शुक्रबार दिउँसो सुटुक्क काठमाडौं महानगरको नगर प्रहरी बल बानेश्वर क्याम्पस–सिनामंगल क्षेत्रका सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलाउने तयारीमा थियो । मेयर बालेन्द्र साह बालेनले गृह मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयसँग छलफल भएपछि डोजरसहित नगर प्रहरी तिनकुने क्षेत्रमा पठाएका थिए । मेयर साहले अवैध संरचना हटाउनमा सहयोग गर्न प्रहरी सुरक्षा माग गरेका थिए । तर, मन्त्रालयले त्यही मागअनुसारको सुरक्षा टोली पठाएन । बानेश्वर वृत्त र सिटी प्रहरी प्रमुखका दुई डिएसपीको कमान्डमा प्रहरी त्यहाँ पुग्यो । त्यसको पछिपछि दिउँसो चार बजे नगर प्रहरीको टोली तिनकुनेस्थित मुख्य सडक हुँदै करिडोरमा पुग्दै थियो । त्यतिवेलासम्म सडकमा ठूलो विरोध र प्रदर्शन सुरु भइसकेको थियो ।
बागमती करिडोर क्षेत्रका सुकुमबासीले सडक नै अवरोध गरी टायर बालेर अन्धाधुन्ध आन्दोलन सुरु गरिसकेका थिए । टायर बाल्दै घरेलु हतियारसहित करिडोर क्षेत्रमा सुकुमबासीले प्रदशर्न गर्न थालेपछि नगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डे र इन्स्पेक्टर किशोरकुमार भट्टराईको कमान्डमा पुगेको ३२ जनाको नगर प्रहरी टोली पछि हट्यो । त्यसलगत्तै पाँच बजे मेयर साहले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवरलाई फोन गरे । दुवैले रेस्पोन्स नगरेपछि उनले सुकुमबासी बस्ती भत्काउन तातेको नगर प्रहरीलाई ‘ब्याक’ हुन निर्देशन दिए । त्यसैको झोकमा नेपाल प्रहरी र सिंहदरबारप्रति मेयर साह शनिबार खनिए । उनले शनिबारदेखि सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने र उपत्यकाका सडक र फुटपाथ छेकेका प्रहरी कार्यालय हटाउन चेतावनी दिए ।
‘आजबाट सिंहदरबारको फोहोर उठ्दैन,’ उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘साँच्चिकै देश सफा गर्नुपरे, त्यहाँका नेताहरूलाई सिसडोलमा डम्प गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ उनले सुकुमबासी हटाउन महानगरलाई गृह मन्त्रालय र प्रहरीले सहयोग नगरेकोप्रति इंगित गर्दै यो स्टाटस फेसबुकमा लेखेका थिए ।
कानुनअनुसार महानगरभित्र रहेको सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने दायित्व महानगरको हो । सुकुमबासी समस्या समाधान गर्ने दायित्व भूमि आयोगको हो । महानगरले जग्गा खाली गराउन भन्दै ताकेता गरिरहेका वेला भूमि आयोगले भने लगत संकलन नगरी र सुकुमबासीको तथ्यांक यकिन नभई सुकुमबासी समाधान नहुने बताउँदै आएको छ । यी दुई निकायबीच द्वन्द्व उत्पन्न हुँदा सुकुमबासी समाधानमा थप जटिलता थपिएको छ । ‘सहर सबैका लागि हो, सुकुमबासी पनि हाम्रै देशका मानिस हुन्,’ भूमि आयोगका प्रवक्ता नहेन्द्र खड्काले भने, ‘महानगरले सुकुमबासी र आयोगलाई असहयोग गरिरहेको छ ।’
काठमाडौं महानगरले भने सात वर्षअघि नै सुकुमबासी बस्न भनेर नागार्जुन नगरपालिका–१ मा दुईवटा पाँचतले भवन पनि बनाइसकेको छ । तर, त्यहाँ एउटा भवनमा वडा कार्यालय र अर्को भवनमा सडकपेटीबाट उठाएर ल्याइएका मानिसलाई राखिएको छ । महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरका अनुसार महानगरसँग सुकुमबासीका लागि दिन अब ठाउँ छैन । यसमा भूमि आयोगले नै जिम्मा लिनुपर्ने महानगरको दाबी छ । ‘महानगरभित्र सुकुमबासीलाई बाँड्ने जग्गा छैन, यसमा जिम्मेवारी भूमि आयोगको हो,’ उनले भने, ‘यदि ठाउँ छ भने हामीलाई बताइदिनुपर्यो ।’ उनले सुकुमबासीको नाममा हुकुमबासी भइरहेकाले बागमती क्षेत्रमा बसेकामध्ये झन्डै ६० प्रतिशत गैरसुकुमबासी रहेको बताए । यसबारे बागमती सभ्यताले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा बागमती करिडोर क्षेत्रमा झन्डै पाँच हजार सुकुमबासी छन् । तर, यसमध्ये सुकुमबासी र गैरसुकुमबासीबारे छानबिन भने भएको छैन । अन्य स्थानीय तहमा लगत संकलन भए पनि ललितपुर र काठमाडौं महानगरमा हुन सकेको छैन ।
यसअघि काठमाडौं महानगरले गत ११ चैतमा नदीकिनार, नदी उकास तथा नदी बहाव क्षेत्रमा बनेका अनधिकृत संरचना सात दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन दिएको थियो । बस्ती आफैँ नहटाए महानगरले नै प्रचलित कानुनअनुसार बस्ती हटाउने र हटाउँदा लागेको खर्चसमेत असुलउपर गर्ने बताएको थियो । तर, सो निर्देशनविरुद्ध उच्च अदालत पाटनले १७ चैतमा बस्तीमा तत्काल डोजर लगाउने निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । यसअघि गत १२ मंसिरमा महानगरको टोली दलबलसहित थापाथलीस्थित सुकुमबासी बस्ती पुग्दा तनाव भएको थियो । विनाविकल्प उठीवास लगाउन खोजिएको भन्दै भूमिहीन तथा सुकुमबासीहरू घरेलु हतियार लिएर प्रतिकारमा उत्रिएका थिए । उनीहरूले प्रहार गरेको ढुंगाले लागेर नगर प्रहरी प्रमुखसहित ३६ प्रहरी घाइते भएका थिए ।
वासको टुंगो नगरी नहटाउन सुकुमबासीको माग
सुकुमबासीहरूले भने आफूलाई बस्ने वासको टुंगो नगरी हटाउन नपाइने दाबी गर्दै आइरहेका छन् । अभियन्ता भगवती अधिकारीले महानगरले वासको व्यवस्था गरेर मात्रै घर भत्काउन मिल्ने बताइन् । ‘यसरी उठीवास लगाउन पाइँदैन, हामीलाई वासको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ,’ उनले भनिन् । उनका अनुसार एक सुकुमबासी परिवारका लागि चार आना एक पैसा जग्गा माग गरिएको छ ।
महानगरका प्रवक्ता मानन्धरले महानगरले सुकुमबासीको लगत संकलन कुनै पनि हालतमा नगर्ने बताए । ‘हाम्रो काम सुकुमबासीको लगत संकलन गर्ने होइन । यसअघि पनि तथ्यांक पटक–पटक संकलन भयो, तर भूमि आयोगले काम गरेको छैन,’ उनले भने, ‘यो सबै काम आयोगले नै गरोस् ।’ उनका अनुसार यसअघि सहरी विकास मन्त्रालयले भाडाकै भवनमा भए पनि सुकुमबासी सार्ने बताएको थियो । तर, त्यसबारे तयारी भने भएको छैन ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस