काठमाण्डु – संविधान र कानुनको परिधिभित्र रहेर मुलुकमा निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी बोकेको निर्वाचन आयोग प्रचारमुखी बन्दै गएको छ।
संविधानसभाबाट जारी नयाँ व्यवस्थाले नेपालमा सुधारिएको संसदीय शासन व्यवस्थाको परिकल्पना गरे पनि आयोगले त्यसविपरीत प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई निर्वाचन प्रचारमा जान रोक लगाउँदै निर्वाचन आचारसंहिता जारी गरेको छ।मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो क्षेत्रबाहेक अन्यत्र प्रचारप्रसार गर्न नपाउने व्यवस्था समेटेर निर्वाचन आयोगले राजपत्रमा निर्वाचन आचारसंहिता प्रकाशित गरेको हो ।
त्यसप्रति सोमबार राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका राजनीतिक दलका नेताहरूले विरोध जनाएका छन् ।
साभार नागरिक दैनिक
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस