यसै वर्षको जुलाई महिनामा नेपालको खण्डित राजनीतिमा अर्को मन्थन देखा परेको छ । एमालेका ७२ वर्षीय दिग्गज नेता खड्गप्रसाद शर्मा ओली (केपी) चौथो पटक प्रधानमन्त्रीको शपथ लिए । उनले प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइ विश्वासको मत पाए ।
ओली सन २०१६ मा आफ्नो पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा चिनियाँ सञ्चारमाध्यमले ओलीलाई ‘चीन समर्थक’ प्रधानमन्त्री भनेका थिए । उनीमाथि लागेको ट्याग अहिले पनि कायमै छ ।
संयोगबश ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भएको केही दिनपछि परराष्ट्र सचिव सेवा लम्साल पाँचौँ चीन–दक्षिण एशिया सहयोग मञ्चमा सम्बोधन गर्न र उच्चस्तरीय अधिकारीहरूसँग द्विपक्षीय भेटघाट गर्न चीनको कुनमिङतर्फ प्रस्थान गरिन् ।
‘क्षेत्रीय हिमालयन ब्लक’ फोरम चीन केन्द्रित विश्वव्यापी व्यवस्था सिर्जना गर्न र भारत बाहेक दक्षिण एसियाली राज्यहरूलाई एकताबद्ध गर्ने चीनको प्रयास हो ।
प्रधानमन्त्रीमा ओलीको चयन हुनु र लम्सालको चीन भ्रमणलाई संयोग मात्र भन्न मिल्दैन । यो घटनाले चीनले छिमेकमा भारतमाथि अपरिवर्तनीय धार पाइरहेको छ भन्ने संकेत पनि गर्छ ।
छोटो अवधिको राजनीतिक व्यवस्थाको शृङ्खलापछि नेपालमा नयाँ गठबन्धन सरकार निर्माण भएको छ । ओलीको सत्ता आरोहण दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच भएको भएको सात बुँदे सम्झौतामा टेकेर भएको छ । सहमतिमा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच प्रधानमन्त्री पद बाँडफाँड पनि गरिएको छ ।
यसअघि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा ‘वाम’ गठबन्धन बनेको केही महिनापछि ठूलो स्पष्ट मतभेद बिना टुटेको थियो ।
सन् २००८ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनेदेखि नेपालमा १३ वटा सरकार बनेका छन् । शृङ्खलावद्ध राजनीति उथलपुथलले देशको आन्तरिक राजनीति मात्रै होइन यहाँको अर्थतन्त्र र सुशासनमासहित विदेश नीतिमा पनि अनेकन प्रश्नहरू उब्जाएको छ ।
नेपालको आन्तरिक आर्थिक र राजनीतिक मामिलामा चीनको बढ्दो भूमिकालाई रोक्न खोजिरहेको भारतका लागि यो आशाजनक देखिन्छ ।
नेपाली कांग्रेसलाई ‘भारत समर्थक’ र नेकपा एमालेलाई ‘चीन समर्थक’ भनेर सरल भाषामा चित्रण गर्नबाट जोगिनुपर्ने भएता पनि आगामी घरेलु र क्षेत्रीय राजनीतिले नेपालको चीन र भारतसँगको संलग्नताको अर्थ ‘अर्थपूर्ण’ छ ।
पहिलो अर्थमा ओली पुनः सत्तामा आउनु भारतका लागि राम्रो संकेत होइन । यसको मुख्य कारण ओली र उनको पार्टी एमाले आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा भारतको बारेमा कडा अडानका कारण प्रायः चीनको समर्थनको रूपमा हेरिएको छ । नेपालमा नयाँ संघीय संविधान जारी भएपछि भारतले ‘अघोषित नाकाबन्दी’ गरेको थियो । त्यति बेला ओली नै प्रधानमन्त्री थिए ।
नेपालमा भारतमाथिको निर्भरता कम गर्ने उद्देश्यले पारवहन व्यापार सन्धि र बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मार्फत अन्य पूर्वाधार र कनेक्टिभिटी सम्झौतासहित धेरै द्विपक्षीय सम्झौताहरू ओलीको पालामा चीनसँग भएका थिए ।
माथिल्लो मस्र्याङदी जस्ता चिनियाँ कम्पनीहरूद्वारा लगानी गरेर सञ्चालित जलविद्युत आयोजनाको विकासदेखि नेपाल–चीन क्रसबोर्डर अप्टिकल फाइबर लिंकको सञ्चालनसम्ममा चीन निःसन्देह नेपालको अर्थतन्त्र, स्रोत साधन, प्रविधि र राजनीतिमा हाबी भइरहेको छ ।
नेपाली राजनीतिक पर्यवेक्षकहरूका अनुसार चिनियाँ सत्ताधारीले नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरू, विशेषगरी अहिले विभाजित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई पक्षमा राखेको र पछिल्लो समय वामपन्थी दलहरूलाई एकताबद्ध गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।
तर शासनको निरन्तर परिवर्तनले संकेत गरे जस्तै घरेलु राजनीति गठबन्धनहरू परिवर्तनबाट मुक्त छैनन् । ओली र प्रचण्ड दुवैले पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा चीन भ्रमण गर्दा पनि बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन योजनाले अझै उज्यालो देख्न सकेको छैन ।
वास्तवमा बीआरआई ढाँचा अन्तर्गत चीनको लगानीमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्ता परियोजनाहरूको विवादास्पद संरचनाले नेपाल भित्रै आक्रोश पैदा भएको छ । अहिले नेपालको भ्रष्टाचार विरोधी निकायले पोखरा विमानस्थल आयोजनाको अनुसन्धान गरिरहेको छ । जसले नेपालमा चीनको एउटा ऐतिहासिक परियोजनाको छविलाई धमिलो पारेको छ ।
उल्लेखनीय के छ भने बहुध्रुवीय विश्वमा चीनको दृष्टिकोणलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यका तीन परियोजनाहरू ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (जिडिआइ), ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआइ) र ग्लोबल सिभिलाइजेशन इनिसिएटिभमा नेपालले चीनलाई निराश बनाएको छ ।
तैपनि चीनको लागि नेपालको रणनीतिक महत्व छ चाहे पानी र जलविद्युत उत्पादनको लागि स्रोत होस् या दक्षिण एसियाको प्रवेशद्वार होस् । भारतसँगको परम्परागत सम्बन्ध होस् या नेपालमा तिब्बती शरणार्थी जनसंख्या र उनीहरूका गतिविधिहरू नियन्त्रण गर्ने माध्यमको रूपमा होस् । एसियाली उपक्षेत्रमा अझ बढी पहुँच प्राप्त गर्न र चीन केन्द्रित विश्व व्यवस्थाका लागि थप व्यवहार्य अवस्था सिर्जना गर्नका लागि चीनलाई थप आर्थिक र राजनीतिक संघर्षपूर्ण चुनौती देखापरेको छ ।
चीनको ठूलो प्रभाव, श्रोतसाधन र क्षमता जतिसुकै भए पनि नेपालमा भारतको शदियौं पुरानो प्रभावलाई कम गर्न सकिँदैन । नेपालको कूटनीतिले पनि पक्ष लिनुको सट्टा असंलग्नताको आडमा राजनीतिक ‘हेजिङ’लाई निरन्तरता दिनुपर्ने अनिवार्यतालाई मान्यता दिन्छ ।
भारतले आफ्नो सरोकारलाई उजागर गर्न पश्चिमासँगको बढ्दो आर्थिक, प्राविधिक र सुरक्षा सम्बन्धलाई उपयोग गर्नु अनिवार्य छ ।
द डिप्लोम्याटमा ३१ जुलाईमा प्रकाशित सरोज अर्याल र जगन्नाथ पाण्डाको आलेखमा आधारित
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस