काठमाण्डु – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाली सेनाका वर्तमान र पूर्व अधिकारीसँग छलफल गरेको विषयले राजनीतिक वृत्तमा अनेक अड्कलबाजी भइरहेको छ । सञ्चारमाध्यममा राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनसक्ने चर्चा समेत फैलिएको छ ।
यस्तो गम्भीर चर्चा विवादित नागरिकता विधेयकसँग जोडिएको छ । प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटले प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपतिसामु प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको विधेयक फिर्ता भएको थियो । केही दफामा पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयकलाई सन्देशसहित पुनः प्रतिनिधि सभामै पठाएकी थिइन् ।
राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयकबारे प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समिति र संसदमा छलफल हुनुपर्नेमा सत्तारुढ गठबन्धनमा छलफल भयो । गठबन्धनका नेताहरूले विधेयकलाई जस्ताको त्यस्तै पुनः पारित गर्ने र कुनै पुनर्विचार नगर्ने निर्णय गरे । यससँगै विधेयक विवादित बन्यो । हुन त विधेयकका कतिपय प्रावधानबारे जनस्तरमा आलोचना भइरहेको थियो ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवापत्नी आरजु राणा देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भारतको नयाँदिल्ली भ्रमणबाट फर्केपछि नागरिकता विधेयक हतारहतार पारित गरिएको हो । संसदीय समितिमा छलफल नै नगरी विवादित प्रावधानसहित विधेयक पारित भएपछि झन् शंका बढेको थियो । प्रचण्ड र आरजु भारतबाट फर्केलगत्तै तुरुन्तै नागरिकता विधेयक पारित गर्नुपर्ने हतारो के थियो ?
नागरिकता विधेयकमा विदेशबाट बिहे गरेर आएकी बुहारीलाई तत्कालै नागरिकता दिने लगायत केही प्रावधानका कारण जनस्तरमा विधेयकको आलोचना भइरहेको थियो । यस्तै बेला राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित विधेयक फिर्ता भएको थियो ।
फिर्ता भएको विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभामा छलफलका क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले जनमत बुझ्न माग गरेको थियो तर गठबन्धनलाई न राष्ट्रपतिको सन्देश सुन्न ध्यान भयो, न जनमत बुझ्ने फुर्सद । प्रचण्ड र आरजुले दिल्लीमा भारतको सन्देश सुनिसकेपछि गठबन्धनका नेताहरूले नेपालीका कुरा सुनिराख्नु आवश्यक ठानेनन् ।
प्रतिनिधि सभाले जस्ताको त्यस्तै विधेयक पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएको छ । सँगसँगै राष्ट्रपति भण्डारीले पनि आन्तरिक छलफल र परामर्शलाई तीब्र पारेकी छन् । यसैसन्दर्भमा राजीनामाको चर्चा पनि आएको छ । यसले गठबन्धनमा सन्नाटा छाएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनसक्ने कुरा पार्टी नेताहरूलाई भनेका छन् । तर साँच्चै राष्ट्रपति राजीनामा दिने मनस्थितिमा पुगेकी हुन् कि राजीनामाको हल्ला फैलाउन मात्रै गठबन्धनबाटै चर्चा गरिएको हो ? याे खुलिसकेको छैन ।
राष्ट्रपतिको सक्रियताले गठबन्धनमा असन्तुष्टि देखिएको छ । गठबन्धनकै नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रपतिले परामर्श गर्नु संविधान अनुकूल नभएको तर्क गरेका छन् । स्मरणरहोस्, प्रचण्ड र आरजु भारतमा परामर्श गरेर फर्किएपछि नागरिकता विधेयक तीब्रताका साथ अगाडि बढेको हो । केही दिनअघि डा. भट्टराईले समेत नेपालका लागि भारतीय राजदूतलाई भेटिसकेका छन् ।
डा. भट्टराईले ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘नागरिकता विधेयकलाई जोडेर राष्ट्रपतिले सैनिक÷पूर्व सैनिक अधिकारीसँग ‘परामर्श’ गरेको खबर साँचो हो भने त्यो नेपालको संविधान अनुकूल भएन । नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई कहीँकतै स्वविवेकीय अधिकार दिएको छैन । चुनावको मुखमा ‘राष्ट्रवादी’ उत्तेजना फैलाएर अमूक दल÷नेतालाई सघाउन खोजेको भए झन् भएन !’
नागरिकता विधेयक सार्वभौमसत्तासँग जोडिने र सार्वभौमसत्ताको रक्षाका लागि राष्ट्रपतिले संवेदनशील कदम चाल्नसक्ने चर्चा समेत थालिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा नागरिकता विधेयकको विपक्षमा असन्तुष्टि समेत छ । जसले गर्दा गठबन्धन झस्किएको छ । राष्ट्रपति र एमालेले जनमतको पक्ष लिएर वकालत गरेमा आसन्न मंसिर ४ गते तोकिएको निर्वाचनमा गठबन्धनलाई धक्का लाग्ने चिन्ता देखिएको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस