संघीय निजामती ऐनबारे कर्मचारी संगठनका पदाधिकारीसँग मन्त्री माेदीले मागे सुझाव

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले संघीय निजामती ऐनबारे निजामती कर्मचारी संगठनका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेका छन्।

मंगलबार राष्ट्रियस्तरका पाँच निजामती संगठनका पदाधिकारीहरूलाई मन्त्रालयमा बोलाएर मन्त्री मोदीले छलफल गरेका हुन्।

छलफलमा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामती, नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च र एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपालका पदाधिकारी सहभागी थिए।

मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको र यसका लागि कर्मचारी संगठनहरूको धारणा बुझ्न र सुझाव माग्न छलफलका लागि डाकिएको मन्त्रीका प्रेस संयोजक बुद्ध लोप्चनले बताए। ‘मन्त्रीज्यूले सबैको भावना समेट्ने गरेर ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता उहाँहरूसँग जनाउनुभएको छ।’ उनले भने।

छलफलका क्रममा संगठनका पदाधिकारीहरूले विद्यमान ट्रेड युनियन अधिकार कटौती नहोस् भन्नेमा विशेष चासो व्यक्त गरेका थिए।

छलफलमा सहभागी नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामतीका अध्यक्ष हरि रावलले कर्मचारीका सेवा, सुविधा तथा सर्त, वृत्ति विकास, स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीको समस्यालगायतका विषयमा छलफल भएको थियो।

प्रदेश लोक सेवा आयोगले भर्ना गरेर स्थानीय तहमा पठाएका कर्मचारी, साबिक स्थानीय निकायका कर्मचारीका गुनासा, संघबाट गएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कतिपय स्थानीय तहले नमानेकालगायतका विषय पनि कर्मचारी संगठनका प्रतिनिधिहरूले उठाएका थिए।

त्यसैगरी, समायोजन ऐनका गल्ती सच्याउने विषय पनि छलफलमा उठेको थियो । कतै श्रेणी, कतै तह हुँदा गन्जागोल भएकाले तहगतको एउटै प्रणालीबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । यसअघि कुनै पनि मन्त्रीले ऐनका विषयमा कर्मचारी संगठनसँग छलफल नगरेकामा मन्त्री मोदीले सुझाव माग्नु सकारात्मक भएको रावलले बताए।

संविधान जारी भएको लामो समयसम्म पनि संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा तीनै तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन भद्रगोल छ। यही समस्या समाधानका लागि सरकारले ऐन ल्याउन तदारुकता देखाएको छ।