पूर्वआइजिपी राणाको परिवारका नाममा रहेको १३० रोपनी जग्गा सरकारी कायम गरिने

सरकारी हुने फैसला गरेको छ । सोमबार पाटनको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालत भक्तपुरको फैसला उल्ट्याउँदै भक्तपुरको साबिक नगरकोट गाविस वडा नम्बर ३ मा पर्ने एक सय ३१ रोपनी पाँच आना जग्गा पुनः सरकारका नाममा कायम गरेको हो ।

सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनका अनुसार मुख्य गरी पाँच आधार देखाउँदै जिल्ला अदालतको फैसला बदर भएको हो । यद्यपि, फैसलाको पूर्णपाठ आउन भने बाँकी छ । ‘फरमाइसी बिर्ता पाएको भन्ने प्रमाण नरहेको, छुट जग्गा दर्ताको प्रक्रिया सुरु नभएको, जग्गाको तिरो तिरेको प्रमाण नरहेको, जग्गामा भोग नरहेको र नगरकोटका स्थानीयले नै त्यो जग्गा क्षेत्र पहिलेदेखि नै जंगल रहेको भनी भनेको र त्यो वास्तवमै जंगल रहेको देखिएका कारण जिल्लाको फैसला उल्टिनुपर्छ भन्ने हाम्रो तर्क थियो,’ पाटनका सहायक न्यायाधिवक्ता चन्द्रप्रसाद सञ्जेलले भने ।

जिल्ला अदालतले २१ फागुन ०७५ मा उक्त जग्गा राणा परिवारकै विभिन्न व्यक्तिका नाममै कायम रहने गरी फैसला गरेको थियो । जसविरुद्ध सरकारी पक्ष पुनरावेदनमा आएकोमा न्यायाधीशद्वय धु्रवराज नन्द र किरणकुमार पोखरेलको इजलासबाट उक्त जग्गा सरकारी कायम भएको हो । द्रव्यकुमारी राणाले तत्कालीन काठमाडौं रजिस्ट्रेसन अड्डाबाट ती जग्गा राजीनामाका रूपमा रत्नबहादुर शाहसँग लिएको तथा खरिदी लिखतअनुसार तत्कालीन श्री ५ को सरकारको फरमाइसी बिर्ता जितबहादुर तामाङमार्फत कुत बुझाउनुपर्ने गरी रहेको दाबी निवेदकहरूको थियो । तर, कुत वा तिरो बुझाएको प्रमाण उनीहरूसँग थिएन । यसलाई समेत भक्तपुर जिल्ला अदालतको आदेश उल्ट्याउने आधारका रूपमा उच्च अदालतले लिएको छ ।

सुडान घोटालामा नाम जोडिएपछि विशेष अदालतमा जमानत बुझाउने क्रममा यी जग्गा ओमविक्रम राणाले कागजात ल्याएका थिए । तर, स्थानीयवासीले ती जग्गा जंगल क्षेत्र र सरकारी रहेको दाबी गर्दै मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा निवेदन दिएका थिए । मालपोत कार्यालयले उक्त जग्गाको दोहोरो दर्ता देखिएको र तथ्य, प्रमाण तथा उपलब्ध कागजातका आधारमा नेपाल सरकारकै नाममा रहने गरी निर्णय गरेको थियो । ९ जेठ ०७४ मा भएको उक्त निर्णयविरुद्ध राणा परिवारले २९ जेठमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको थियो ।

जसमा जिल्ला न्यायाधीश श्रीप्रकाश उप्रेतीको इजलासले उक्त जग्गा राणा परिवारकै नाममा रहने गरी फैसला दिएको थियो । नापीको समय पर्ती भनिए पनि ०३० मा द्रव्यकुमारी राणाको नाममा देखिएको, दर्तापछि अंशबन्डाका साथै विद्यालयलाई समेत बकसपत्र गरिदिएको, केही जग्गा राणा परिवारकै स्वामित्वमा रहेको र पछि ०४९ मा हदबन्दीसम्बन्धी निर्णय हुँदा राणा परिवारकै नाममा गणणा गरिएको जस्ता आधारमा जिल्लाले उक्त फैसला दिएको थियो । आफूले भोगचलन गरिरहेको जग्गाको स्वामित्व समाप्त गर्दा सम्बन्धित जग्गाधनीलाई सुनुवाइको मौका नदिएको जिल्ला अदालतले फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।

दोहोरो दर्ता लगत कट्टाका दुई मुद्दा भूमिसुधार कार्यालय भक्तपुर र नेपाल सरकार प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका तर्फबाट सचिव तीर्थराज ढकालले दायर गराएका थिए । उच्च अदालत पाटनमा कात्तिक र पुसमा दायर यी मुद्दामा उच्चले अन्तिम फैसला दिएको हो ।

ओमविक्रम राणाका भाइ दिवाकर राणा तथा उनका परिवारका सदस्यको नाममा रहेको जग्गा जेथा राख्न भनी विशेष अदालतमा पेस गरेपछि तीन दर्जन स्थानीयले मालपोत कार्यालयमा उक्त जग्गा पर्ती तथा सरकारी रहेको भन्दै व्यक्तिका नाममा रहेको दर्ता खारेज गर्नुपर्ने भन्दै निवेदन दिएका थिए । ०१४ मा द्रव्यकुमारीका नाममा बिर्ता आएको जग्गा कसले दिएको भनी कागजबाट पुष्टि हुन नसकेको तथा त्यसपछिका समय दर्ता छुट भनी पनि दर्ता नभएपछि सरकारी कायम भएको उक्त जग्गामा राणा परिवारका सदस्यको भोगचलनसमेत थिएन ।