हरवाचरवाको पीडा : साहुले गाभिनो भैँसी लगे, अब घडेरी लाने त्रास

चार दशकभन्दा बढी समयदेखि गिरहतको हलगोरुसँग जोतिँदै आएका ५६ वर्षीय सोभित राम सप्तरीको सुरुंगा नगरपालिका–४ मधुपट्टि गाउँका बासिन्दा हुन् । गाउँका गिरहतसँग घरव्यवहारका लागि १० वर्षअघि लिएको डेढ लाख रुपैयाँबापत हरवाको काम गर्दै आएका छन् । गत माघमा साहुले गाभिनो भैँसी आफ्नो घर लगे, तर उनले तिर्नुपर्ने ऋण अझै सकिएको छैन ।

जिल्ला सदरमुकाम राजविराजबाट प्रदेशको राजधानी जनकपुरसम्म हिँडेको हरवाचरवा अधिकार यात्राअन्तर्गत पहिलो दिन सुरुंगा नगरपालिका–४ कनकपुरमा शनिबार आएको टोलीको कुरा सुन्न आएका रामले भने, ‘गाभिनो भैँसीबाहेक खसीबोका पनि बेचेर पैसा तिर्दै आएको छु । काम पनि गरिरहेको छु, तर ऋण सकिएको छैन । कुन दिन ऐलानी जग्गामा बनाएको झुपडी पनि खाली गर भन्ने हुन् कि भन्ने त्रासमा छु ।’

रामको जस्तै पीडा सुनाउँदै थिइन् कनकपुर गाउँकी ५३ वर्षीया बेचनीदेवी सदाय पनि । ‘गाउँमा हरवाको काम गर्दागर्दै ऋणको भारले थेग्न नसकेपछि रोजगारीका लागि बिदेसिएका श्रीमान् सुरज सदायको घर फर्केपछि थलिएर दुई वर्षअघि निधन भयो । त्यसपछि दुई छोरा र मैले मजदुरी गरेर परिवार चलाइरहेका छौँ । साहुबाट घरव्यवहार चलाउन ल्याएको २२ हजार रुपैयाँ ऋण तिर्न सकेको छैन,’ सदायले सुनाइन्, ‘ऐलानी जग्गाको घडेरी पनि त्यही ऋणले खोसिने हो कि भन्ने चिन्ताले पिरोलिएकी छु ।’

राम र सदायसँगै कनकपुर गाउँका दर्जनौँ हरवाचरवा परिवारका मानिसहरू अधिकार यात्राको कुरा सुन्न शनिबार अपराह्न कनकपुरमा जम्मा भएका थिए । त्यहीमध्येकी ५१ वर्षीया रामसतीदेवी रामले भनिन्, ‘तीन भाइ छोरा, बुहारी, श्रीमान्, नातिनातिना गरी १२ जनाको परिवारको साहुकोमा काम नगरे चुलो बल्दैन । सरकारले मुक्त घोषणा गर्‍यो भन्ने त सुनियो, तर मुक्त घोषित आफैँहरूलाई त्यसको अनुभूति हुन सकेको छैन ।’

घरव्यवहार चलाउन लिएको थोरै ऋण बाँचुन्जेल काम गर्दा पनि नतिरिने भएकाले साहुले हरवाको अर्को पुस्ताबाट काम गराएरै ऋण असुलिरहेका हरवाचरवा परिवारका प्रतिनिधि मात्र हुन्, राम र सदाय । उनीहरूजस्ता हरवाचरवा मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा हजारौँको संख्यामा छन् ।

गत २ साउनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हलिया कमैयामुक्त घोषणा भएको २२ वर्ष पुगेको सन्दर्भमा त्यस्तै नियति भोगिरहेका हरवाचरवाको पनि मुक्तिको घोषणा गरेका थिए । तर, नौ महिना बितिसक्दा पनि पुनर्स्थापनाको काम अगाडि नबढाइएपछि हरवाचरवाहरू प्रदेश सरकारलाई घचघच्याउन सप्तरीको राजविराज र पर्साको वीरगन्जबाट एकैपटक शनिबार हरवाचरवा अधिकार यात्रामा निस्किएका हुन् ।

न्यायिक पुनर्स्थापना र भूमि, शिक्षा, रोजगारीमा सुरक्षा 

हरवाचरवाको न्यायिक पुनर्स्थापना र भूमि, शिक्षा, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षाको माग गर्दै राजविराजबाट शनिबार बिहान हिँडेको अधिकार यात्राको टोली साँझ सिराहाको लहान आइपुगेको छ । त्यसअघि सप्तरीको सुरुंगा नगरपालिका– ४ कनकपुरमा यात्रा टोलीको स्वागतसहित कोणसभा गरिएको थियो । कोणसभामा सुरुंगा नगरकी प्रमुख गीता चौधरीले संघीय सरकारले गरेका सम्झौता अक्षरशः कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गर्दै स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो बजेट र स्रोतसाधन परिचालन गरी काम गरिरहेको बताइन् ।

विशेषतः भूमिहीनको रूपमा रहेका हरवाचरवाका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग मिलेर बस्दै आएको थातथलो उनकै नाममा लालपुर्जा बन्ने गरी काम गरिहेको जानकारी दिँदै उनले भनिन्, ‘शिक्षामा हरवाचरवाको पहुँच बढाउन ट्युसन कक्षा चलाइरहेका छौँ ।’ सडक बिस्तारको क्रममा कहीँकतै हरवाचरवा, गरिब बिपन्नको घरमा आंशिक वा पूर्ण क्षति भएको भए उचित क्षतिपूर्तिसहित पुनर्स्थापना गर्ने आफूहरूको दायित्व रहेको र त्यसका लागि काम गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।

हरवाचरवाले पुनर्स्थापनाका लागि विस्तृत कार्ययोजना र कार्यविधि सम्बन्धित 
मन्त्रिपरिषद्बाट अविलम्ब पारित गरी जीविकाका लागि कम्तीमा १० कट्ठा जमिन प्रदान गरिनुपर्ने माग गरेका छन् । त्यस्तै, वैकल्पिक रोजगारीमा लाग्न इच्छुक रोजगारविहीनलाई तीन महिना, ६ महिना र सोभन्दा लामो दीर्घकालीन प्रकारको सीपको तालिम, एक लाखको बिउपुँजी र आवश्यक औजार प्रदान गरिनुपर्ने, हरवाचरवाका लागि सडक, बिजुली, शुद्ध खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी र सिँचाइजस्ता न्यूनतम भौतिक पूर्वाधारसहित एकीकृत प्याकेजसहितको बहुआयामिक गरिबी निवारण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने उनीहरूले माग गरेका छन् ।