्माजम्मी ३२ सिटमा सीमित हुन पुग्यो । माओवादी नाम र चुनाव चिह्न कांग्रेसका मतदताले नरुचाएकाले पनि मत ट्रान्सफर नभएको माओवादी नेताहरुले बताएका थिए।
पूर्व माओवादी नेता लोकेन्द्र विष्ट भने माओवादीले माओवाद त्याग गर्नु दुःखको कुरा भएपनि संसदीय राजनीतिमा समाहित भइसकेकाले उचित नै भएको बताउँछन् । ‘उहाँहरुका लागि माओवाद र माओवादी भजाइ खाने भाँडोको रुपमा रहेको थियो,’ विष्टको टिप्पणी छ, ‘पछिल्लो पटक माओवादीको जीवन–व्यवहार र भनाइ–गराइमा फरक देखेपछि मान्छेले पत्याउन छोडेको अवस्था हो ।’
बरु यो काम पहिल्यै हुनुपर्ने उनी तर्क गर्छन् । विष्ट भन्छन्, ‘यो अलि अगाडि नै भन्नुपर्ने हो । संविधानसभाको दोस्रो चुनवापछि जब ओराली यात्रा लागेको थियो, त्यो बेला नै गरेको भए पनि राम्रै हुने हो ।’
अन्य कुराको विश्लेषण नगरी माओवादी नाम र विचाराधारा भएकै कारण कमजोर भइयो भन्ने कुरा मात्रै उचित नहुने कतिपयको विश्लेषण छ । विश्लेषक हरि रोका माओवादीले तल्लो वर्गका जनतासँगको सम्बन्ध टुटाएकाले समेत कमजोर बन्दै गएको बताउँछन् । ‘पहिले माओवादी शक्तिशाली भएको थियो, त्यो शहर घेरेर मात्रै हो ?,’ रोका प्रश्न गर्छन्, ‘संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएको बन्दुकले हो र ?’
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस