न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदामा के–के छन् ?
प्रतिनिधिसभाको पूर्ण कार्यकालको सुनिश्चिततासहित सत्तासाझेदार दलले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने तयारी थालेका छन् । साझा कार्यक्रमको मस्यौदामा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, संविधानको रक्षा, मुलुकको स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको संवद्र्धन, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, सुशासन र सदाचार, नागरिकतालगायत अत्यावश्यक ऐन निर्माणका मुद्दा समेटिएका छन् ।
गठबन्धनमा रहेका सबै दलको सुझाव समेटेपछि न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिने शीर्ष नेताहरूको तयारी छ । कार्यक्रमको मस्यौदा साझेदार दलहरूलाई मंगलबार नै वितरण गरिएको थियो । एमालेसहितको सातदलीय गठबन्धनले ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा रहेका धेरैजसो सैद्धान्तिक विषय अहिलेको मस्यौदामा पनि राखिएको छ ।
मस्यौदामा ‘कुनै पनि नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र पाउन र नागरिकका अधिकार उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुनु नपरोस् भन्ने सुनिश्चित गर्ने’ उल्लेख छ । त्यस्तै, साझा कार्यक्रम मस्यौदामा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न संघीय निजामती सेवा ऐन, नागरिकता ऐन, शिक्षा सेवा ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐनलगायत अत्यावश्यक ऐनहरूलाई यथाशीघ्र संसद्बाट पारित गराउने परिकल्पना छ । प्रदेशको क्षेत्राधिकारसँग बाझिएका संघीय कानुन संशोधन गर्ने र प्रदेशको अधिकार सूचीमा रहेका विषयको कानुन निर्माणमा सहजीकरण गर्ने बुँदा पनि कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
साझा कार्यक्रममा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक व्यवस्थासहित निर्वाचन ऐन तर्जुमा गर्ने विषय पनि राखिएको छ । यसैगरी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीलगायत क्षेत्रमा छिमेकी मुलुकसँग समाधान हुन बाँकी सीमासम्बन्धी समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी सुशासनयुक्त तथा भ्रष्टाचारमुक्त शासकीय व्यवस्था निर्माण गर्न इगभर्नेन्स ऐन यथाशीघ्र संसद्मा प्रस्तुत गरी पारित गर्ने र राज्यका सबै संयन्त्रलाई निष्पक्ष र जवाफदेही बनाउने सरकारको लक्ष्य कार्यक्रममा उल्लेख छ । शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक तथा सार्वजनिक क्षेत्रका पदहरूमा नियुक्ति र पदोन्नति गर्दा सरकारले रोस्टर निर्माण गरी वरिष्ठता, योग्यता–क्षमता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा पारदर्शी प्रणाली अवलम्बन गर्ने मस्यौदामा लेखिएको छ ।
प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने, सबै प्रदेशमा विशिष्टीकृत अस्पताल स्थापना गर्ने, शैक्षिक बेरोजगारलाई प्रमाणपत्र धितो राखी दिइने ऋण सहज रूपमा उपलब्ध गराउने, खानेपानी नपुगेका सबै बस्तीमा स्वच्छ खानेपानी पुर्याउनेलगायत बुँदा पनि प्रचण्ड सरकारले ल्याउने तयारीमा रहेको साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । कार्यक्रमले महिलाको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन अधिकारसम्बन्धी ऐनलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न नियमावली तथा कार्यविधि निर्माण गर्ने र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसमेत लिएको छ ।
त्यस्तै ऊर्जाशील युवा जनशक्तिलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न उद्यमशीलताउन्मुख सीप, पुँजी र व्यावसायिक तालिम दिने तथा सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा बिउपुँजी उपलब्ध गराउन स्टार्टअप कोष स्थापना गर्ने परिकल्पनासमेत छ । खेलकुदलाई उद्योगका रूपमा विकास गर्ने र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खेलकुद पूर्वाधार निर्माण तथा खेलकुद पर्यटनको विकास गर्ने बुँदासमेत कार्यक्रममा राखिएको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस