गण्डकीमा मुख्यमन्त्री अधिकारीको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर

पोखरा – गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले आफूलाई मुख्यमन्त्री पदमा निरन्तरता दिन अन्तरिम आदेश सहितको परमादेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।

सभामुख कृष्ण धिताल समेतको संलग्नतामा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु असंवैधानिक भएको भन्दै निवर्तमान मुख्यमन्त्री पाण्डेले रिट दायर गरेका छन् ।

एमालेका २२, माओवादीका सभामुखसहित ८ र राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) सहितको समर्थनमा दाबी पेश गरेपछि प्रदेश प्रमुख भट्टले अधिकारीलाई आईतबार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो ।

रिटमा भनिएको छ, ‘विपक्षीहरूले आफूलाई हकै नपुग्ने विषयमा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि गरी कार्य गर्नुभएको, अधिकारको प्रयोग गर्दा प्रवृत्ति भावना लिई गलत ढंगले प्रयोग गरेको निजहरूको बदनियत र स्वेच्छाचारिताका कारणले निवेदक मेराउपर भेदभाव र अन्याय हुन पुगेको, विपक्षीहरूका प्रत्येक काम कारबाहीहरू छलकपटपूर्ण भएको, मुलुकको संविधान, कानून र स्थापित नजिर परम्परा विपरीत देखिएकाले, विपक्षी खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रही कामकाज गर्न रोकी म निवेदकलाई नै उक्त प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा निरन्तरताका लागि अन्तरिम आदेश सहितको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेतको आदेश जारी गरी पाऊँ ।’

सभामुख धितालले आफूलाई जानकारी नभएको र मुख्यमन्त्री गठनमा समर्थन गर्न मिल्दैन भन्दाभन्दै निजलाई समेत गणना गरी नेपालको संविधानको धारा १६८(३) बमोजिमको मुख्यमन्त्रीमा पुनर्नियुक्ति हुन पाउने संवैधानिक हकमा बन्देज लगाएको रिटमा बताइएको छ । मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई नियुक्ति गरिएको भनिएको प्रक्रिया आफैंमा गैरसंवैधानिक भएको पाण्डेको दाबी छ ।

रिटमा भनिएको छ, ‘धारा १६८(३) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा पुनः नियुक्त हुन पाउने हक समेत म आफूलाई नै हुँदा विपक्षी सभामुखको पदीय मर्यादालाई दलीयकरण गरी कब्जाको छनक दिने गरी भए गरिएका निर्णयहरू असंवैधानिक, गैरकानूनी तथा अधिकार क्षेत्रविहीन भएको हुँदा सो निर्णय र सो निर्णयका आधारमा भए गरिएका सम्पूर्ण काम कारबाहीहरू बदर गरी म निवेदकलाई साविक बमोजिम नै मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा कामकाज गर्न दिनु दिलाउनु भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत रिट निवेदन गर्न आएको छु ।’