काठमाण्डु – प्रदेश १ सरकारले मन्त्रालयको संख्या बढाउने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको प्रदेश १ मन्त्रीपरिषदको बैठकले ७ बाट फुटाएर मन्त्रालयको संख्या फुटाएर १२ पुर्याएको हो ।
बैठकले मन्त्रिपरिषद कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गर्दै मन्त्रालयको संख्या बढाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रालयको भागबन्डा नमिलपछि प्रदेश १ मा मन्त्रिमण्डल विस्तारमा ढिलाई हुँदै आएको थियो मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले भौतिक पूर्वाधार, कृषि तथा सहकारी, सामाजिक विकास, भूमि व्यवस्था र उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाएर मन्त्रालयको संख्या १२ पुर्याउने निर्णय गरेका हुन्
मुख्यमन्त्री राईले अबको केहि दिनभित्रै मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने तयारी गरेका छन् । मन्त्रालयको संख्या बढाएको भन्दै प्रदेश सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ । तर, गठबन्धनमा सहभागी सबै दललाई भागबन्डा गर्नुपर्ने भएकाले मन्त्रालय फुटाउनु परेको सरकारले बताएको छ ।
त्यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश राजधानीका लागि प्रशासनिक संरचनाहरू बनाउन जग्गा व्यवस्थापनका लागि कार्य दल गठन गरेको छ । बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्कीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
उक्त कार्यदलमा विराटनगर, कटहरी, ग्रामथान, बूूढीगङ्गा, दुहवी, इटहरी र सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाहरूका प्रमुखहरू सदस्य रहनुहुने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्वोले जानकारी दिए । बैठकले केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७७ लाई प्रदेशसभाबाट फिर्ता लिनेसहितका निर्णयहरू गरेको छ ।
त्यस्तै बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयकै प्रस्तावमा नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको भौतिक पूर्वाधारका सडक, पुल, सहरी विकास, खानेपानी, सिँचाइतर्फका आयोजनामा लाग्ने रु आठ अर्ब १५ करोड रकम सङ्घीय सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस