परनिर्भरताले नेपालको अर्थतन्त्र संकटतिर, के भन्छन् अर्थविद ?

काठमाडौं ।  नेपालको अर्थतन्त्र संकटतिर धकेलिँदै गएको छ । सरकारले नेपाली उत्पादनको निर्यात र वैदेशिक लगानी प्रवर्धन गर्न नसक्दा व्यापार घाटाको खाडल गहिरिंदै गएको हो । परनिर्भरता बढ्दै जाँदा मुलुकको व्यापार घाटा चुलिएको जानकारहरु बताउँछन् ।

भन्न त विकास निर्माणसँग सम्बन्धित भाषण गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ‘हरेक महिना १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने’ भन्न छुटाउँदैनन् । भाषणमात्रै हैन, गत असोज २२ मा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड–२०७८’ मा पनि १० प्रतिशत खर्चको नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, मुलुकुको अर्थतन्त्र सरकारले तयार पारेको नीति भन्दा थप उल्टो भइरहेको छ । यस्तोमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मुलुकमा चुलिँदो आयात घटाउने ठोस निर्णयस्वरुप अत्यावश्यक बाहेकका सम्पूर्ण आयातित वस्तुको एलसी बन्द गर्न बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको छ । सोमबार २७ वटै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरुलाई बोलाएर बैंकले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

राष्ट्र बैंकले गाडी लगायत अन्य विलासिताका वस्तु आयातका लागि प्रतितपत्र (एलसी) खोल्दै नखोल्न वाणिज्य बैंकहरुलाई भनेको छ ।पछिल्लो समय तीब्र आयातका कारण सोधानान्तर स्थिति लगातार घाटामा गएको, व्यापारघाटा उच्च भएको र वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा उच्च दवाव परेको भन्दै राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले सवारी साधनलगायत अत्यावश्यकबाहेकका आयातमुखी कर्जा कम गर्न पनि बैंकहरूलाई आग्रह गरिएको बताए । तरलता अभाव भएपछि बैंकहरूको कर्जा प्रवाह क्षमता घटेको छ । अन्य क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा कमी आए पनि आयात कर्जा अपेक्षित रूपमा घटेको छैन ।

उसो त केही दिनअघि वर्तमान आर्थिक अवस्था र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सन्दर्भमा अर्थ समितिले बोलाएको बैठकमा बैंकहरुले एलसी रोक्ने नीति लिन सरकारलाई आग्रह गर्दै सो निर्देशन कार्यान्वयन गर्न आफुहरु तयार रहेको बताएका थिए । तीव्र आयातलाई नियन्त्रण गर्नकै लागि यसअघि राष्ट्र बैंकले ४७ वटा वस्तुको आयातमा ५० प्रतिशतदेखि शत प्रतिशतसम्म एलसी मार्जिनको व्यवस्था गरेको थियो ।

के भन्छन् अर्थविद ?

विगतका वर्षहरूको तुलनामा उच्च आयात हुँदा त्यही अनुपातमा विदेशी मुद्दा आर्जन हुन सकेको छैन । यही कारण प्रतिमहिना औसतमा ३२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विदेशी विनिमय सञ्चिति घटिरहेको अवस्था छ ।

आगामी दिनमा पनि यस्तै अवस्था रहे मुलुकमा रहेको सञ्चितिले ७ महिनाभन्दा बढी थेग्न नसक्ने अर्थविदहरु बताउँछन् । रुस–युक्रेन युद्धले आगामी दिन झनै कठोर बन्नसक्ने देखिएको छ । मुलुकको यस्तो अवस्था भए पनि सरकार त्यत्ति धेरै चिन्तित देखिएको छैन । दिनहुँजसो निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा सरोकार राख्नेले तत्काल सुधारका कदम चाल्नुपर्ने बताइरहेका छन् ।

अर्थतन्त्र ओरालो लाग्दै जाँदा भोलि खाद्यान्न र औषधि समेत किन्न नसकिने अवस्था आउन सक्ने राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री बताउँछन् । उनले एलसी खोल्न नदिने, विलासिताको वस्तु आयातमा रोक लगाउनु केन्द्रीय बैंकको पूर्व सतर्कतास्वरुपका कदम भएको बताए ।

‘हाम्रो अर्थतन्त्र ओरालो लाग्नुमा हाम्रै नेताहरुको जिम्मेवारी छ । उनीहरुले आफू, आफ्ना कार्यकर्ता र दलभन्दा बाहिर कहिल्यै सोचेनन् । छाडा किसिमले चल्दाखेरि विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा ह्रास आयो । यस्तै अवस्था हुने हो भने भोलि औषधि र खाद्यान्न पनि किन्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । भोलि औषधि व्यवसायीले सरकारलाई लौरो तेर्साउने काम गर्न सक्छन् । हिजो पेट्रोल व्यवसायीले गरे । यतिबेला हामीले नचाहिँदो किसिमका बस्तु उपभोग गर्ने कुरामा सचेत रहनुपर्छ,’ उनले भने ।

अर्थतन्त्र बिग्रिन थालेको ९ महिना बितिसकेको छ । मुलुक श्रीलंकाको बाटोमा जाने क्रममा त छैन भन्ने संशय पैदा भएको छ । संकटका संकेत देखिनासाथ सुधारका लागि कठोर कदम चाल्नुपर्नेमा धेरै ढिलोगरी प्रधानमन्त्री देउवाले चासो देखाएका छन् ।

मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले धेरै समस्यामा गइसकेको छ । आयात चुलिएका बेला रेमिटेन्स घटेको र पर्यटनलगायतका सेवा क्षेत्रबाट पनि विदेशी मुद्रा आर्जन नहुँदा मुलुकमा रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति क्रमशः घटिरहेको छ । अहिले श्रीलंकाको मुख्य समस्या पनि विदेशी मुद्रा नहुनु हो ।

श्रीलंकाको अर्थतन्त्रमा जुनजुन सूचकहरू ओरालो लागेका कारणले त्यहाँको अर्थतन्त्र टाट पल्टियो, तिनै सुचकहरू हामीकहाँ पनि ओरालो लागेको अवस्था छ । तसर्थ यी सूचकहरूलाई विश्लेषण गर्दा र सरकारका क्रियाकलापहरू हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाकै अवस्थामा चैं पुगेको छैन, तर बाटो भने श्रीलंकाकै हिँडेको जस्तो देखिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामै मुलुकको अमेरिकी डलर सञ्चिति १७ प्रतिशतले घटेको छ । असार मसान्तमा यस्तो सञ्चिति ११ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर रहेकामा माघ मसान्तमा ९ अर्ब ७५ करोड छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा १० खर्ब २४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था (नेपाल राष्ट्र बैंकबाहेक) सँग विदेशी मुद्रा सञ्चिति माघ मसान्तसम्म १ खर्ब ४८ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ छ । सात महिनामा बैंकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ३.९ प्रतिशतले कमी आएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को ७ महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले ७.४ महिनाको वस्तु आयात र ६.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने राष्ट्र बैंकको दाबी छ । यो राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा कायम गर्न तय गरेको वार्षिक लक्ष्यभन्दा कम हो । राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन निरन्तर विभिन्न उपाय अघि सार्दै आएको छ ।