एमसीसी विवाद : बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठबीच चल्यो दोहोरी

काठमाडौं – सत्ता गठबन्धनभित्र अमेरिकन सहयोग मिलियन च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसदबाट पारित गर्ने की नगर्ने विषयमा विवाद बढेको छ । प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदबाट एमसीसी पारित नभए गठबन्धन फुट्ने चेतावनी दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी पारित नभए गठबन्धन फुट्ने चेतावनी दिएसँगै सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताबीच दोहोरी चलेको छ । जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई र माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठबीच सार्वजनिक रूपमै एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा दोहोरी चलेको हो ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका भट्टराई एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा देखिएका छन् भने श्रेष्ठ संशोधनपछि मात्रै पारित गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक रूपमा राखेपछि सत्तारुढ गठबन्धनमा दुईथरी धारणा निर्माण हुन गएको छ । जसले नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरेको सत्ता गठबन्धनमा एमसीसीको विषय पेचिलो बन्न गएको देखिन्छ ।

‘एमसीसी सम्झौतालाई आलटाल नगरी सर्वसम्मतिले संसदबाट पारित गरौं’ भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन । उनले अगाडि लेखेका छन, ‘सबै एकमुख भएर जनतालाई बुझाऊँ, यही बहानामा प्रतिगमन विरोधी गठबन्धन नटुटोस्, यो प्रकरण नेपालका ‘रुढीवादी कम्युनिस्ट’ का लागि घाँटीको हाड नबनोस्, देश थप कंगाल बनेर जनसंख्या अरु नघटोस्, शक्तिकेन्द्रहरूको चलखेलबाट देश बर्बाद नहोस् ।’

भट्टराईले निःसर्त एमसीसी पारित गरेर प्रतिगमन विरोधी गठबन्धन जोगाउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेपछि श्रेष्ठले भने त्यसको प्रतिवाद गरेका छन । ‘कुनै भ्रममा नपरौंः प्रमले एमसीसीसँगको सम्झौता पारित नगरे गठबन्धन तोडिन्छ भनेर भन्नुभएको भन्ने सत्य होइन, आजको बिन्दुसम्म उहाँले त्यसो भन्नुभएको छैन ।’ सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्वयं एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा देखिएको भन्ने धारणा सार्वजनिक गरेपछि श्रेष्ठले थप प्रस्टाउने कोसिस गरेका हुन् ।

उनले माओवादी केन्द्रको धारणाबारे भनेका छन्, ‘गठबन्धनमा एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता पारित गर्ने सहमति भयो भन्ने कुरा पनि सत्य होइन, कमसेकम हाम्रो पार्टी यथास्थितिमा त्यसको पक्षमा छैन ।’

त्यसैगरी गठबन्धन दलका नेताबीच एमसीसी पारित गर्ने विषयमा ठोस पहल गर्न आइतबारका लागि बोलाइएको संसद् बैठक १० दिनपछि २६ माघमा सारिएको छ । यसअघि १ फब्रअरीसम्म एमसीसी मूख्यालयले पारित गर्ने समय नेपाललाई दिए पनि सरकारको आग्रहमा फेब्रुअरीको अन्त्यसम्म समयावधि थपेको छ । एमसीसी मुख्यालयले यसअघि पनि संसद्बाट पारित गर्नेुपर्ने समय पटक पटक थप्दै आएको थियो ।a