घुस बार्गेनिङको भिडियो प्रकरणमा संसदीय समितिबाट ‘क्लिन चिट’ पाएका भट्टविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा निमित्त वन निर्देशक रहेका वेला घुस बार्गेनिङको भिडियो बाहिरिए पनि प्रदेशको संसदीय समितिबाट ‘क्लिन चिट’ पाएका डिभिजनल वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्टविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलेको छ।

६ वर्षअघि कपिलवस्तुको गौतम बुद्ध साझेदारी वनमा वैज्ञानिक वन कार्यक्रममार्फत भएको ३७ हजार क्युफिट काठ कटान प्रकरणमा अख्तियारले मंगलबार राप्रपा लुम्बिनीका सांसद जानकीप्रसाद यादवसहित १९ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउँदा भट्ट पनि प्रतिवादी छन्। भट्ट ०७४–७५ मा कपिलवस्तुका जिल्ला वन अधिकृत थिए

भट्ट विवादास्पद डिभिजनल वन अधिकृत (उपसचिव) हुन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका निमित्त वन निर्देशक रहेका वेला उनले मातहतका कार्यालय (डिभिजनल र सबडिभिजनल)बाट रकम असुली गर्ने गरेको भिडियो गत साउनमा बाहिरिएको थियो।

भट्टले मादक पदार्थ सेवन गरेकोजस्तो देखिएको अवस्थामा खिचिएको भिडियोमा स्वयंले नै धनगढीबाट १ लाख, डोटीबाट ५० हजार, कञ्चनपुरबाट ३० हजार, बैतडीबाट १४ हजार तथा अछाम र बझाङबाट २०-२० हजार उठाएको उल्लेख गरेका थिए। सुदूरपश्चिम सरकारले वन निर्देशक, डिभिजन वन कार्यालय तथा सबडिभिजन वन कार्यालयका प्रमुखहरूको सरुवा गर्ने तयारी गरेका वेला भट्टको भिडियो बाहिरिएको थियो।

तर, सुदूरपश्चिम प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले भने उनलाई ‘क्लिन चिट’ दिएको थियो। भट्टले ‘भिडियोमा देखिएको स्थान मेरो निवास हो, देखिएको व्यक्ति पनि म हुँ। तर, त्यसमा गरिएको संवाद मेरो होइन’ भनेर बयान दिएको भन्दै क्लिन चिट दिइएको थियो।

भट्टले पदको दुरुपयोग गर्दै अवैध रकम असुली गरेको र आधा करोड अनुदान रकम दुरुपयोग गरेको भन्दै उजुरी परेपछि पूर्ववन तथा वातावरणमन्त्री मानबहादुर धामीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरिएको थियो। संसदीय समितिले भट्टलाई क्लिन चिट दिए पनि भिडियो प्रकरण र अनुदान रकम हिनामिनासम्बन्धी उजुरी अख्तियारमा छ।

वन निर्देशनालयका तत्कालीन निर्देशक हेमराज विष्टविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलेपछि भट्ट निमित्त वन निर्देशक बनेका थिए। ७ करोड गैरकानुनी सम्पत्ति मुद्दामा विष्टले गत साउनमा विशेष अदालतबाट सफाइ पाएपछि सुदूरपश्चिम वन निर्देशकमा फर्किएका छन्। विष्टले ३२ स्थानमा घरघडेरी जोडेका छन्।
तर, भिडियो प्रकरण बाहिरिएपछि जिम्मेवारीविहीन रही सुदूरपश्चिम वन मन्त्रालयमा हाजिर लगाउँदै आएका भट्टविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलेसँगै निलम्बनमा परेका छन्।

लेखा समितिले तीन वर्षअघि नै गरेको थियो विष्ट, भट्टसहित आठ डिभिजनल वन अधिकृतलाई कारबाही सिफारिस 
प्रतिनिधिसभाको लेखा समितिले तीन वर्षअघि नै सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशनालयका तत्कालीन निर्देशक हेमराज विष्ट र पहमानपुरका डिभिजनल वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्टसहित आठजना डिभिजनल वन अधिकृतलाई छानबिन गरी कारबाही गर्न अख्तियारलाई सिफारिस गरेको थियो।

लेखा समितिले कारबाही सिफारिस गरेकामा विष्ट र भट्टसहित डिभिजन वन धनगढीका तत्कालीन डिभिजनल वन अधिकृत रामचन्द्र कँडेल, कञ्चनपुरका तत्कालीन डिभिजनल वन अधिकृत अजयविक्रम मानन्धर, कपिलवस्तुका तत्कालीन डिभिजनल वन अधिकृत ईश्वरी पौडेल, नवलपुरका तत्कालीन डिभिजनल वन अधिकृत विजयराज सुवेदी र सिन्धुलीका अधिकृतद्वय नारायण श्रेष्ठ र पुष्पराज बर्ताैला थिए।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालनमा अनियमितता गरी वन अधिकारीले अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गर्दै आएको समितिमातहतको उपसमितिले गरेको छानबिनबाट खुलेको थियो। सोही समितिको सिफारिसमा सरकारले तीन वर्षअघि नै वैज्ञानिक वन कार्यक्रम खारेज गरेको थियो ।

अख्तियारले मुद्दा चलाएका भट्टमाथि साझेदारी वनको कटान प्लट निरीक्षण गर्ने क्रममा काठ व्यवसायीसँग मिलेमतो गरी अवैध रुख कटानलाई वैध बनाउने कार्य गरेको उपसमितिको प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख छ ।