२० देशमा राजदूत कहिले? यस्तो छ राजदूत नियुक्तिको मापदण्ड, दलीय भागबण्डाको चपेटामा परराष्ट्र मन्त्रालय

काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सत्तारूढ गठबन्धन दल बनेको पाँच महिना बित्दा पनि छिमेकी मुलुक चीनसहित २० मुलुकमा राजदूत नियुक्त हुन सकेका छैनन् । नेपालको तीनवटा संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोग (न्युयोर्क, जेनेभा र भियना) र ३० देशमा दूतावास छन् । जसमध्ये २० वटा देश राजदूतविहीन छन् ।

११ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राजदूत खाली रहेको २३ मध्ये तीन देशका लागि राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो । भारतका लागि अर्थविद् डा. शंकर शर्मा, अमेरिकाका लागि परराष्ट्र मामिला विज्ञ श्रीधर खत्री र बेलायतका लागि पूर्वपरराष्ट्रसचिव ज्ञानचन्द्र आचार्यलाई राजदूत सिफारिस गरेको थियो । राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका तीनै जना नेपाली कांग्रेसको कोटाका हुन् ।

राजदूत नियुक्ति सिफारिस भएमध्ये शर्मा र आचार्य पूर्वराजदूत हुन् भने खत्री नयाँ अनुहार हुन् । नेपाली कांग्रेसले तीनै जना कूटनीतिक क्षेत्रका अनुभवीलाई राजदूत नियुक्ति गरेको हो । उनीहरूको नियुक्तिसँगै सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी दललाई कूटनीतिक क्षेत्र अनुभवी व्यक्तिलाई राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न दबाब परेको छ ।

राजदूत नियुक्तिका लागि परराष्ट्रको कर्मचारी र राजनीतिक नियुक्ति ५०÷५० प्रतिशत गर्ने कार्यविधि निर्माण भएसँगै योपटक परराष्ट्र मन्त्रालयबाट आधा दर्जन बढीले आकांक्षा राखेका छन् । सो कार्यविधिअनुसार अब परराष्ट्र मन्त्रालयबाट ७ जना नियुक्ति हुने छन् भने बाँकी राजनीतिक नियुक्तिबाट हुने छन् ।

यसअघि परराष्ट्रको कर्मचारीबाट १० जना विभिन्न देशका लागि राजदूत नियुक्ति भइसकेका छन् । गत ११ कात्तिकमा सिफारिस भएका तीन जना राजनीतिक कोटाबाट नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको सहसचिवबाट आधा दजर्न दाबेदार

परराष्ट्र मन्त्रालयबाट वरिष्ठताका आधारमा सहसचिव निर्मलराज काफ्ले बलियो दाबेदार हुन् । यसअघि तत्काली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृतवको सरकारमा काफ्लेको नाम राजदूतमा सिफारिस भएको थियो ।

ओली नेतृत्वको सरकार हटे लगतै आएको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राजदूतमा सिफारिस भएका सबैको नाम बदर गर्ने निर्णय गरेपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन । वरिष्ठता र कार्यक्षमताका आधारमा काफ्ले योपटक राजदूत नियुक्तिमा पर्ने सम्भावना छ ।

त्यस्तै सहसचिव भरतकुमार रेग्मी र हरिश्चन्द्र घिमिरे पनि राजदूतका लागि बलिया दाबेदार हुन् । उनीहरू दुवैमा विदेशस्थित नियोगमा काम गरेको अनुभव छ । सहसचिव रेग्मी एक वर्षअघि मात्रै भारतस्थित नेपाली दूताबासबाट फर्केका हुन् ।
सहसचिवमा डोरनाथ अर्याल, तीर्थराज वाग्ले, तेजबहादुर क्षेत्री, घनश्याम भण्डारी, दुर्गाबहादुर सुवेदी, लोकबहादुर थापा, सुशीलकुमार लम्साल, धनबहादुर ओली, प्रकाश सुवेदी र सुधीरकुमार भट्टराई पनि राजदूतका लागि दाबेदारी गरिरहेका छन् । दाबेदारमध्ये कतिपय सहसचिव राजनीतिक दलसँग नजिक भएर राजदूत नियुक्तिका लागि पहल गरिरहेका छन् ।

यी हुन्, राजदूत खाली भएका मुलुक

सन् २०१९ जुलाइदेखि सार्क मुलुक श्रीलंकामा राजदूत खाली भएको थियो । श्रीलंकाका लागि राजदूत विश्वम्भर प्याकुरेलले राजीनामा दिएपछि राजदूत नियुक्ति हुन सकेको छैन । त्यस्तै दक्षिण कोरिया पनि सन् २०१९ देखि राजदूतविहीन छ । त्यस्तै रुसमा सन् २०२० डिसेम्बरदेखि राजदूत खाली छ । त्यस्तै राजदूत खाली भएका अन्य मुलुकमा म्यानमार, मलेसिया, डेनमार्क, इजिप्ट ब्राजिल, साउदी अरेबिया, दक्षिण अफ्रिका, बहराइन, इजरायल, स्पेन, ओमान, अस्ट्रेलिया, कतार चीन, बंगलादेश, जापान र भियना रहेका छन् ।

के छ राजदूत नियुक्तिको मापदण्ड?

राष्ट्रिय हितको संरक्षण र प्रबर्द्धनका लागि नेपालको परराष्ट्र नीतिअनुरुप अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध एवं कूटनीतिलाई सञ्चालन गर्ने राजदूत, स्थायी नियोग प्रतिनिधि नियुक्तिलाई व्यवस्थित तुल्याउन सरकारले २०७५ सालमा निर्देशिका जारी गरेको थियो।

राजदूत नियुक्तिका लागि ३५ वर्ष पूरा भएको, स्‍नातक तह उत्तीर्ण गरेको, सरकारी सेवाबाट बर्खास्त नभएको, विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमतिपत्र नलिएको र भ्रष्टाचारमा अदालतबाट सजाय नपाएको हुनुपर्नेछ।

नेपालको परराष्ट्रनीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीति–आयमबारे अनुभव हासिल गरी मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्नसक्ने क्षमता भएको तथा सम्पादन गर्नुपर्ने प्रमुख कार्यबारे ज्ञान र अनुभव भएको हुनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ।

राजदूतका लागि अंग्रेजी भाषाको ज्ञान भएको, नियुक्ति हुने मुलुकमा कुनै प्रकारको हित बाझिने अवस्था नरहेको तथा कुनै पनि विदेशी सहायताद्वारा सञ्चालिन गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत नभएको हुनुपर्नेछ।

त्यस्तै उच्च नैतिक चरित्र भएको, कालो सूचीमा नपरेको तथा लाभको पद धारण गरी वा नगरी विदेशी राष्ट्रले नियुक्त गरेको जिम्मेवारीबाट अवकास लिएको १० वर्ष पूरा हुनु पर्नेछ । संसदीय सुनुवाईबाट अनुमोदित हुने व्यवस्था रहेको राजदूतको कार्यकाल चार वर्ष हुन्छ।

नियुक्ति भई तत् देशमा गएका राजदूतलाई सरकारले आवश्यक ठानेमा पदावधि पूरा हुन अगावै फिर्ता बोलाउन सक्ने प्रावधान निर्देशिकामा छ। त्यसरी राजदूत नियुक्ति गर्दै संविधानको मर्म र भावना अनुरुप समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरिनु पर्ने आवाज उठ्दै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार, राजदूतको वर्गीकरण नहुने भए पनि नेपालले भने व्यक्ति विशेषको ओज र कार्य जिम्मेवारीका कारण तलबभत्ता सुविधाका लागि त्यो गर्दै आएको छ।