खुल्यो सदनको गाँठो, टिआरसीमा मध्यमार्गी बाटो

संसदीय समिति बाँडफाँटको विषयले बन्धक बनेको सदनको गाँठो फुकेको छ । प्रमुख सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलबीच संसद्का १२ वटा समितिमा भागबन्डा मिलेसँगै सदनको गतिरोध अन्त्य भएको हो । सहमतिअनुसार एमालेले तीनवटा समितिको र बाँकी अन्यले नेतृत्व लिनेछन् ।

समितिमा सहमति नजुट्दा प्रतिनिधिसभामा अलपत्र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक अघि बढ्ने बाटो खुलेको छ । परेका संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल गरेर परिषद्सम्बन्धी विधेयकलाई बुधबारको बैठकबाट पारित गर्ने सहमति छ ।

संसद्को ठूलो दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकका अनुसार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकलाई यसै साता पारित गर्ने सहमति भएको छ । १२ फागुनमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी संशोधन विधेयक विचाराधीन छ । पाँचवटा संशोधन परेको विधेयकमा संवैधानिक परिषद्को बैठकसम्बन्धी कार्यविधिको व्यवस्था छ ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक पारित भएपछि बैठकसम्बन्धी कार्यविधिको कानुनी रिक्तता अन्त्य हुनेछ । प्रतिनिधिसभाले पारित गरेपछि सन्देशसहित राष्ट्रिय सभामा जाने र शीर्ष तहमा सहमति भएकाले द्रुतगतिमा पारित गरेर प्रतिनिधिसभामार्फत राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराएर कानुनी रूप दिने तयारी छ । ‘संवैधानिक विधेयक पारित भएपछि संवैधानिक परिषद् बस्छ । परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्छ,’ कांग्रेस प्रमुख सचेतक लेखकले भने, ‘साथसाथै सुनुवाइ समितिलाई पनि पूर्णता दिनुपर्छ ।’

यसअघि ६ वैशाखमा कानुनी रिक्तताकै अवस्थामा राजनीतिक सहमतिका आधारमा परिषद्को बैठक बसे पनि एमालेले संसदीय सुनुवाइ समिति गठन नगरी प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफरिस गर्नुको औचित्य नहुने भनेपछि निष्कर्षविहीन बनेको थियो ।

टिआरसीमा मध्यमार्ग
दलहरूले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकमा मध्यमार्गी बाटो अपनाएका छन् । २५ फागुनमा दर्ता भएको विधेयकलाई सरकारले फास्ट ट्रयाकमा पारित गर्न खोजेको थियो भने एमालेले संसदीय समितिमा व्यापक छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्ने अडान राखेको थियो ।

२८ वटा संशोधन परेको विधेयक दफावार छलफलको चरणमा पुग्दा समितिमा जाने कि हाउसबाटै पारित हुने विवादका बीच शीर्ष तहमा १५ सदस्यीय विशेष समिति बनाएर अघि बढ्ने समझदारी बनेको हो । ‘टिआरसीको विषयमा एउटा विशेष समिति गठन गर्ने, समितिमा पठाएर छलफल गरेर अघि बढ्ने सहमति भएको छ,’ एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले भने ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को दफा १८० मा विशेष एवं संवेदनशील वा गम्भीर प्रकृतिका विधेयक वा अन्य कार्यका लागि आवश्यकताअनुसार विशेष समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ । विस्तृत शान्ति–सम्झौताको महŒवपूर्ण पक्ष संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंग्याउन आफूहरूले सर्वसहमति खोजेकाले सबै पक्षलाई समेट्न विशेष समिति बनाएर जाने सहमति भएको माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले बताए । ‘टिआरसीका लागि १५ सदस्यीय एउटा विशेष समिति बनाउने सहमति भएको छ । शक्तिका आधारमा दलहरूको प्रतिनिधित्व हुन्छ । समितिमा छलफल गरेर बर्खे अधिवेशनको सुरुवातमै त्यसलाई टुंग्याउँछौँ,’ उनले भने । कांग्रेस प्रमुख सचेतक लेखकअनुसार समितिमा कांग्रेसबाट पाँच, एमालेबाट चार र बाँकी अन्यबाट प्रतिनिधित्व हुनेछ ।

अरू बाँकी रहेका विधेयक विषयगत समिति बनाएर छलफलमा लाने र अर्काे अधिवेशनमा अगाडि बढाउने माओवादी सचेतक पाण्डेले बताए । हाल सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि विचाराधीन छ । यसबाहेक राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सातवटा विधेयक पनि सैद्धान्तिक छलफलको चरणमा छन् । यी सबै विधेयकलाई अहिले विषयगत समितिमा पठाउने र बर्खे अधिवेशनमा टुंगोमा पुर्‍याउने दलहरूको सहमति छ ।

समितिमा भागबन्डा
संसद्का प्रमुख शक्तिबीच संसदीय समितिमा भागबन्डा मिलेको छ । सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको कांग्रेस, एमाले र माओवादी शीर्ष तहको बैठकमा आपसी समझदारीमा संसद् सञ्चालन गर्ने गरी समिति नेतृत्व टुंगिएको हो । भागबन्डा नमिल्दा प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित भएको झन्डै एक महिनासम्म समिति गठन हुन सकेको थिएन ।

एमाले प्रमुख सचेतक गिरीका अनुसार विषयगततर्फ लेखा र अर्काे एउटा समिति तथा संयुक्ततर्फ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति गरी एमालेले तीनवटा समिति सभापति पाउने सहमति भएको छ । संयुक्ततर्फ अर्काे संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको सभापति कांग्रेसले लिनेछ ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक लेखकले बाँकी रहेको आठवटा विषयगत समिति गठबन्धनभित्रका दलहरूबीच समझदारीका आधारमा बाँडफाँट गरिने बताए । ‘गठबन्धनभित्र छलफल गर्छाैँ । स्ट्रेन्थका आधारमा बाँडफाँट हुन्छ,’ उनले भने । विषयगत समितिमा सदस्यको प्रतिनिधित्वको विषय यसअघि नै टुंगिसकेको छ । कांग्रेस, एमाले र माओवादीको मात्रै नाम दिन बाँकी छ । ‘आज बल्ल सहमति भएको छ । भोलि होमवर्क गरेर पर्सी नाम दिन्छौँ,’ लेखकले भने । उनका अनुसार विषयगत समिति बुधबार गठन हुनेछन् ।

तीन दलबीच संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावली संशोधन गरेर अघि बढ्ने सहमति पनि भएको लेखकले बताए । उनका अनुसार संयुक्त समितिमा माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी नअट्ने भएको छ । सत्तारूढ दलले समाजवादीलाई समेट्न खोजेका थिए । तर, एमालेले संख्याको अनुपातमा चारजना नै पाउनुपर्ने अडान लिएपछि समाजवादी नअट्ने भएको हो । ‘एकीकृत समाजवादीलाई समेट्न नसकिने भयो,’ माओवादी प्रमुख सचेतक पाण्डेले भने ।