काठमाण्डु – यही मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनको प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको सम्पूर्ण मतपरिणाम आइसकेको छ । दलहरूले समानुपातिकतर्फको सूची निर्वाचन आयोगमा पठाइसकेका छन् । दलहरूले समानुपातिक सूची सच्याएर पठाइसकेपछि आयोगले सम्पूर्ण सांसदहरूको नाम राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गर्छ ।
आउँदो बिहीबार आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष सम्पूर्ण निर्वाचन परिणाम प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसपछि सरकार गठन र संसदीय प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
सभामुख चयन नहुन्जेलसम्म ज्येष्ठ सदस्यले गर्नेछन् संसद् बैठकको अध्यक्षता
प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नेछन् ।
संघीय संसद् सचिवालयले उमेरका आधारमा सबैभन्दा पहिला ज्येष्ठ सदस्यको पहिचान गर्छ । ज्येष्ठ सदस्यको पहिचान भएपछि ज्येष्ठ सदस्यलाई राष्ट्रपतिबाट शपथग्रहण गराउने कार्यक्रमको तयारीका लागि राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पत्र पठाइन्छ ।
ज्येष्ठ सदस्यले शपथग्रहण गरिसकेपछि ज्येष्ठ सदस्यबाट प्रतिनिधिसभाका अरू सदस्यहरूलाई शपथग्रहण गराउनका लागि संसद् सचिवालयले सम्पूर्ण दल र सदस्यहरूमा सूचना जारी गर्छ । शपथग्रहणपछि सम्बन्धित दलहरूसँग सम्पर्क स्थापित गर्ने र दलहरूलाई संसदीय दलका कार्यालय उपलब्ध गराउने काम संसद् सचिवालयको रहन्छ ।
त्यसपछि संसद् सचिवालयले सर्वदलीय बैठकको तयारी र व्यवस्थापनको काम गर्नेछ । पहिलो सर्वदलीय बैठकमा सबै दलको प्रतिनिधि रहने गरी बैठक बोलाउने र बैठकमा संसद्को पहिलो बैठकको एजेन्डा के—के हुने, के कस्ता विषयहरू लैजाने भन्नेबारेमा छलफल र निर्णय हुन्छ । सोही सर्वदलीय बैठकमा नै सभाको अध्यक्षता गर्ने अध्यक्षमण्डल चयन हुनेछ ।
सर्वदलीय बैठकमा संसद्को पहिलो बैठकमा दलका नेताहरूले सम्बोधन गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारेमा निर्णय हुनेछ । सोही बैठकमा संसद् सचिवालयले दलहरूलाई ‘सिट प्लान’का बारेमा जानकारी गराउनेछ ।
संसद् बैठकको अध्यक्षता ज्येष्ठ सदस्यले गर्ने प्रावधान छ । सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष संसद् आह्वानका लागि पेस गरेको पत्र राष्ट्रपतिको कार्यालयले संसद् सचिवालयमा पठाइसकेपछि संसद् आह्वानको पत्र संसद्मा ज्येष्ठ सदस्यले पढेर सुनाउनेछन् ।
संसद् आह्वानको पत्र पढेर सुनाइसकेपछि ज्येष्ठ सदस्यबाट अरू सदस्यहरूको स्वागत गरिन्छ । दलका नेताहरूले बोल्ने निर्णय सर्वदलीय बैठकमा तय भएमा दलका नेताहरूले सम्बोधन गर्नेछन् ।
सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचन नभएसम्मका लागि बैठकको अध्यक्षता गर्ने अध्यक्षमण्डलको पनि सँगै चयन हुने र सोही बैठकमा यसबीचमा सरकारबाट कुनै अध्यादेशहरू जारी भएका भए ती अध्यादेशहरू पनि पहिलो बैठकमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।
दलहरूले सहमतिबाट सभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउने विषय सर्वदलीय बैठकमा नै टुंगो लागेको खण्डमा भने पहिलो बैठकबाट नै सभामुखको निर्वाचनको प्रक्रिया प्रारम्भ हुनेछ । संसद्को पहिलो बैठकमा नै संसद्का बैठकको बारेमा पनि जानकारी गराइन्छ ।
कस्तो हुन्छ सभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया ?
संसद्को कुनै एक बैठकले सभामुखको निर्वाचनको मिति तोक्छ । सम्भवतः पहिलो बैठकबाट नै सभामुख र उपसभामुुखको निर्वाचनको मिति तोकिन सक्छ । संसद् बैठकबाट सभामुख निर्वाचनको मिति निर्धारण भएपछि सभामुखको निर्वाचनसम्बन्धी कार्यतालिका प्रकाशन गर्न संसद्का महासचिवलाई निर्देशन दिइन्छ । त्यसपछि संसद् सचिवालयका महासचिवले सभामुखको निर्वाचनसम्बन्धी कार्यतालिका प्रकाशन गर्छन् ।
सभामुख निर्वाचनको दिन कुनै सदस्यले कुनै अर्को सदस्यलाई सभामुखमा निर्वाचित गरियोस् भनेर प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो प्रस्तावक र समर्थक सदस्यहरूले संसद्मा बोल्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता प्रस्तावक र समर्थक सदस्यले पालैपालो बोलिसकेपछि ती प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेस गरिने प्रावधान छ । एकभन्दा बढी प्रस्ताव पेस भए दर्ता क्रमानुसार पालैपालो निर्णयार्थ पेस गरिनेछ । प्रस्तावमाथि निर्णय गर्न बैठकमा मत विभाजन पनि गरिन्छ । एक मात्र प्रस्ताव आए मत विभाजनमा लैजानु पर्दैन ।
त्यसपछि सभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ हुनेछ । निर्वाचन सकिएपछि ज्येष्ठ सदस्यले निर्वाचित सभामुखको घोषणा गर्नेछन् ।
यसरी चुनिन्छ प्रधानमन्त्री
प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट नै प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रक्रिया पनि अघि बढ्छ । संविधानको धारा ७६ को १ बमोजिम राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने गरिन्छ । निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ । तर, यो निर्वाचनबाट कुनै एक दलको मात्र स्पष्ट बहुमत नपुगेकाले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने गरिन्छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ को (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।
पहिलो बैठकमा सदस्यको आसनको व्यवस्था कस्तो हुन्छ ?
कुनै पनि पार्टीबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सदस्यका लागि पहिलो बैठक वा त्यसपछिका अरू बैठकका आसन छुट्टै हुने भन्ने व्यवस्था नरहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
पहिलो बैठकबाट नै संसद् सचिवालयले दलहरूसँग सम्पर्क स्थापित गरेर दलहरूकै राय, सल्लाहबमोजिम नै सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष रहने सिटहरूको व्यवस्था गर्नेछ । सम्भव भएसम्म सबै दलहरूको कम्तीमा एक सदस्य अगाडि रहने गरी संसद् सचिवालयले सिटको व्यवस्थापन गर्नेछ । दलका नेताहरू सबैलाई अघि राख्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने भनिए पनि संसद् भवन साँघुरो भएका कारण व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुने सचिवालयको भनाइ छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस