धनगढी उप–महानगरपालिकाले पठायो कार्यपालिकाकाे निर्णय विना समपुरक र विशेष अनुदान योजना

कैलाली : कैलालीको धनगढी उप–महानगरपालिकाले कार्यपालिका बैठकको निर्णय विना राष्ट्रिय योजना आयोगमा विशेष र समपुरक योजना पठाएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को योजनाका लागि माघ मसान्त भित्र पठाइसक्नु पर्ने विवरण सोमबार कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय बिना पठाइएको हो । समपुरक र विशेष अनुदानका लागि स्थानीय तहहरुसंग योजना आयोगले माग गरेको परिपत्रको अवधि सकिन लागेकाले कार्यपालिका बैठकको निर्णयबिना योजना पठाइएको उप–महानगरपालिकाका इन्जिनियर  भट्टले जानकारी   गराए । उनले आयोगले माग गरे अनुसार विवरण पठाइएको बताए ।

कार्यपालिकाको बैठक नबसेकाले निर्णय विना योजना पठाइएको उनले जानकारी गराए । समपुरक र विशेष अनुदानका लागि वडा तहबाटै योजना सिफारिस भई नगर कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय भई सिफारिस हुने कार्यविधिमा ब्याबश्था गरिएको छ । समपुरक अनुदानमा उप–महानगरपालिकाले पाँच करोड देखि २५ करोड सम्मको लागत योजना निर्णय गर्न सक्ने र अधिकतम ३ वर्ष र कम्तीमा ५० प्रतिशत लागत साझेदारी हुने बताईएको छ । कृषि तथा पशुपालन पूर्वाधार, खानेपानी पूर्वाधार, आवास तथा बस्ती पूर्वाधार, वन, वातावरण, जलाधार, सिंचाई तथा नदि नियन्त्रण पूर्वाधार, फोहोरमैला व्यवस्थापन पूर्वाधार, शैक्षिक पूर्वाधार, पर्यटन पूर्वाधार, सडक तथा पुल पूर्वाधार, उर्जा पूर्वाधार, स्वास्थ्य पूर्वाधार, वडा कार्यालय पूर्वाधार, पुनः निर्माण पूर्वाधार र अन्य पूर्वाधार रहेको बताइएको छ ।

विशेष अनुदानमा उप–महानगरपालिकाले ५० लाख देखि १५ करोड लागत योजना माग गर्न सक्ने व्यवस्था छ । जसमा अधिकतम अवधि तीन वर्ष रहने बताईन्छ । सो अनुदानमा शैक्षिक विकास, आधारभुत स्वास्थ्य, खानेपानी आपुर्ति, सामाजिक न्याय तथा समावेशीकरण, तहगत सन्तुलन, खाद्य सुरक्षा, फोहोरमैला व्यवस्थापन, विपद् जोखिम न्यूनिकरण र अन्य कुरा रहेका छन । आयोगका सहायक सूचना अधिकारी तथा कार्यक्रम निर्देशक दिवाकर भण्डारीले सम्पूर्ण कागजपत्रका आधारमा स्थानीय तहहरुका योजनाहरु छनौट गरिने बताए । उनले नयाँ योजनाका लागि कार्यपालिका बैठकको निर्णय अनिवार्य हुने बताउदै कहिलेकाही योजना हाल्ने तर, कार्यपालिका बैठकको निर्णय हाल्न भुल्न सकिने भएकाले आयोगले कागजपत्र माग गरि योजना हाल्ने जानकारी गराए । उनले कार्यपालिका बैठक नबसाई योजना सिफारिस भएर आए छनौट नहुने पनि जानकारी गराए ।

धनगढी उप –महानगरपालिकाले समपुरक र विशेष अनुदानका लागि कार्यपालिका बैठक बसाउन नसक्दा धनगढीमा आयोगबाट आउने योजनाहरुबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको वडा नम्बर १२ का वडा अध्यक्ष प्रेम भण्डारीले बताए । उनले कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयबाट मात्र सिफारिस भएका योजनाहरु आगामी आर्थिक वर्षमा समावेश हुने बताए । नगर कार्यपालिका नबसाउँदा धनगढीले नयाँ योजना पाउन समस्या देखिएको उनले बताए । त्यसैगरी वडा नम्बर ५ का वडा अध्यक्ष गजेन्द्र शाहीले धनगढी हामी बनाउछु भन्ने नगर प्रमुख गोपाल हमालले एउटा निर्णयमा बहस गर्न खोज्दा समाधान निकाल्न छोडी खाली जनप्रतिनिधिहरुसंग टाढिँनु उपयूक्त नभएको बताए ।

उनले धनगढी बनाउन चाहने मानिसले योजना आयोगबाट आएको परिपत्र अहिले सम्म लुकाएको बताए । उनले आयोगबाट आएको परिपत्रबारे कुनै जानकारी नभएको बताउदै आगामी आर्थिक वर्षमा आयोगले योजना कसरी हाल्ने भनेर प्रश्न गरे । जग्गा वर्गिकरण सम्बन्धी कार्यविधि बारे विवाद हुँदा नगर प्रमुख हमालले दुई महिना देखि नगर कार्यपालिका बैठक बसाउन सकेका छैनन् । मेयर हमालले विवादको समाधान खोज्न भन्दा पनि थप विवाद बढाउन खोजेको जनप्रतिनिधिहरुले बताएका छन । नगर प्रमुख हमालले विवादको समाधान खोज्न नसक्दा जनप्रतिनिधि भन्दा पनि धनगढीबासीले समस्या झेल्दै आएको वडा अध्यक्ष भण्डारीले बताए ।