प्रदेश मन्त्रीको संख्या कुल प्रदेश सांसदको १० प्रतिशतमा सीमित गर्न सरकारलाई सुझाव
संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग’ गठन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदनमा सिंगो प्रशासन संयन्त्रलाई संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको तादात्म्यता कायम गराउन आयोग गठन गर्नुपर्ने विषय मुख्य सुझावको रूपमा राखिएको छ । विशेष समितिको प्रतिवेदन शुक्रबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा पेस गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा स्थानीय तहको प्रमुख पदाधिकारी पदमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी कानुन संशोधन गर्न पनि सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ । सरकारले संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी आवश्यक कानुन, संगठन संरचना निर्माण र परिमार्जन, कर्मचारी व्यवस्थापनलगायत नेपाल सरकारले गर्न बाँकी कामको लागत बनाई कार्यान्वयनको निमित्त समयावधिसहितको कार्ययोजना निर्माण गर्नुपर्ने, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपांगता, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, पिछडिएका क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस–आर्यको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।
संविधानको धारा ३८ (४), धारा ४२ र धारा ४७ को व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न राज्यका हरेक निकायले उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा स्पष्ट पारिएको छ । तीनवटै तहहरूबीचको जिम्मेवारीलाई थप स्पष्ट हुने गरी कार्य विस्तृतीकरणलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने समितिले भनेको छ ।
समितिले प्रदेश मन्त्रीको संख्या न्यूनतम ५ जनाभन्दा कम नहुने गरी कुल प्रदेश सभा सदस्यको १० प्रतिशतमा सीमित गर्न पनि सिफारिस गरेको छ । प्रदेश मन्त्रालय र मन्त्रीको बढोत्तरीका कारण प्रशासनिक खर्चमा भएको वृद्धिलगायतका कारण आमजनतामा संघीयताप्रतिको विश्वासमा कमी आएको र व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक धारणा प्रवाह भएका कारण यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने समितिको तर्क छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस