काठमाडौँ – डा. गोविन्द केसीले विभिन्न ६ बुँदे मागसहित अनसनको घोषणा गरेका छन् । आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै केसीले स्वास्थ्य क्षेत्र र अन्य सरोकारका आफूले उठाएका माग सम्बोधन नभए भदौ २७ देखि अनसन सुरु गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।
तोकिएको दरबन्दी अनुसारको क्षमता भन्दा बढी बेडमा चलिरहेका सरकारी अस्पतालहरूको दरबन्दी तत्काल हालको बेड संख्या अनुसार बढाइनुपर्ने, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्ने माग केसीले अघि सारेका छन् ।
यस्तै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गरिनुपर्ने, स्थानीय निकायको बजेटको आधा हिस्सा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गरिनुपर्ने, अवैधानिक स्वास्थ्य संस्थाहरूमाथि नियन्त्रण गरिनुपर्ने लगायतका माग डा. केसीले अघि सारेका छन् ।
यस्ता छन उनका मागहरु :-
१) स्वास्थ्य सेवामा सुधारका लागिः
- तोकिएको दरबन्दीअनुसारको क्षमताभन्दा बढी बेडमा चलिरहेका देशका सबै सरकारी अस्पतालहरुको दरबन्दी तत्काल हालको बेड संख्या अनुसार बढाइयोस् ।
- जनसंख्याको वृद्धि अनुसार सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरुको निर्माण, स्तरोन्नति, र गुणस्तर वृद्धि सुनिश्चित गरियोस् ।
- संविधानले सबैका लागि निःशुल्क आधारभुत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरेकाले सरकारी अस्पतालमा टिकट, ल्याब परीक्षण र एक्सरेलगायत आधारभुत स्वास्थ्य सेवाका लागि शुल्क लिन निषेध गरियोस् ।
- सरकारले तोकेको सुची अनुसारका सबै निःशुल्क औषधिहरु आवश्यक मात्रामा सबै स्वास्थ्य संस्थामा भएको सुनिश्चित गरियोस् ।
- स्थानीय निकायको बजेटको कम्तीमा आधा हिस्सा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गरियोस् । देशभर दिगो स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनका लागि ठूलो संख्यामा स्थायी चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुको नियुक्ति गरियोस् ।
२. स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी छाता ऐन जारी गरियोस् । आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी गेटा मेडिकल कलेजलाई तत्काल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरियोस् । विभिन्न प्रतिष्ठानहरुमा जनशक्तिको अभाव पुर्ति गर्दै दाङ लगायत मधेश र गण्डकी प्रदेशमा तुरुन्त सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था निर्माण शुरु गरियोस् ता कि चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार २०८० सालसम्म सबै प्रदेशमा त्यस्ता संस्था सञ्चालनमा आउन् । यस अगाडि हामीसित सम्झौता भए बमभोजिम इलाम, उदयपुर र डडेल्धुरामा पनि सरकारी मेडिकल कलेज निर्माणको काम अघि बढाइयोस् ।
३. सार्वजनिक पदमा बस्नेहरुको स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न तत्काल कानुनी व्यवस्था गरियोस् ।
४. प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डसहित ऐनको व्यवस्था गरियोस् । भागवण्डाका आधारमा अनियमिततापूर्वक हालै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएका नियुक्तिहरु तत्काल सच्याइयोस् । प्रतिष्ठानका उपकुलपति लगायतका भ्रष्ट पदाधिकारीहरुलाई बर्खास्त गरी कारवाही गरियोस् ।
५. चिकित्सा शिक्षा ऐन बमोजिम विसं. २०८५ भित्र नेपालका मेडिकल शिक्षण संस्थाहरुलाई गैर–नाफामुलक बनाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरियोस् । मापदण्ड नपुगेका नर्सिंग कलेजमा भर्ना खुलाउनका लागि चिकित्सा शिक्षा ऐनमा गर्न लागिएको नाजायज संशोधन प्रयास तत्काल बन्द गरियोस् ।
६. जलबायु परिबर्तनको उच्च जोखिममा नेपाल पनि पर्दछ । डीजेल तथा पेट्रोल गाडीका कारण तेल आयातमा देशको खर्वो रुपैया बाहिरी रहेको अवस्था छ। तसर्थ विद्युतीय गाडीहरु को विस्तृत प्रयोग र विस्तार का लागी प्राथमिकता साथ अविलम्ब कानुनी व्यवस्था गरियोस्।
सरकारी पक्षद्वारा यी मागअनुसारका कामहरू पूरा गर्न केही समय मागेकाले सत्याग्रहको कार्यक्रम दुई साता सारेका छौं। यसबीच ती सबै कामहरू नभएमा यही भाद्र २७ गतेदेखि सत्याग्रह शुरु गर्ने जानकारी गराउँछौं।
डा.गोविन्द केसी
२०७९।५|१२
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस