सुदूरपश्चिम प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम : यस्ता छन् प्रदेश सरकाका प्राथमिकता
धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ ।
आइतबार बसेको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको १०औं अधिवेसनको ५औं बैठकमा प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार यस्ता छन् प्राथमिकतामा परेका योजनाहरू
– अति आवश्यक बाहेक नयाँ सवारी खरिद नगर्ने
– प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले तय गरेका योजना आवश्यकताका आधारमा अघि बढाइने
– प्रदेश आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ।
– प्रादेशिक अर्थतन्त्रको सवलिकरणका लागि स्वदेशि तथा विदेशी लगानी भित्र्याई लगामी मैत्री वातावरण निर्माण गरिने ।
– पूजिगत खर्च बढाइने ।
– कार्यान्वयन योग्य आयोजना बैंकमा राखी प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गरिने ।
– ठूला योजनाको आन्तरिक लेखा परीक्षण गरिने
– आन्तरिक राजस्व बढाउन करको दायरा बढाइने ।
– वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई लक्षित गरी रोजगार मुलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
– प्रदेश सरकार ‘कृषकको अभिभावक’ भन्ने नाराका साथ कृषिमा विद्युत महशुल, भन्सार लगायतका क्षेत्रमा विशेष छुट दिइने ।
– कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन गरिने ।
– कृषि उत्पादन बढाई आयात घटाउने र निर्यात बढाउने योजना ल्याइने ।
– मार्सिको धान खेति विस्तार गरिने ।
– केरा दूध, माछा, मासुमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बन्ने ।
– मसिनो र वास्नादार धानको वीउ संरक्षण गरिने ।
– उत्पादित कृषि भण्डारणका लागि गोदाम घर निर्माण गरिने ।
– ‘आजको लगानी ‘भोलिको आम्दानी’ भन्ने नाराका साथ कृषिमा लगानी बढाइने ।
– प्रमुख, सहायक, हलाकी तथा सहायक सडक आसपासमा व्यवसायीक खेति गर्न प्रोत्साहन गरिने ।
-‘आफुलाई चाहिने वीउ आफैँ उत्पादन गरौं’ भन्ने नाराका साथ रैथाने वीउको संरक्षण गरिने ।
-‘मेरो उत्पादन प्रदेशको पहिचान’ नाराका साथ कृषिलाई उत्पादन र बजारी करण गरिने ।
-‘नमूना कृषि गाउँ आफैँ बनाऔं’ नाराका साथ सञ्चालन भइरहेको मुख्यमन्त्री कृषि आधुनिकरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने ।
-‘उत्कृष्ठ कृषकलाई भीमदत्त पुरस्कारबाट सम्मान गरिने ।
– रैथाने वालीको उत्पादन बढाइने ।
– खालि जग्गा र प्राकृषिक ताल तलैयामा माछा पालन गरिने ।
– सहकारीमार्फत चक्लावन्दी खेति गरी बजारी करण गरिने ।
– ‘माटो जोगाऔँ उत्पादन बढाऔं’ भन्ने नारा लागू गरिने ।
उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
– दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरिने ।
– साल प्रजातिको आयतन प्रणाली लागू गरिने ।
– नदी तटिय क्षेत्रमा वृक्षारोपण गरी उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ उत्पादन बढाइने ।
– कृषि कल्चर प्रयोगशाला स्थापना गरिने ।
– जडिबुटि प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिने ।
– वन्यजन्तु र मानवबीचको द्वन्द्व नियन्त्रण गर्न वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र र एमुलेन्स सेवा सञ्चालन गरिने ।
– कैलालीको वसन्ता वन क्षेत्रको अतिक्रमण हटाइने ।
– ‘स्वच्छ वातावरण स्वस्थ जीवन’ भन्ने नाराका साथ सचेतना वन संरक्षणमा अभिप्रेरित गर्नेखालका सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ।
– पर्यटन गुरुयोजनाले निर्धारण गरेका योजनाका आधारमा निजि क्षेत्रसँग सहकार्य गरी पर्यटन विकास गरिने
– पर्यटकीय क्षेत्र खप्तडमा आध्यात्मिक ध्यान केन्द्र निर्माण गरिने ।
– साइपाल वेस सम्म सहासिक पद मार्ग निर्माण गरिने ।
– ‘पाहुनाको सत्कार, सुदूरपश्चिमको संस्कार’ भन्ने नाराका पर्यटकको स्वागत तथा सम्मान गर्ने गरी नागरिकको क्षमता अभिवृद्धि गरिने ।
– पहाडी क्षेत्रमा रहेका परमपरागत घरमा होम स्टे सञ्चालन गरिने ।
– साना तथा घरेलु उद्योगले गरेको योगददानका आधारमा प्रोत्साहन
– कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ।
– एक सथानीय तह एक औद्योगिक ग्राम, एक जिल्ला एक विशिष्ट उद्योग स्थापना गरिने ।
– सुदूरपश्चिमका अति विकट क्षेत्र व्यास, साईपाल, अपि र हिमाली गाउँपालिकामा आवश्यकताका आधारमा खाद्यान्न ढुवानीमा अनुदान दिइने ।
– परम्परागत रुपमा गरिने सुनको संकलन कार्य तथा राउटे समुदायले निर्माण गर्ने काठमा भाडा निर्माणको अध्ययन गरी संरक्षण तथा आधुनिकिकरण गरिने ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय
– प्रदेशको आफ्नै विश्वविद्यालय निर्माण गरिने ।
– ‘एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र एक नमुना विद्यालय निर्माण गरिने ।
– प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ।
– विद्यालय नर्स कार्यक्रमलाई लक्षित गरी किशोर किशोरीलाई यौन तथा प्रजनन् शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने । शिक्षकको क्षमता विकास गरिने ।
– प्राविधिक शिक्षातर्फका सामुदायिक विद्यालयमा छात्रवास निर्माण गरिने ।
– प्रदेश परीक्षा बोर्ड स्थापना गरिने ।
– ‘स्वास्थ्यका लागि खेल कुद, सवैका लागि खेलकुद’ भन्ने नाराका साथ मुख्यमन्त्री खेलकुद कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ।
– फाप्लालाई अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट मैदान बनाउन बनाउन संघसँग सहकार्य गरिने ।
– वातावरण संरक्षणका लागि युवा परिचानल गरिने ।
– प्रज्ञा प्रतिष्ठान निर्माण गरिने ।
– स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालन गरिने ।
– गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि संघसँग आवश्यक समन्वय गरिने ।
– ‘जनताको स्वास्थयको ख्याल, सुविधा सम्पन्न अस्पताल’ सञ्चालन गरिने ।
– कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न अग्र पंतिमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई सममानित गरिने ।
– गर्भवती महिलाको नि:शुल्क स्वास्थ्य परिक्षण गरिने ।
– महाकाली र टिकापुरमा सिकलसेल लगायत जटिल रोगको निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार गरिने ।
– विपन्न परिवारको ‘नि:शुसल्क स्वास्थयवीमा’ गरिने ।
– योग शिक्षा सञ्चालन गरिने ।
– सेती प्रादेशिक अस्पता, महाकाली अस्पताल र टिकापुर अस्पतालमा डाइलाइसिस सेवा सञ्चालन गरिने । डोटीमा डाइलाइसिस सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिने ।
– विपन्न नागरिककलाई गम्भीर प्रकृतिका रोगमा ५ हजारसम्मको स्वास्थ्य उपचार नि:शुल्क गरिने ।
– ‘मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी, भन्ने नाराका साथ दीर्घरोगको न्यूनीकरण गरिने ।
– सामाजिक कुरुतिविरुद्ध एकीकृत अभियान सञ्चालन गरिने ।
– सडक मानवलाई उद्धार तथा संरक्षण, सडक मानव मुक्त बनाइने ।
– जेष्ठ नागरिकले आर्जन गरेका ज्ञान नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गरिने ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
– जलाधारको एकिकृत विकास गरी बहुआयामिक व्यवस्थापनका लागि गुरु योजना निर्माण गरिने ।
– सिचाईंमा नयाँ प्रविधिको विकास गरिने ।
– बहुउद्देश्ययी सिँचाई सेवा सञ्चालन गरिने ।
– पानीको संकट व्यवस्थापनका लागि लिफ्ट सिँचाई र पोखरीमा प्राथमिकता दिइन् ।
– सिँचाई प्रणालीको विकास गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने ।
– ठूला नदी तथा जलमा जल यातायात सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने ।
– विद्युतीय चुलो र विद्युतीय सवारीको प्रवद्धन गरिने ।
– ग्रामीण क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रशारण लाइन विस्तार गरिने ।
– ‘एक घर एक भारा’ भन्ने अभियानका साथ आगामी ५ वर्षभित्र सवै घरमा धारा निर्माण गरिने ।
– खानेपानी उपभोक्ता समितिको संस्थागत विकास गरिने ।
– प्रदेशको राजधानी तोकिएको गोदावरी क्षेत्रमा भोगाधिकारका लागि संघीय सरकारसँग पहल गरिने ।
– बढ्दो बसाई सराई नियन्त्रण गर्न सवै जिल्लाका जिल्ला सदरमकाममा एकिकृत विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ।
– अटो मेकानिकल तथा वर्कसप व्यवस्थापनका लागि ‘अटो भिलेज’ निर्माण गरिने ।
– गौरबका योजनाका सडकको स्तर उन्नती र मर्मत गरिने ।
– ग्रामिण क्षेत्रमा सहज आवत जावतका लागि थप झोलङ्गे पुल निर्माण गरिने ।
– कैलालीको चिसापानीदेखि गडुडाचौकीसम्मको राजमार्ग ४ लेन बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन गरिने ।
– विद्युतीय सवारी प्रात्साहन गर्न निजी क्षेत्रलाई चार्जिङ स्टेसन बनउन स्वीकृति दिइने ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय
– प्रहरी तथा सुरक्षा सेवाका बारेमा जानकारी दिन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा सूचना समन्वय कक्ष स्थापना गरिने ।
– जातीय विभेद लगायत सामाजिक कुरुति विरुद्ध सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ।
– कारागारलाई सुधार गृहका रपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ।
– कानुन निर्माण प्रक्रियालाई सहभागिता मुलक बनाइने ।
– कानुन तर्जुमा इकाई स्थापना गरिने ।
– विपद व्यवस्थापन कम गर्न जोखिम बढी भएका क्षेत्रमा पूर्व सूचाना प्रणाली जडान गरिने ।
– आपतकालितन हवाई उद्धारलाई निरन्तरता दिइने ।
– भ्रष्टाचार निवारण कार्यक्रम ल्याइने ।
– लोकसेवा आयोगबाट स्थानीय सेवाको पद पूर्ति गरिने ।
– आगामी विकासको गतिलाई चलायमान बनाउन प्रथम पञ्चबर्षिय योजनालाई प्रभावकारी बनाइने ।
– प्रदेशसभाको अर्को बैठक सोमबार दिउँसो ३ बजे बस्ने छ
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस