खिइँदै माओवादी : संघर्षमा प्रचण्ड

एघार वर्षे सशस्त्र युद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको डेढ दशकमा नै नेकपा माओवादी केन्द्र नेपालको राजनीतिक एजेण्डामा असफल देखिएको छ ।

गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी सहभागिता जस्ता परिवर्तनको एजेण्डामा प्रमुख देखिएको भए पनि माओवादी संसदीय राजनीतिक एजेण्डामा भने कमजोर प्रमाणित भएको छ ।

पाँचदलीय गठबन्धनमार्फत आफ्नो अस्तित्व धानिरहेको माओवादीले कहिले गठबन्धन कायम राख्ने बहानामा एमालेलाई धम्क्याउने गरेको छ त कहिले एमालेसँग मिल्न सकिने कुरा तेस्र्याएर कांग्रेससँग सत्ता बार्गेनिङ गरिरहेको छ ।

माओवादी ११ वर्षे सशस्त्र युद्ध गरेपछि संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन (२०६४) मार्फत पहिलो भएको पार्टी हो । तर २०६४ देखि २०७९ सम्म आइपुग्दा माओवादी राजनीति निरन्तर ओरालो यात्रामा छ । पहिलो निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ५० प्रतिशत सिट र करिब ३० प्रतिशत मत ल्याएर माओवादी जनताको आशाको केन्द्रका रूपमा संसदीय राजनीतिमा उदाएको थियो । तर, २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा आइपुग्दा १५.२१ प्रतिशतको लज्जास्पद हार व्यहोरी तेस्रो दलमा खुम्चिन पुग्यो ।

२०७४ सालको निर्वाचनमा एमालेसँगको गठबन्धनबाट माओवादीले प्रत्यक्षमै ३७ सिट जितेको थियो । यतिखेर २०७९ सालको प्रत्यक्ष संसदीय निर्वाचनमा भने पाँचदलीय गठबन्धनमार्फत १७ सिटमै सीमित हुन पुगेको छ । समानुपातिक परिणाममा त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभन्दा केही मात्र बढी ल्याएर तेस्रोमा अस्तित्व बचायो ।

२०७४ मा एमालेसँग गठबन्धन गरेको माओवादीले उपत्यकाका थुप्रै ठाउँमा चुनाव जितेको थियो । यसपटक उपत्यकामा एउटा सिट पनि जित्न सकेन । समयक्रममा माओवादीको एजेण्डालाई उपत्यकावासीले मात्रै होइन, अन्यत्रका मतदाताले पनि त्यति साह्रो मन पराएको देखिएन । व्यवस्था परिवर्तनको बाहक शक्ति मानिएको भए पनि माओवादी यतिबेला अत्यन्तै कमजोर राजनीतिक स्थितिमा रहेकोे देखिन्छ ।

राजनीतिक असफलता कि सैद्धान्तिक विचलन ?

नेकपा माओवादीले संसदीय व्यवस्थाको समाप्ति र गणतन्त्र स्थापनाका लागि भन्दै ११ वर्ष सशस्त्र युद्ध गरेको थियो । ‘संसदीय व्यवस्था मुलुक र जनताका लागि अफाप छ, संसद खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो’ भन्दै जङ्गल पसेको थियो । जनताको पूर्ण मुक्तिका लागि भन्दै लामो सशस्त्र युद्ध लड्यो तर ११ वर्षपछि पुनः त्यही संसदीय व्यवस्थामा फर्केर संसदीय चुनावी राजनीतिमा रुमल्लिएको रुमल्लियै छ ।

अस्थिर राजनीतिक व्याख्या र स्पष्ट अडान नभएका कारण माओवादी यतिखेर समकालीन राजनीतिक पार्टीहरूमा मात्रै होइन, आफ्नै पार्टी समर्थकहरूमा समेत विश्वसनीय बन्न सकेको छैन । पार्टीको वैचारिक र सैद्धान्तिक धरातल पनि साह्रै कमजोर देखिंदैछ । साम्यवादको लक्ष्य लिएर ११ वर्षे युद्ध हाँकेको माओवादीको यस्तो खालको सैद्धान्तिक विचलन र जनताबाट टाढिएको स्थिति कल्पना गरिएको थिएन ।

पछिल्लो समय माओवादी नेताहरू जनमुखी बन्न सकेनन् । व्यक्तिवादी, पदवादी, गुटवादी, पदलोलुप भएका छन् । केन्ऽमा बसेर गुट बनाएर नेतृत्वसँग बार्गेनिङ गर्ने प्रवृत्ति पार्टीमा झांगिदै गएको छ । केन्ऽदेखि जिल्लासम्म सबै संगठन अहिले पनि भऽगोल अवस्थामा छन् ।

जनयुद्धमा जिउज्यान फालेर पार्टीका लागि खटेका कार्यकर्ताको उचित व्यवस्थापन शान्ति प्रक्रियामा आएपश्चात् नेतृत्वले गर्न सकेन । संगठन निर्माणका लागि खट्ने नेता-कार्यकर्ता यतिखेर गाउँमा छैनन् । सबै शहरमुखी बनेका छन् । कसरी जनतामा जानेभन्दा पनि कसरी पार्टीमा आफूलाई स्थापित गराएर फाइदा लुट्ने भन्नेमा नै नेता-कार्यकर्ताहरू बढी केन्द्रित हुन पुगेकोले माओवादीमा यस्तो अवस्था आएको हो भन्न सकिन्छ ।

नीतिगत र सांगठनिक समस्या

नेकपा माओवादी केन्द्र यतिबेला थुप्रै वैचारिक, नीतिगत र सांगठनिक समस्यामा रहेको देखिन्छ । आदर्श, नीति र सिद्धान्तमा तमाम अस्पष्टता अनि संगठन स्वरूपमा ब्रगेल्ती अस्तव्यस्तता छन् । आफ्नो पुरानो साख, शक्ति र जनविश्वास फर्काउन कस्तो लक्ष्य लिने र कुन विधि र नीतिलाई अँगाल्ने भन्ने ठोस निर्णय गर्न नसक्नु माओवादीको ठूलो राजनीतिक असफलता हो ।

माओवादीले गरिब, किसान, सर्वहारा र निमुखाहरूको जीवनस्तर उकास्ने कसम खाएर युद्धमा होमिएको थियो । केही समय उसले राष्ट्रियता र जनजीविकासँग जोडिएका विभिन्न विषयलाई अघि सारेर नेपाली जनताको सहानुभूति एवं समर्थन बटुल्न सफल पनि भयो ।

तर, शान्ति प्रक्रियापश्चात् सरकारमा गएपछि जनजीविकाका यी सारा मुद्दाहरू छायाँमा परे । उत्पीडित जाति, भाषा, क्षेत्र, लिङ्ग, किसान, मजदुरका जर्जर समस्या उठान गर्ने विषयबाट पार्टी विमुख हुँदै गयो । फलतः वर्ग रूपान्तरण भएपछि आन्दोलनका उपलब्धि किनारामा पर्दै गए ।

क्रान्तिकारी चरित्र गुम्दै गएपछि माओवादी पार्टीभित्र आन्दोलनकारी उभार आउन सकेन । आमूल परिवर्तनको विचारधारात्मक मुद्दा नारामै सीमित भएपछि जनताबाट पार्टी टाढिंदै गयो । नेताहरूको विलासी जीवनशैली र व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाको उचित नियन्त्रण हुन नसक्दा समग्र आन्दोलन र सिंगो पार्टी नै धरापमा पर्ने खतरा यतिखेर बढेको छ । माओवादी यही नीतिगत र सांगठनिक समस्यामा फसेको छ । जसको निकास तत्काल देखिंदैन ।

१६ वर्षमा लगभग ११ वर्ष सरकारमै

नेकपा माओवादी विगत १६ वर्षमा तीन पटक नेतृत्वसहित लगभग ११ वर्ष विभिन्न खाले सरकारमा बसेको छ । यी सरकारहरूमा सहभागी हुँदा माओवादीले कांग्रेस, एमाले, जसपा, मधेशवादी पार्टी सबैसँग गठबन्धन गरेको छ । कुनै सैद्धान्तिक सहमति विना नै ऊ कहिले कांग्रेससँग अचानक नजिकिन्छ त कहिले एमालेसँगको एकीकरणमा टाँसिन पुगेको छ ।

कतिपय बेला विऽोहको भाषा बोलेर पुरानै दिशामा र्फकने धम्की पनि दिने गरेको छ । विप्लव र बाबुरामसहित पुनः पार्टी एकीकरणको प्रस्ताव पनि पटक-पटक उठाउने गरेको छ । त्यो पनि सम्भव नभएपछि पाँच दलीय गठबन्धनको निरन्तरता वा नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग एकीकरणको विचारमा रुमल्लिएको छ ।

जे जसरी हुन्छ सत्ताको बागडोरमा सधैं बस्ने तर, जनताको पक्षमा काम गर्न नसक्दा जनाधार खस्किंदै गएकोले माओवादी निरन्तर खिइँदै गएको छ । खिइँदै गएको माओवादी र ओज घटाउँदै गएका प्रचण्ड गठबन्धनको सहारामा यतिखेर आफ्नो अस्तित्व जोगाउन भने लागिपरेका छन् ।

समकक्षीबाट एक्लिएका प्रचण्ड

माओवादी आन्दोलन कमजोर हुनुमा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डका समकक्षी नेताहरू उनीबाट टाढिंदै जानु पनि कारण हो । सँगसँगै युद्ध हाँकेका बाबुराम, विप्लव र वैद्य जस्ता नेतृत्व वर्ग यतिखेर प्रचण्डसँग छैनन् । मुक्तिको सपना देखाएर सँगैसँगै युद्ध हाँकेका ती नेतृत्वकर्ताहरू छिन्नभिन्न हुनुले माओवादी राजनीति सफलतामा पुग्न सकेन ।

युद्धमा बगेको शहीदको रगतको उच्च सम्मान नेतृत्व वर्गले गर्न सकेन । आम नेपालीलाई देखाएका सपनाहरू पूरा गर्न शीर्ष नेतृत्व एक ठाउँमा हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेन । पछिल्लो समयमा रामबहादुर थापा ‘बादल’ र लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझीलगायत आधा दर्जन नेता पनि पार्टीबाट टाढिइसकेपछि प्रचण्ड एक्लिंदै गएका छन् । त्यसैले त माओवादी केन्ऽ र अध्यक्ष प्रचण्ड यतिखेर मनोयुद्धको भुमरीमा फस्दै गएको प्रतीत हुन्छ ।

माओवादी राजनीति ठिक वा गलत ?

माओवादी आन्दोलनको प्रमुख मुद्दा संविधानसभा निर्वाचनबाट संविधान निर्माण थियो । तर संविधानसभाको प्रथम निर्वाचनबाट सबभन्दा ठूलो दलका रूपमा जनताबाट चुनिएर पनि माओवादी नेतृत्वमा संविधान निर्माण हुन सकेन । चुनाव सम्पन्न गर्न पनि गैरराजनीतिक (संवैधानिक) व्यक्तिलाई सत्ता सुम्पनुपर्‍यो । जुन उद्देश्यका लागि देश एक दशक लामो गृहयुद्धबाट गुज्रनुपर्‍यो, त्यही कुरा नै हुन नसकेपछि त्यो विद्रोह र विध्वंस केका लागि थियो ? भन्ने प्रश्न पटक-पटक उठेका छन् । ती प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ माओवादीले अझै दिनसकेको छैन ।

खस्किंदो अस्तित्व धान्ने कसरतमा प्रचण्ड

जनयुद्ध सञ्चालन गरेर शान्ति प्रक्रियामा आउँदासम्म माओवादीको एजेण्डा महत्वपूर्ण मानिएको थियो । तर समय बित्दै जाँदा माओवादीप्रति जनताको भरोसा निरन्तर घट्दै गएको देखिन्छ । निरन्तरका चुनावी परिणामले माओवादीलाई जनताले स्पष्ट मतादेश नदिएको पाइन्छ । अपेक्षित चुनावी नतिजा नआउँदा पनि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड आफूलाई मुलुकको राजनीतिको केन्द्रविन्दुमा उभ्याउने कसरत भने गरिरहेकै छन् ।

कहिले वामपन्थी एकताका नाममा केपी ओलीसँगको वार्ता जारी राख्ने त कहिले पाँचदलीय गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने भन्दै उनले दुवैतर्फ सत्ताको खुलेआम बार्गेनिङ गरिरहेका छन् । सत्तामा आफूलाई केन्द्रित गरिरहने उनको यो विगतदेखिको प्रवृत्ति कहिलेसम्म चलिरहने हो भन्न सकिन्न ।

सात दशक अघिदेखि उठाउँदै आएको आफ्नै जनप्रतिनिधिद्वारा संविधान लेख्ने चाहनालाई माओवादीले आफ्नै सरकारको नेतृत्वमा पूरा गर्न सकेन । नेपाली राजनीतिको महत्वपूर्ण र संघर्षमय इतिहास बोकेको भए पनि माओवादीलाई कालान्तरमा जनादेशले रुचाएको देखिंदैन । खिइँदै गएको पार्टी र एक्लिंदै गएका प्रचण्डले अब माओवादी केन्द्रको अस्तित्व कसरी जोगाइराख्लान् ? गठबन्धनको निरन्तरता र प्रचण्डका गतिविधिले निर्क्योल गर्नेछन् ।