चोलेन्द्र शमशेरलाई नजरबन्द गरेर सरकारले सत्ताको चरम दुरुपयोग गर्याे : एमाले अध्यक्ष ओली
काठमाण्डु – एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई निवासमै सरकारले नजरबन्द गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले पार्टी सचिवालयको बैठकपछि संचारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै सरकारले सत्ताको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाए ।
‘लोकतन्त्रमा तमासा गर्ने काम भएको छ । शक्ति छ भन्दैमा मानिसको घर घेर्ने,नजरबन्द गर्ने काम भएको छ । यो भन्दा निर्लज्ज काम अरु के हुन्छ ।’ ओलीले संचारकर्मीहरुसंग भने ।
सरकारले अदालत जाने तयारीमा रहेका राणालाई घरमा नजरबन्द बनाएपछि सरकारको चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ । एमाले अध्यक्ष ओलीले समेत सेना प्रहरी हातमा छ भनेर जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भ्रम त्याग गर्न आग्रह गरे । उनले महाअभियोगको विषय तीन महिनाभित्र टुंगो लगानुपर्ने विषय भएपनि सरकारले सात महिनासम्म टुंगो नलगाएर लज्जास्पद काम गरेको आरोप लगाए ।
पुर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले सभामुख अग्नी सापकोटको भुमिकाप्रति असन्तुष्टि जनाउंदै भने ‘प्रधानन्यायधीसमाथि लागेको महाअभियोगको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाइले पारित गर्नुपथ्र्यो । त्यो पारित गर्न सरकार असफल भयो । षडयन्त्रपूर्ण ढंगले ७८ सालको फागुन १ गते दर्ता भएको प्रस्तावलाई ७९ साल भदौ १ गतेसम्म सभामुखज्यूले आफ्नो घर्रामा राख्नुभयो । कारवाही अगाडि नै बढ्न दिनुभएन ।’
उनले सत्तापक्षले महाअभियोगलाई गणीतीय खेल बनाएको भन्दै यो पारित नभएपछि राणाले यसबाट सफाई पाएको दावी गरे । ओलीले सत्तापक्षले प्रक्रिया अघि नबढाएपछि गठबन्धन आफैले खनेको खाल्डोमा परेको आरोप लगाए ।
‘तीन महिनाभित्र यो प्रश्न टुंग्याउनुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि प्रस्तावको कार्यकाल हुन्छ । अवधि हुन्छ । संसदीय प्रक्रियाको प्रस्तावहरु कहिलेसम्ममा टुंग्याउने भन्ने अवधि हुन्छ । त्यसको कानुनी व्यवस्था छ । यो जिन्दगीभर चलाउनुपर्ने विषय होइन । ’ ओलीले भने । अध्यक्ष ओलीले आँफैले थापेको महाभियोगको पासोमा सत्ता गठबन्धन परेको बताएका छन् ।
उनले प्रधानन्यायाधीश प्रकरणलाई रुसमा बोरिस यल्तसिनले संसदमा गोलाबारी गरेको घटनासंग तुलना गरेका छन् । ओलीले सत्तारुढ गठबन्धनसंग संसद्को, अदालतको, स्वतन्त्र न्यायालय र लोकतन्त्रको कुरा गर्नुको कुनै अर्थ नभएको बताए ।
अध्यक्ष ओलीले सरकारले प्रधानन्यायाधीश महाभियोग प्रकरणमा खेलको भूमिका एमालेले निन्दा गर्ने बताए । उनले शासन सत्ता लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार चल्नुपर्ने धारणा राखे ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस