यथाशीघ्र रिक्त न्यायाधीशको नियुक्ति गर्छौँ : कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले रिक्त न्यायाधीशहरूको पद छिट्टै पूर्ति गरिने बताएका छन्। कानून व्यवसायी महिलाहरुको ३०औँ सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा फच्छ्र्योट दर घटाउँदै लगिएकोसमेत बताए।

‘कतिपय कुरा गर्छौँ भन्दाभन्दै पनि काबुमा हुँदैन रहेछ । अहिले हामीले १६ जना न्यायाधीश मात्रले काम गर्नु परिरहेको छ । हामी यथाशक्य छिटो उच्चको न्यायाधीश नियुक्ति गर्छौँ। जिल्ला न्यायाधीश प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ,’ उनले भने, ‘जिल्ला न्यायाधीशमा कानून व्यवसायी पास भएनन् भन्दा हामीलाई पनि घोचिरहन्छ । हामीले सिस्टम कस्तो बनायौँ हेर्नुपर्ने हुन्छ।’

समयमै इजलासमा बसेर, शुक्रबार पनि दिनभरी काम गरेर आफूहरुले मुद्दा फच्छ्र्योट दर बढाएको दाबी गर्दै उनले २ वर्ष र ५ वर्ष पुराना मुद्दा शून्यमा झार्ने लक्ष्य रहेको बताए। अभियान फाँटको प्रभावकारितामा वृद्धि भएको कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीको भनाइ थियो।

‘न्याय पाउनेले समयमा न्याय नपाएपछि के हुन्छ? अहिले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दीर्घकालीन बन्ने गरेको छ। आदेश लिने मान्छेको उद्देश्य पूरा हुने अनि बल्ल फैसला आउने हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले हामी अल्पकालीन आदेश भए हप्तादिन बाहिर तारेखै नदिनेगरी अघि बढेका छौँ । मुद्दा स्थगित गर्नुपरे कम्तिमा कारण देखाएर, यात्रा भए टिकट, बिरामी भए अस्पतालको बिल दिन आग्रह गर्ने गरेका छौँ।’

बार र कानुन व्यवसायीबाट सहयोग पाएको उनको भनाइ थियो । अदालत सफल हुन बार पनि सफल हुनुपर्ने भएकाले बारलाई लैंगिक हिसाबलेसमेत बलियो बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

आफू न्याय परिषद् अध्यक्ष भएदेखि न्यायाधीश नियुक्तिका निम्ति पहल गरेको र रिक्त न्यायाधीशको स्थानमा पदपूर्तिका लागि जिम्मेवारी निर्वाह गरेको उनको भनाइ थियो।

हाल सर्वोच्च अदालतमा मात्र ५, उच्च अदालतमा ४० भन्दा बढी र जिल्ला अदालतमा तीन दर्जन हाराहारी न्यायाधीशको पद रिक्त छ। उनले कक्षामा उच्च अंक ल्याउने महिलाहरु न्यायाधीश र कानून व्यवसायी नबन्ने र पेसाबाट पलायन हुने अवस्था रोक्नुपर्ने बताए।

कानून व्यवसायमा महिलाको संख्या बढाउन पुरुषहरुको भूमिका रहनुपर्ने उनको भनाइ थियो । महिला सम्मेलनमा पुरुष कानून व्यवसायीको समेत उत्साहजनक सहभागिताले महिलाहरु यस पेसामा आउन प्रेरित हुने उनको भनाइ थियो। ‘आज सबैले प्रतिबद्धता गरौँ, पैसा नदिए पनि महिलालाई अवसर दिन्छौँ। महिला र पुरुष कानून व्यवसायीले यो प्रतिबद्धता गरौँ,’ उनले भने।

महिला न्यायाधीश यहाँ केही आलोचना नआओस् भनेर काम गरिरहेको उनको भनाइ थियो। कानून व्यवसायीहरुको दक्षता अभिवृद्धि गर्न लयर्स एकेडेमीको गठन गर्न कार्कीले सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गराए।

महिलाको गुणात्मक उपस्थिति होस्

सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले इजलासमा र कानून व्यवसायमा महिलाको उपस्थिति गुणात्मक हुनुपर्ने बताएकी छन्। संख्यात्मक रुपले पर्याप्त र राम्रो नभए पनि दक्षताका हिसाबले राम्रा कानून व्यवसायी महिला उत्पादन हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

कानून व्यवसायी महिलाहरुको सम्मेलनमा विगतमा सोहि हैसियतमा सहभागी भएकी उनले कार्यक्रममा बोल्दै उनले भनिन्, ‘हामी शून्य उपस्थिति, न्यून उपस्थिति हुँदै अहिले पर्याप्त र उल्लेखनीय उपस्थितिको बाटोमा छौँ । अब कानून व्यवसायमा महिलाहरुको गुणात्मक उपस्थिति हुनुपर्छ । पुरुषको क्षमतामाथि प्रश्न उठ्दैन, तर महिलामाथि उठ्छ । त्यो क्षमता प्राप्तिको बाटोमा रहनुभएका सबैलाई म बधाई दिन चाहन्छु।’

आफूले कानून व्यवसाय सुरु गर्दाका दिन स्मरण गर्दै मल्लले महिलाहरुलाई महिलाकै पक्षमा निःशूल्क बहस गर्न भनिने र अन्य अवसबाट पछाडि पारिने बताइन्। ‘महिलाको उपस्थिति कक्षा र काउन्सिलमा धेरै छ। तर इजलासमा कम छ। पेसामा ड्रपआउट किन यति धेरै भयो यो रिसर्चको विषय हो। उनीहरुलाई पेसामै राख्न के गर्नुपर्ने हो त्यतातिर बारको ध्यान जान जरुरी छ,’ मल्लले भनिन्। उनले बारले लैंगिक नीति बनाइ लागू गर्नुपर्ने र यसका लागि यस सम्मेलनले कुनै कार्ययोजना वा घोषणा गर्ने अपेक्षा रहेको बताइन्।

कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता दीनमणी पोखरेलले महिला सम्मेलनबाट घोषणापत्र जारी गर्नुभन्दा पनि पहिलेका घोषणापत्र लागू गराउनेतर्फ जोड दिनुपर्ने बताए । उनले कानून व्यवसायमा महिलाहरुको उपस्थिति बढाउन आफ्नो ठाउँबाट गर्न सकिने कार्यमा सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

‘अहिलेसम्म घोषणापत्रका सन्दर्भमा अबको कार्ययोजनाबारे दृष्टिकोण निर्माण होस् । सम्मेलनको सफलताको शुभकामना छ,’ उनले भने, ‘घोषणापत्र सार्वजनिक मात्र होइन, कार्ययोजना बनोस् र कार्यान्वयनमा आओस्।’

साथै उनले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्री अघि बढेको र संवैधानिक परिषद् अध्यादेश संशोधन गरेरै भए पनि न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइने बताए।

संसदमा पनि संसदीय सुनुवाई समिति गठनको विषय अघि बढाउने विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल हुने उनको भनाइ छ। ‘संवैधानिक परिषदसम्बन्धी बिल संसदमा पेस हुन्छ । कामु अवस्थामा न्याययपालिका रहँदा कमजोर हुन्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्री स्पष्ट हुनुहुन्छ । उहाँबाट कमिटमेन्ट आइसकेको छ। छिट्टै न्यायपालिकालाई नेतृत्व प्राप्त हुनेछ।’