समावेशी समानुपातिकताका आधारमा संघीय निजामती ऐन आउँछ : मन्त्री मोदी

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीसँग विभिन्न तीन आयोगका अध्यक्षले संयुक्त रूपमा भेट गरेका छन्।

आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा, राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा र थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले आज मन्त्रालयमा मन्त्री मोदीसँग भेट गरेका हुन्।

भेटका क्रममा आयोगका अध्यक्षले सरकारले ल्याउन लागेको संघीय निजामती ऐनको सन्दर्भमा चासो राखेको मन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार बुद्ध लोप्चनले जानकारी दिए। निजामती ऐन ल्याउँदा समावेशी मानुपातिकताको विषयलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो।

‘संघीय निजामती ऐन टेबुल गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ भन्ने सुनेर हामी आएका हौँ,’ भेटका क्रममा मन्त्री मोदीसँग आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष  थापाले भने, ‘ऐन ल्याउँदा समावेशी समानुपातिकको मूल मर्म र भावनालाई समेट्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो विशेष चासो छ।’

भेटका क्रममा मन्त्री मोदीले संविधानले निर्देशित गरेको मर्म र भावनालाई समेटिएर ऐन ल्याउने बताए। ‘तपाईंहरूको चासो र चिन्ताप्रति मेरो सम्मान छ, यो ऐन ल्याउँदा सविधानले निर्देशित गरेको समावेशी समानुपातिकताको विषयलाई पूर्ण रूपमा ध्यान दिने विश्वास म दिलाउन चाहन्छु,’ मन्त्री मोदीले भने।

संघीय निजामती ऐनका सन्दर्भमा सुझाव लिनका लागि मन्त्री मोदीले शनिबार बिहान ११ बजे मन्त्रालयमा संवैधानिक आयोगका अध्यक्षलाई बोलाएको उनको सचिवालयले जनाएको छ।