गृह मन्त्रालयको प्रशासन सुधार योजनाः स्थानीय निकायबाटै नागरिकता दिने (पूर्णपाठसहित)

काठमाडाैं  – गृह मन्त्रालयले गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना–२०७८ सार्वजनिक गरेको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले कार्यभार समालेको ६ महिनापछि सोमबार सिंहदरबारमा २०६ बुँदे गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना–२०७८ सार्वजनिक गरेका हुन् ।

कार्ययोजनामा गाँजाको खेती र प्रयोगको मापदण्ड बनाउनेदेखि स्थानीय तहबाट नै नागरिकता वितरण गर्ने सम्मका योजना समेटिएका छन् । गाँजाको औषधीय प्रयोगका लागि ६ महिनाभित्र कार्यविधि तयार गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । नीति योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाले त्यसबारे काम गरिरहेको छ ।

त्यस्तै प्रहरीको सरुवा र बढुवामा पनि नयाँ मापदण्ड तयार गर्ने मन्त्रालयको योजना छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ । लागुऔषध नियन्त्रणका लागि हरेक जिल्लामा लागुऔषध सचेतना केन्द्र सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको योजना छ ।

अध्यागमन नीति तर्जुमा गरेर लागू गर्ने मन्त्रालयको योजना छ । गृह मन्त्रालयले निश्चित मापदण्ड पुरा गरेर स्थानीय तहबाटै नागरिकता वितरण गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ ।

अन्य योजनाहरु: