व्यवस्था बदनाम बनाउँदै पात्रहरू

जनप्रतिनिधिद्वारा निर्मित नेपालको संविधान–२०७२ पछिको पहिलो संसदीय कालखण्ड गुजार्न अब केही महिना मात्र बाँकी छ । अब दोस्रो कार्यकालका निम्ति निर्वाचन आयोगले आउँदो मंसिरमा चुनाव गर्ने गरी मितिसमेत प्रस्तावित गरिसकेको छ । सम्भवतः चालु संसद् अधिवेशन पहिलो कार्यकालको अन्तिम हुनेछ ।

चालु अधिवेशनमा पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्दैगर्दा पहिलो संसदीय कालखण्डको मूल्यांकन गर्ने तरखर कतै भएको देखिँदैन । संघीय–प्रादेशिक संसद्हरू केकति शक्ति प्रयोग गर्न सफल भए ? कहाँ चुके ? जनप्रतिनिधिद्वारा निर्मित संविधानको मर्मअनुरूप शक्ति प्रयोग गर्न सफल भए या भएनन् ? यी र यस्ता प्रश्नको सेरोफेरोमा रहेर निर्मम समीक्षा हुनु आवश्यक ठान्छु । म यो आलेखमा संसदीय पद्धतिको सैद्धान्तिक बहस गर्न गइरहेको छैन, पाँचवर्षे कार्यकालका केही दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै छु, ताकि नजिकिँदो चुनावसँगै आम नागरिकलाई पात्र–प्रवृत्तिबारे बहस गर्न केही मसला मिलोस् ।

संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकहरूमा सांसदको सक्रियता, सैद्धान्तिक आदर्श र जीवनशैली यस्तो हुनुपर्छ जसको अनुकरण आम नागरिकले गर्न सकून् भन्ने ठानिन्छ । के यो मान्यता/आदर्शमा हाम्रा सांसदहरू हिँडे त ?

यो पाँचवर्षे कालखण्डभरि सीमितबाहेक सरकारलाई तह लगाउने गरी सांसदहरूको प्रभावी स्वर सुन्न पाइएन, जस्तो २०४८–२०५९ सालताका थियो । सांसदहरू नै प्रमाणसहित तर्कपूर्ण क्रियाकलापमा नउत्रिएपछि सरकार तर्सिने र हच्किने सम्भावना नै भएन । जब सांसदका प्रश्न र आवाजले कार्यकारिणी थर्कर्दैंन, अनि राज्यका संयन्त्रहरू अदबमा रहँदैनन्, तब संसद्ले ‘अर्थ’ दिन सक्दैन भन्ने विश्वास राखिन्छ ।

राष्ट्रिय राजनीति तताउने थलोका प्रतिनिधिहरू स्वयंको अस्तित्व संकटमा परेको आभास मिलेको छ, त्यो प्रतिनिधिसभामा होस् कि राष्ट्रिय सभा वा सात प्रदेश सभामा । अझ संघीय संसद्लाई समेत ‘माथ’ गर्ने शैलीमा प्रदेशसभामा विकृत दृश्य मञ्चन भएकै हुन्, विश्वास–अविश्वास प्रस्तावका खेलमा । सांसदका होटलबासदेखि भड्किला क्रियाकलाप प्रदर्शनसम्म भएकै हुन् । हाम्रा जनप्रतिनिधि यसरी निष्क्रिय देखिए, को–को सांसद छन् भन्ने आमतहमै बहस नगरे तिनीहरू फेरि सांसदका रुपमै उदाउनेछन् । जबसम्म सक्रिय र निष्क्रिय जनप्रतिनिधिहरूबीच ‘भेद’ खुट्याउन सकिँदैन, तबसम्म संसद्ले जीवन्तता पाउन सक्दैन ।

अब त्यसरी खराब कर्ममा संलग्न सांसदहरूको सूचीमाथि चुनाव अगाडि नै बहस हुनुपर्छ, अझ निर्वाचन आयोगले आचार–संहिता लागू गर्नुपूर्व नै । निर्वाचन आयोगले आचार–संहिता लागू गरेपछि कुनै सांसदका विकृत क्रियाकलाप उजागर या छलफल गरेको खण्डमा घृणाजन्य शब्दावली (हेट–स्पिच) प्रयोगको प्रसंग आउन सक्छ, निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोध्न सक्छ ।

त्यसो हुँदा उसको आचार–संहिता लागू हुनुपूर्व प्रतिनिधिसभाका २७५ र प्रदेशका ५५० सांसदहरूका सूचीमाथि घोत्लिनुपर्छ । पाँचवर्षे कालखण्डमा को सक्रिय रहे ? को निष्क्रिय रहे ? कुन सांसदले कति दिन संसद्मा बोले ? को बोल्दै बोलेनन् ? संसदीय समितिमा को कति सक्रिय रहे ? कुन सांसदले जनताको आवाज संसद्मा राखे ? कुन सांसद जनताप्रति उत्तरदायी भए ? यी प्रश्नमाथि बहस गर्दै आम नागरिकलाई सचेत तुल्याइनुपर्छ । खालि नागरिकको कर मात्र खाने र संसदीय कर्ममा लाग्दै नलाग्नेलाई पन्छाउनकै खातिर पनि सांसदका व्यक्तिगत क्रियाकर्मको निर्मम मूल्यांकन हुनुपर्छ, निष्क्रिय सांसदहरूले आउँदो चुनावमा उम्मेदवार बन्न नसक्ने माहोल बनाउनुपर्छ ।

कति सुधारियो संसदीय व्यवस्था ?

संविधानसभामा संविधानको मस्यौदा कोरिरहँदा सबभन्दा बढी प्रयोग भएका शब्दहरू हुन्- संविधानवाद र स्थिरता । ‘सुधारिएको संसदीय व्यवस्था’ सँगै मुलुकले शासकीय स्थिरता प्राप्त गर्नेछ भन्ने सपना पनि वितरण गरिएकै हो । स्मृति खोतल्दा यही देखिन्छ, यही भेटिन्छ । राजनीतिक दलहरू, तिनका नेतृत्व वृत्त, सभासद्हरूले संविधान र संसदीय पद्धतिलाई जीवन्त पार्ने वचन दिएकै हुन् । त्यही कारण प्रतिनिधिसभा विघटनको विशेषाधिकारमा अंकुश लगाएको भनी बोल्ने नेताहरूका अनुहार सम्झँदा अनौठो लाग्छ ।

संविधानसभामा २०७२ भदौ ३० का दिन एमाले नेताहरू खुब खुसी भएका थिए, प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाउने प्रावधान पारित भएकामा । संविधान पारित भएपछि भोलिपल्ट एमालेका नेताहरू संसदीय दलमा एकअर्कालाई लड्डू खुवाउँदै थिए । संविधानसभाका सभाध्यक्षदेखि सभासद्हरूसम्मको बोली थियो, ‘यो संविधान लागू भएपछि कुनै पनि त्यस्तो स्वेच्छाचारी प्रधानमन्त्री जन्मनेछैन, जसले बारम्बार प्रतिनिधिसभा विघटन गरोस् ।’

संसदीय कालखण्डमा बारम्बार प्रतिनिधिसभा विघटन र संसद् अवरोधबाट आजित नै भएका हुन्, आम नागरिक । नयाँ संविधानमा ‘सुधारिएको संसदीय व्यवस्था’ सँगै वास्तवमै प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचन मुलुकले देख्नु वा भोग्नुपर्नेछैन भन्ने ठानिएकै हो । संविधानमा सरकार नै बन्न नसक्ने अवस्था भएमा मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन हुने व्यवस्थाको कसरी दुरुपयोग भयो ? एक पटक होइन, दुई पटक ! अनौठोचाहिँ, संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हटाइएकामा खुसी भएका दल र सांसदहरू नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा उनको बचाउमा लागे । अब आउँदो चुनावमा संविधानको मर्म मार्ने गरी काम गर्ने उम्मेदवारहरूका बारेमा नागरिक तथा मतदाताहरूबीच व्यापक बहस हुनुपर्छ ।

संविधानमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने कहीँकतै कुनै धारा नै थिएन । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले पहिलो पटक २०७७ पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गराएरै छाडे । सर्वोच्च अदालतले २०७७ फागुन ११ फागुनमा त्यसरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु ‘असंवैधानिक’ ठहर गर्‍यो । तर दुर्भाग्य, ओली सामान्य नैतिकतासम्म प्रदर्शन नगरी प्रधानमन्त्रीकै कुर्सीमा टाँसिइरहे । मुलुकमा लोकतान्त्रिक शासन पद्धति चलेको भए, हामीले ती संविधान उल्लंघनकर्तालाई त्यसरी शासकीय कुर्सीमा देख्नुपर्ने थिएन ।

एकचोटि ‘असंवैधानिक’ भएको फैसला आइसकेपछि फेरि २०७८ जेठ ७ को मध्यरात प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओलीको कृत्यले संसदीय अभ्यासलाई धरापमै पुर्‍यायो । अन्यत्र भए पहिलो विघटनकै सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतबाट संवैधानिक अपराधिका रूपमा स्थापित भएपछि त्यस्ता नेता सजायका भागीदार हुन्थे । हाम्रो भूमिमा ‘संवैधानिक अपराधी’ सत्तामा निरन्तर रहे । दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मुलुकलाई अस्थिरतामा लगिएको घटना विश्वइतिहासमा सायदै पढ्न पाइन्छ । दोस्रोचोटि पनि सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गर्दै प्रतिनिधिसभा बिउँताउनुपर्‍यो । संविधानमाथि अपराध गर्ने व्यक्ति वा दललाई संवैधानिक अपराधी मानी सजायको व्यवस्था गर्न सके भविष्यमा राज्यले यो समस्या भोग्नुपर्दैन ।

जबसम्म संविधान उल्लंघनकर्ता ठहरिएका पात्रहरू दण्ड–सजायका भागीदार बन्दैनन्, तबसम्म संविधानवाद र संसदीय पद्धतिको रक्षा दुर्लभ हुन पुग्छ नै । तिनीहरू सजायको भागीदार नभएका हुँदा मुलुकले त्यस्ता पात्रहरूको सामना गरिरहनुपर्ने खतरा छ । त्यस कारण सदनभित्र पनि बाहिर पनि संसदीय पद्धति कसरी रक्षा गर्ने भन्नेबारे बहस हुनुपर्छ । यसमा सांसदहरू स्वयं अग्रसर हुनुपर्छ, जसका निम्ति पाँचवर्षे मूल्यांकन विशेष कार्यक्रम संसद्भित्रै पनि राख्नुपर्छ ।

अकर्मण्य संसद्

संसद् भनेको विधि–पद्धति र परम्परामा आधारित हुन्छ । संसद् अधिवेशनको बोलावटदेखि अन्त्यसम्म पूर्वनिर्धारित हुन्छन् । तर, पाँचवर्षे संसदीय कालखण्डमा कहिले अधिवेशन बोलाइन्छ र कहिले सकिन्छ भन्ने भेउ स्वयं सभामुखले समेत नपाउने परिस्थिति बन्यो । सभामुखलाई नै अर्थहीन तुल्याएपछि अरूको के कुरा !

सदनभित्रकै दृश्य हेरौं, न शून्य समय प्रभावकारी बन्यो, न त विशेष समय नै । यसबीच मुलुकमा अनेक जल्दाबल्दा समस्या आए, तर न सार्वजनिक महत्त्वका विषयहरूमा जोड दिइयो न संकल्प प्रस्तावहरू पारित गर्दै सरकारलाई निर्देशन दिने नै काम भए । मुलुकसामु उत्पन्न सम्पूर्ण समस्यामा बहस गर्ने र निष्कर्ष खोज्ने थलोका रूपमा संसद्लाई प्रयोग गर्न खोजिएकै पाइएन । प्रतिनिधिसभाले स्वयं लामो समय आफ्नो उपसभामुख निर्वाचित गर्न सकेन ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको निगरानीको मूलभूत औजार मानिएको प्रधानमन्त्री–मन्त्रीसँगको ‘प्रश्नोत्तर’ संसदीय कर्मबाटै हराएझैं प्रतीत हुन्छ । २०४८–२०५१ सालताका एकै अधिवेशनमा १५ सयसम्म प्रश्न सोधिएका थिए, तर चालु अधिवेशनमा आधा दर्जन मात्र प्रश्न दर्ता भएसँगै सांसदहरू निगरानीको संसदीय धर्मबाट बाहिरिएको स्पष्ट हुन्छ ।

संसद्को काम कानुन निर्माण गर्नु हो । संसद्‌मा दर्ता भएका धेरै विधेयक दफावार छलफलमै प्रवेश नगरी अल्झिएका छन् भने, कतिपय विधेयक सरकारको दबाबमा प्रक्रिया नै पूरा नगरी पारित गर्ने गरिएको छ । यसले संसद् र सांसदको दक्षता र भूमिकामा धेरै प्रश्न उठाएको छ । कतिपय विधेयक दुई–तीन वर्ष छलफल गर्ने, सरकारले पुनः फिर्ता लाने र फिर्ता गरेको भोलिपल्ट पेस गरी पास गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा पनि प्रश्नहरू उब्जेका छन् । संघीय संसद्का राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत सोह्रवटा विषयगत समितिहरू छन्, जसमध्ये कति त सभापतिविहीन छन् । समितिहरूको काम–कर्तव्य र समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनको प्रभावकारितामा पनि समय–समयमा प्रश्न उठ्दै आएको छ । संसद्मा पेस भएको विधेयकमा सरोकारवालाहरूको सहभागिताबारे, सरोकारवालाहरूको सुझावलाई विधेयकमा समावेश गर्ने गरी संशोधन राख्ने सांसदहरूमा विषयवस्तुको ज्ञानबारे, विधेयकमा सुझाव राख्न पाउने सांसदको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताबारे, सरकार पक्षका सांसदहरूको विधेयकमा संशोधन राख्न पाउने स्वतन्त्रताबारे व्यापक छलफल गरी संसदीय अभ्यासको संस्थागत विकास गर्नुपर्ने समय आएको छ । सभामुखले संसद् सञ्चालन गर्न सहज भए–नभएको कुन अवस्थामा संसद् अवरोध गर्ने एवं सांसदको जिम्मेवारी र दायित्व के हो भन्नेबारे पनि छलफल गर्नुपर्ने बेला भएको छ । संघीय संसद्ले यी पाँच वर्षमा नयाँ संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी धेरै कानुन बनाउन नसक्दा प्रदेश सरकार र सभा, स्थानीय सरकार अपांग बनेका छन् । संघीयता नै चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनी प्रश्न उठ्न थालेको पृष्ठभूमिमा आगामी दिनमा आवश्यक कानुन निर्माण गर्नु संसद्को प्रमुख दायित्व हुनेछ । यसकै अभावमा सरकारले सदनलाई सक्रिय हुन नदिई अध्यादेशबाट राज्य सञ्चालन गर्ने अभ्यास बढेको छ जुन संसदीय अभ्यासका लागि ठूलो चुनौती मानिन्छ ।

संसद्ले शासकीय शक्तिको जाँच, सन्तुलन र नियन्त्रण गर्न नसकेको तीतो यथार्थलाई चुनौती दिने हैसियत संसद् र सांसदले राख्न सक्ने देखिँदैन । अझ सत्तारूढ सांसदहरू सत्ता–शासकका वफादार औजारमा परिणत भएकै हुन्छन् । उनीहरूले आफूलाई सांसदको हैसियतमा प्रस्तुत गर्न नसकेको यथार्थ हो । संसद् भनेको नागरिकहरूले अहिले भोगिरहेका समस्या–संकट मात्र होइन कि सम्भावित संकट र जटिलतामाथि समेत बहस गर्ने थलो हो । संसदीय परिसर र सदनभित्रै तार्किक बहस गरी निष्कर्ष खोज्न सके मात्रै संसदीय अभ्यास र पद्धतिको वास्तविक स्वाद चाख्न पाइन्छ ।

प्रधान नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।