पूर्वलडाकूलाई २ लाख दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

काठमाण्डु –  माओवादीका पूर्वलडाकूलाई २ लाख रुपैयाँका दरले राहत दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले ज्ञानेन्द्र आरणसमेतको रिट निवेदनमा सुनुवाई गर्दै सरकारले जारी गरेको कार्यविधि तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सरकारकाे साे निर्णय तत्काल लागु गर्न राेक लगाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अदालतले दुवै पक्षलाइ छलफलका लागि बाेलाएकाे छ ।

अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणले माओवादी अयोग्य लडाकुहरुलाई राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गैरकानूनी भएको दावी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । गत चैत ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अयोग्य लडाकूलाई दुई-दुई लाख दिने निर्णय गरेको थियो।