चालू वर्षको तीन महिनामै बाहिरियो दुई अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स

नेपालमा श्रम स्वीकृत लिएर काम गरिरहेका करिब २० हजार विदेशी कामदार छन्, उनीहरूले कमाएको ७५ प्रतिशत रकम आफ्नो देशमा पठाउन पाउँछन् । यसबाहेक अनौपचारिक माध्यमबाट वार्षिक करिब तीन अर्ब अमेरिकी डलर रेमिट्यान्स नेपालबाट भारत जाने गरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को पहिलो तीन महिनामा नेपालबाट बाहिरिने रेमिट्यान्स (विप्रेषण उत्प्रवाह) ६२.३४ प्रतिशतले बढेको छ । गत आवको साउन, भदौ र असोजमा एक अर्ब ६५ करोड नौ लाख रुपैयाँ रेमिट्यान्स बाहिरिएको थियो । चालू आवको पहिलो तीन महिनामै यो रकम एक अर्ब दुई करोड ९२ लाखले बढेको छ, अर्थात् दुई अर्ब ६८ करोड एक लाख रुपैयाँ रेमिट्यान्स बाहिरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार ०७४/७५ देखि चालू आवको असोजसम्ममा ४१ अर्ब १६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ रेमिट्यान्स बाहिरिएको छ । गत आव ०८९/८० मा नेपालबाट ६ अर्ब ६१ करोड २८ लाख रुपैयाँ बाहिरिएको थियो । यद्यपि, अघिल्लो आवको तुलनामा यो रकम कम हो । ०७८/७९ मा सात अर्ब ६७ करोड ९१ लाख रेमिट्यान्स बाहिरिएको थियो ।

पछिल्लो समय देखिएको आर्थिक शिथिलतालगायतका कारण गत आवमा नेपालबाट बाहिरिने रेमिट्यान्स घटेको थियो । तर, चालू आवमा त्यो उच्च दरमा बढ्न थालेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ ।

नेपालमा ७७ देशका २० हजारभन्दा बढी विदेशी कामदार छन् । यहाँ काम गरेर उनीहरूले वार्षिक अर्बाैँ रुपैयाँ रेमिट्यान्स आफ्नो देश पठाउँछन् ।

नेपाल सरकारको वर्क पर्मिट (श्रम स्वीकृत) लिएर नेपालमा काम गर्न आउने विदेशी कामदारले यो रेमिट्यान्स आफ्नो देश पठाएका हुन् । नेपालमा काम गर्न आउने विदेशी कामदारले आफूले कमाएको ७५ प्रतिशत रकम आफ्नो देशमा पठाउन पाउँछन् । कमाएको २५ प्रतिशत रकम उनीहरूले नेपालमै खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

नेपालमा सञ्चालित मल्टिनेसनल कम्पनी, जलविद्युत् आयोजना, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनीमा विदेशी कर्मचारी पनि कार्यरत छन् । विशेषगरी विदेशी लगानीका कम्पनी, आयोजना, बैंक, बिमा कम्पनीमा विदेशी कर्मचारीको संख्या बढी छ । जलविद्युत् तथा पूर्वाधार आयोजनामा चिनियाँ प्राविधिक कामदार बढी आउने गर्छन् । उनीहरूले नेपालमा कमाउने पैसा रेमिट्यान्समार्फत आफ्नो देश पठाउने गर्छन् ।

यद्यपि, यसमा अनौपचारिक माध्यमबाट बाहिरिने रेमिट्यान्स भने समावेश छैन । नेपालमा थुप्रै भारतीय नागरिक वर्क पर्मिट नलिई अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन् । उनीहरूले कमाएको पैसा भने औपचारिक रूपमा लैजान पाउँदैनन् । उनीहरूले कमाएको पैसा सीमा क्षेत्रमा सटही गरेर नगद नै आफ्नो देश लैजाने गर्छन्, जुन सरकारी तथ्यांकमा समावेश हुँदैन ।

यसरी कति रकम बाहिरिन्छ भनेर सरकारले अहिलेसम्म कुनै अध्ययन गरेको छैन । यद्यपि, अमेरिकाको पिउ रिसर्च सेन्टरले सन् २०१७ मा विश्वमा रेमिट्यान्स आप्रवाहबारे अध्ययन गरेको थियो । जसका अनुसार भारतबाट वार्षिक करिब एक अर्ब अमेरिकी डलर रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिने गर्छ । नेपालबाट भने तीन अर्ब अमेरिकी डलर रेमिट्यान्स भारत जाने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अर्थात्, भारतबाट नेपाल भित्रिनेभन्दा बाहिरिने रेमिट्यान्स तेब्बर बढी छ ।

भारतमा अधिकांश नेपाली अनौचारिक रूपमा काम गर्न गएका हुन्छन्, उनीहरूले पनि आफूले कमाएको पैसा नेपालमा नगद नै पठाउने तथा नगद नै बोकेर आउने गर्छन् ।

उच्च प्राविधिक, विशेष सीप/क्षमता भएका व्यक्तिबाट रेमिट्यान्स बाहिरिनु स्वाभाविक भए पनि नेपालमै उपलब्ध हुने श्रम सेवामा रेमिट्यान्स बाहिरनु स्वाभाविक नमानिने अर्थविद्हरू बताउँछन् । रेमिट्यान्स बाहिरिनेभन्दा पनि के–कस्तो श्रम सेवामा रेमिट्यान्स बाहिरिन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुने अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले बताए ।

‘नेपालमा हुँदै नभएको श्रमशक्ति त बाहिरबाट पनि ल्याउनुपर्छ नै । तर, नेपालमै उपलब्ध हुने सामान्य मजदुरसमेत बाहिरबाट ल्याइरहेका छौँ, यस्तो प्रवृत्तिमा रेमिट्यान्स बाहिरिन्छ भने त्यसलाई स्वाभाविक मान्नुहुँदैन,’ उनले भने, ‘नेपाली मजदुर पनि विदेशमा गएर रेमिट्यान्स पठाएका छन् । त्यसबापत नेपाल भित्रिने कुल रेमिट्यान्स धेरै भए पनि प्रतिव्यक्ति रेमिट्यान्स भने कम छ । तर, नेपालमा कम सीप भएका मान्छे आएर प्रतिव्यक्ति रूपमै धेरै रेमिट्यान्स लगिरहेका छन् ।’ नेपालबाट बाहिरिने कुल रेमिट्यान्स बढी नभए पनि प्रतिव्यक्ति रूपमा भने बढी भएको उनको भनाइ छ ।

सकेसम्म स्वदेशी श्रमिककै सीप र क्षमताको विकास गर्नुपर्ने र जथाभावी विदेशी कामदार ल्याउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने डा. अधिकारीको भनाइ छ । समग्रमा गुणस्तरीय रेमिट्यान्स भित्र्याउने र पठाउने मामिलामा जोड दिनुपर्ने उनले बताए ।

नेपालमा सीपयुक्त श्रमशक्तिको अभावका कारण रेमिट्यान्स बाहिरिने अवस्था आएको अर्थविद् डा. पुष्कर बज्राचार्यले बताए । नेपाली श्रमिकले नयाँ सीपहरू अवलम्बन गर्न नसक्दा पनि यस्तो अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।

‘यसै पनि नेपाली श्रमिकमा नेपालमा धेरै तलब पाइँदैन भन्ने बुझाइ छ । त्यसैले उनीहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । त्यसमाथि हामीकहाँ पर्याप्त सीपयुक्त जनशक्ति पनि छैनन् । नयाँ सीप सिक्ने प्रवृत्ति पनि छैन । त्यसले विदेशी श्रमशक्ति ल्याउनुपरेको छ, त्यसमार्फत नै रेमिट्यान्स बाहिरिने क्रम बढ्दै छ,’ बज्राचार्यले भने, ‘विशेष अवस्थामा रेमिट्यान्स बाहिरिए पनि जथाभावी बाहिरिनुहुँदैन । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नेपाली कामदारहरूको सीप क्षमताको विकास गर्नुपर्छ । साथै, नयाँ सीप सिकाउनका लागि सरकारले प्रभावकारी तालिमको कार्यक्रम आयोजना गरिराख्नुपर्छ ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले रेमिट्यान्स बाहिरिनु स्वाभाविक भएको बताए । ‘नेपालमा सबैखाले, सबै सीप भएको श्रमशक्ति पाइँदैनन् । विदेशबाट पनि आवश्यक श्रमशक्ति ल्याउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । एयरलाइन्स, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा, जलविद्युत्जस्ता क्षेत्रमा विदेश सीप र क्षमता भएका कामदारहरू छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले रेमिट्यान्स बाहिरिनु स्वाभाविक नै हो ।

समीक्षा अवधिमा ३० प्रतिशतले बढ्यो भित्रिने रेमिट्यान्स
समीक्षा अवधिमा नेपालमा भित्रिने रेमिट्यान्स भने ३० प्रतिशतले बढेको छ । गत आवको पहिलो तीन महिनामा दुई खर्ब ८१ अर्ब पाँच करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । चालू आवको साउन, भदौ र असोजमा तीन खर्ब ६५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स आइसकेको छ । विशेषगरी वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीको संख्या बढ्दा रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले वार्षिक १२ खर्ब हाराहारीमा रेमिट्यान्स नेपाल पठाउँछन्, जुन बढ्दो क्रममै छ ।

नेपालमा ७७ देशका २० हजार १०८ कामदार
नेपालमा अहिले ७७ भन्दा बढी देशका कामदार छन् । चीनबाट सबैभन्दा धेरै कामदार आउने गर्छन् । त्यस्तै, बेलायत, अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया, कोरियालगायतका विकसित मुलुकबाट पनि नेपालमा काम गर्न आउने कामदारको संख्या धेरै छ ।

श्रम विभागको तथ्यांकअनुसार हाल नेपालमा २० हजार १०८ जना गैरनेपालीलाई श्रम स्वीकृति दिइएको छ । त्यसमा १७ हजार ६७४ पुरुष र दुई हजार ४३४ महिला कामदार छन् । सरकारले दिने वर्क पर्मिटको म्याद एक वर्षको हुन्छ । यीमध्ये कतिपय कामदार स्वदेश फर्किसकेका छन् । साथै, नयाँ कामदार थपिने पनि गर्छन् ।

विशेषगरी जलविद्युत्लगायतका आयोजनाको निर्माण कार्यमा विदेशबाट प्राविधिक कामदार ल्याउने गरिन्छ । विदेशी निर्माण कम्पनीले पाएको ठेक्कामा पनि विदेशी कामदार धेरै कार्यरत छन् । उदाहरणका लागि नागढुंगाको सुरुङमार्ग निर्माणमा जापानका प्राविधिकहरू कार्यरत छन् । सो आयोजनाको निर्माण गर्ने ठेक्का जापानको हाज्मा आन्दो कर्पाेरेसन नामक कम्पनीले पाएको छ । सुरुङमार्ग निर्माणमा परामर्शदाता, विज्ञ तथा प्राविधिक गरेर ३५ जना जति जापान, फिलिपिन्स र मलेसियाका कामदार छन् ।

त्यस्तै, चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का पाएको नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार र मुग्लिङ–पोखरा सडक विस्तारमा चिनियाँ कामदार छन् । योबाहेक नेपाली कम्पनीले पनि विशेष सीप र क्षमता भएका विदेशी कामदार ल्याउने गर्छन् ।

यसैगरी नेपालमा सञ्चालित मल्टिनेसनल कम्पनी, विदेशी लगानीका कम्पनीहरूमा पनि विदेशी कामदार छन् । एयरलाइन्स कम्पनीहरूमा पनि विदेशी कामदार छन् । युनिलिभर नेपाल, डाबर नेपालजस्ता मल्टिनेसनल कम्पनी, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, एसबिआई बैंक, मेट लाइफ इन्स्योरेन्स, एलआइसी नेपालजस्ता विदेशी स्वामित्वका बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा ठूला गैरसरकारी संस्थाहरूमा पनि विदेशी कर्मचारी छन् ।

नेपाली स्वामित्वकै कम्पनी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, आयोजना, निर्माण कम्पनीहरूमा पनि विशेष सीप र क्षमता भएका कर्मचारी तथा प्राविधिक विदेशबाट ल्याउने गरिन्छ ।