विपन्नलाई अनिवार्य १० प्रतिशत बेड छुट्याउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन

विपन्न, असहाय र बेवारिसेलाई अनिवार्य कुल शय्याको १० प्रतिशत छुट्याएर सेवा दिन सबै अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिएको छ। वडाको सिफारिस वा पूर्वनेपाल सरकारबाट जारी भएको गरिब पचियपत्रको आधारमा सेवा दिन पुनः निर्देशन दिएकाे हाे।

आइतबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सबै सरकारी, सामुदायिक तथा निजी अस्पतालहरूलाई पत्र पठाउँदै विपन्न असहाय र बेवारिसे बिरामीका लागि १० प्रतिशत शय्या छुट्याई त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएकाे हाे।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले हाल सरकारी र निजी अस्पतालहरूमा गरिरहेको अनुगमनका आधारमा विपन्नले सेवा नपाइरहेको र गरिब केको आधारमा छुट्याउने भन्ने अन्योल रहेको पाइएको बताएको थियो।

विपन्नलाई स्वास्थ्य सेवा सहज उपलब्ध गराउन विपन्न असहाय र बेवारिसेको लागि छुट्याइने १० प्रतिशत शय्याका लागि स्थानीय तहले गरेको सिफारिसको आधार र सरकारले यसअघि वितरण गरेको गरिब परिचयपत्रको आधारमा दिन सकिने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरिएको हो।

मन्त्रालयले जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ६४ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम सरकारले तयार गरेको स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को ‘घ’ मा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न खोजेको बताएको छ।

यसका साथै, १० प्रतिशत निःशुल्क शय्याका विषयमा बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरपालिकाले यसअघि नै कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने र सेवा नदिने अस्पतालहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताइसकेका छन्।