अयोग्य लडाकुलाई दुई–दुई लाख दिन कार्यविधि पास

सरकारले अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख रुपैयाँ राहत दिने कार्यविधि पास गरेको छ । गत ६ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यविधि पास गरेको हो । कार्यविधिअनुसार पहिलो चरणमा अयोग्य लडाकु पहिचान गरिनेछ । लडाकु पहिचान गर्ने जिम्मा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिइनेछ । र, जिल्ला प्रशासनले पहिचान भएका लडाकुको विवरण गृह मन्त्रालयमा पठाउनेछ । सोही विवरणअनुसार सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आयोग्य लडाकुलाई दुई–दुई लाख रुपैयाँका दरले राहत रकम उपलब्ध गराउनेछ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले अयोग्य लडाकुलाई दुई–दुई लाख रुपैयाँ राहत रकम दिने कार्यविधि पास भएको जानकारी दिए । ‘अयोग्य लडाकुलाई राहतस्वरूप दुई–दुई लाख रुपैयाँ राहत रकम उपलब्ध गराउने कार्यविधि पास भएको छ । सोही कार्यविधिअनुसार लडाकु पहिचान गरिनेछ । र, उनीहरूको बैंक खातामार्फत राहत रकम उपलब्ध गराइनेछ,’ उनले भने ।

 जितेन्द्र बस्नेत, प्रवक्ता, गृह मन्त्रालय
अयोग्य लडाकुलाई राहतस्वरूप दुई–दुई लाख रुपैयाँ राहत रकम उपलब्ध गराउने कार्यविधि पास भएको छ । सोही कार्यविधिअनुसार लडाकु पहिचान गरिनेछ । र, उनीहरूको बैंक खातामार्फत राहत रकम उपलब्ध गराइनेछ ।

कार्यविधिअनुसार आयोग्य लडाकु पहिचानको आधार अनमिन (युनाइटेड नेसन मिसन इन नेपाल)ले तयार गरेको प्रतिवेदनलाई आधार मानिनेछ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका अयोग्य लडाकुको नाम, उपनाम र जिल्ला पहिचान गरिनेछ । विवरण रुजु गराउन सम्बन्धित जिल्लामा लडाकुका नाम र उपनाम पत्रचार गरिनेछ । जिल्लाले सोही विवरणका आधारमा लडाकु पहिचान गर्नेछ । यसका लागि गृहले लडाकुसहित सहभागी भएको एक कार्यदल गठन गर्नेछ । कार्यदलले सम्बन्धित लडाकुको जन्मस्थान पुगी सर्जिमिन गराई प्रमाणित भएको विवरण प्रशासनले गृह पठाउनेछ ।

कार्यविधिको परिच्छेद ३ को बुँदा ३ को उपबुँदा १ मा भनिएको छ, ‘गृह मन्त्रालयले अनमिनको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका लडाकुको नाम, उपनाम तथा अन्य विवरण र बहिर्गमित जनमुुक्ति सेना नेपालले उपलब्ध गराएको लडाकुको विवरणलाई संयुक्त रूपमा जिल्लाअनुसार छुट्याई तत्तत् जिल्ला प्रशासन कार्यालय पठाउनेछ । र, पछिसम्म फरक नपर्ने गरी पहिचान भएका लडाकुको विवरण अनुसूची २ अनुसारको सिफारिस गृह मन्त्रालयमा पठाउनेछ ।’

जिल्लाबाट सिफारिस भई आएका विवरण गृहले अर्थ मन्त्रालय पठाउनेछ । अर्थले स्वीकृत गरेलगत्तै रकम निकासा गर्नेछ । निकासा भएका रकम गृहले सम्बन्धित जिल्लामा पठाउनेछ । र, लडाकुका लागि राहत रकम वितरण सुरु हुनेछ । कार्यविधिअनुसार पहिचान भएका लडाकुको मृत्यु भए राहत रकम उनका परिवारका सदस्यलाई दिइनेछ । विदेशमा रहेका
लडाकुले भने नेपाल फर्किएका वेला राहत रकम लिन सक्नेछन् ।

सरकारले आव ०७९/८० को बजेटमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामका लागि भनेर एक अर्ब ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सोही रकम आयोग्य लडाकुको राहतमा खर्च गरिनेछ । राहत रकम लिन अर्थले गत २ चैतमै स्वीकृति जनाइसकेको छ । अयोग्य लडाकुलाई राहतस्वरूप दुई–दुई लाख रुपैयाँ दिने सम्बन्धमा आव ०७३/७४ को बजेटमै उल्लेख गरिएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि सरकारको योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । सर्वोच्चले १ फागुन ०७८ मा लडाकुलाई दुई लाख रुपैयाँ दिने सरकारको निर्णय कानुनविपरीत नभएको फैसला गरेको थियो । त्यसपछि अयोग्य लडाकुलाई राहत रकम दिने कार्य खुला भएको थियो ।