केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा

काठमाडौँ ।  तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा संवैधानिक निकायमा अध्यादेश जारी गरेर नियुक्त भएका ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै परेको रिटमाथि आज सुनुवाई हुँदैछ ।

सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दिपककुमार कार्कीले उक्त उक्त रिटमाथि सुनुवाईका लागि आफूसहित पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलास तोकेका छन् ।

योसँगै आज सर्वोच्चमा विभिन्न संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिको वैधानिकता बारे बहस हुने छ । यसअघि उक्त मुद्दामा बहस हुनै लाग्दा महाअभियोग लागेर निलम्वनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाका कारण अवरुद्ध भएको थियो ।

राणाले सुरुमा संवैधानिक इजलासमा उक्त मुद्दाको सुनुवाइको समयमा आफू विदामा बस्ने मौखिक निर्णय सुनाएका थिए । तर पछि दुई डमी रिट निवेदकहरुले निवेदन दिएपछि न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ नै रोकेको थियो ।

संवैधानिक इजलासमा कामु कार्की, न्यायाधीश मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वभर श्रेष्ठ र ईश्वर खतिवडा रहेका छन ।
संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी,अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालयलगायतले दायर गरेको ८ थान रिट विचाराधीन रहेका छन ।

२०७७ मंसिर ३० र त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानव अधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतमा सिफारिस गरेका थिए । यसरी भएको सिफारिस पुस १ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि मात्र सार्वजनिक गरिएको थियो । त्यस्तै वैशाखमा पनि संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष र दुई सदस्य बसेर संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको थियो ।

यसरी सिफारिस भएका व्यक्तिहरुले संसदीय सुनुवाइ नै नभई नियुक्ति पाए । संविधानले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति हुने पदाधिकारीको अनिवार्य संवैधानिक सुनुवाइ हुनुपर्ने परिकल्पना गरेको अवस्थामा यो नियुक्ति असंवैधानिक भएको रिटहरुमा जिकीर गरिएको छ ।