नयाँ सरकार गठनको बाटो खुला, को बन्ला प्रधानमन्त्री ?

काठमाण्डु- नयाँ सरकार गठनको बाटो बिहीबारदेखि खुला भएको छ । 

बिहीबार निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । बिहीबार आयोगले राष्ट्रपतिलाई अन्तिम मत परिणामसहितको निर्वाचन प्रतिवेदन बुझाएसँगै नयाँ सरकार गठनको लागि बाटो खुला भएको हो । 

संविधानको धारा ७६ (८) मा ‘प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई बाटो खुलेको छ ।

को बन्ला प्रधानमन्त्री ? 

मंसिर ४ गते भएको संघ र प्रदेशसभा निर्वाचन अन्तर्गत कुनै पनि दलको बहुमत आएको छैन् । पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरु बहुमत पुगाउन निरन्तर छलफलमा जुटेका छन् ।

जसअनुसार नेपाली कांग्रेस आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन हालको सत्ता गठबन्धनसहित अन्य साना दल मिलाउन खाेजिरहेकाे छ  । यता नेकपा एमाले सत्ता गठबन्धनलाई फूटाएर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न चाहन्छ ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भावी प्रधानमन्त्री बन्ने रणनीतिमा लागेका छन् ।

नेकपा एमालेले सत्ता गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्रलाई फकाउन थालेको छ । वर्तमान सत्ता गठबन्धनले नयाँ सरकार बनाउने बहुमत नपाएपछि विपक्षी खेमामा रहेको एमालेले पनि सरकार बनाउने विषयमा अनौपचारिक छलफल थालेको हाे ।

यता माओवादी केन्द्रले पनि एमालेलाई देखाएर कांग्रेससँग आधाआधा कार्यकाल बाँडेर सुरुमा प्रधानमन्त्री लिन खोजेको छ । प्रचण्डले हिजो मात्रै अबको प्रधानमन्त्री आफू बन्ने दावी गरेका थिए ।

गठबन्धनबाट आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भवाना क्षीण देखेपछि प्रचण्डले कांग्रेस र एमाले दुवैतिर संवाद अघि बढाएका छन् । जसले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको स्वीकार गर्छ उतै लाग्ने माओवादीको तत्कालीन रणनीति देखिन्छ। 

तर, बहुमत कुनै पनि दलको नआएका कारण कसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ र को प्रधानमन्त्री बन्छ भन्नेबारे अन्यौल छ ।  

कसरी चुनिन्छ प्रधानमन्त्री ? 

प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रक्रिया पनि अघि बढ्छ । संविधानको धारा ७६ को १ बमोजिम राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने गरिन्छ । निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ ।

तर, यो निर्वाचनबाट कुनै एक दलको मात्र स्पष्ट बहुमत नपुगेकाले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने गरिन्छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ को (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।