सर्वाेच्चको आदेशले प्रधानमन्त्री प्रचण्डदेखि राष्ट्रपति रामचन्द्रसम्मलाई धक्का !

काठमाण्डु – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भारत भ्रमणमा जानुअघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट अकस्मात प्रमाणिकरण भएको नागरिक विधेयक कार्यान्वयनलाई सर्वाेच्च अदालतले रोकेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले नागरिकता ऐन यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वाेच्चका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले छलफलका लागि दुवै पक्षलाई झिकाउन कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै राष्ट्रपतिले गरेको प्रमाणिकरणलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्चले राष्ट्रपतिले गरेको प्रमाणिकरणलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ ।

संविधानबमोजिम निष्क्रिय भइसकेको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गर्नु गैरसंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै रिट दायर गरेका थिए । प्रमाणिकरण संवैधानिक नभएको भन्दै आईतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा समेत हंगामा भएको छ । सरकार र राष्ट्रपतिले भारतलाई खुसी पार्न हतारमा विधेयक प्रमाणिकरण गरेको आरोप छ ।