गठबन्धनभित्र आवाज उठे पनि यो सरकारले संसद विघटन गर्दैन: पुष्पा भुसाल (अन्तर्वार्ता)

काठमाडौं  l   सत्ता गठबन्धनभित्र पछिल्लो समय ‘अर्ली इलेक्सन’ को विषयले प्रवेश गरेको छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरु नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले संसद विघटन गरेर ‘अर्ली इलेक्सन’ गर्नेबारे आवाज उठाएका हुन् ।

तमाम विराेध र दबाबकाबीच अमेरिकी अनुदान सहायता एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भएसँगै गठबन्धनभित्र अर्ली इलेक्सन गर्नेबारे बहस सुरु भएको हो । अर्ली इलेक्सनको विकल्प अघि सार्नुका कारण भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेलाई लिइएको छ ।नेकपा एमालेले आफुले कारबाही गरेकाे माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने, कारबाही रोक्ने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै ६ महिनायता निरन्तर संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ । आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म संसद चल्न नदिने प्रतिपक्षी अडान कायम राखेपछि सत्तारुढ दलहरुले अर्ली इलेक्सनको विकल्पमा अघि बढ्न सकिने मनस्थिति बनाएका हुन्।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पटक-पटक ‘अर्ली इलेक्सन’ को प्रस्ताव राख्दै आएका छन् । तर शेरबहादुर देउवाले यस विषयमा मुख खोलेका छैनन् ।

नेकपा एमालेले स्थानीय तहको चुनाव सार्नको लागि सत्ता गठबन्धन दलले ‘अर्ली इलेक्सन’ को बारमा आवाज उठाइरहेको दावी गरेको छ । यस भन्दाअघि नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा प्रतिगमन भन्नेहरू नै अहिले आएर ‘अर्ली इलेक्सन’ गर्ने मनसाय बनाउनुको कारण के हो ? के यो सरकारले संसद विघटन गरे संवैधानिक हुन्छ ? प्रस्तुत छ यीनै विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाली कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसालसँग काठमाण्डुपाटीका लागि टक खातीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

अब सत्ता गठबन्धकै संसदहरुले प्रतिनिधिसभा भंग गर्नुपर्यो भनिरहेका छन् । यसभन्दा अघिको सरकारले संसद विघटन गर्दा चाहिँ प्रतिगमन भन्ने अहिले आएर ‘अर्ली इलेक्सनको कुरा गर्न मिल्छ ?

संसद भंग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सदनलाई गतिशीलता नदिएको कारणले सदनले जुन रुपबाट काम गर्नु पर्छ, सांसदले जुन रुपबाट आफ्नो भुमिका निर्वाह गर्नु पर्छ । सदनले सरकारको ध्यानआकर्षण गराउछ, जनताको जीवन स्तरसँग जोडिएका मुद्दा उठाउन संसद चल्नुपर्छ तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले यी सम्पूर्ण मुद्दाहरूमा अर्थात संविधान कार्यान्वयन देखि लिएर जनतासँग जोडिएका मुद्धामा गम्भिर नभएको र संसदलाई नै बन्धक बनाएको छ । त्यसकारण पछिल्लो समय ‘अर्ली इलेक्सन’ को कुरा उठेको हो ।

तपाईहरु एमसीसी पास गर्न एमालेको नाराबाजीकोबीच मै रातीसम्म संसद बैठक चलाउने अनी अहिले आएर संसद नचलेकाले ‘अर्ली इलेक्सन’ को कुरा आयो भन्ने ?

होइन । हिजो बजेटलाई पारित गर्ने कुरामा, महत्वपूर्ण अध्यादेशहरु ल्याउँदै गर्दा एमसीसी जस्तो देशको विकासको परियोजनालाई संदनमा व्यापकरुपमा छलफल गरेर पारित गर्ने कुरामा विपक्षी दलको असहयोग अर्थात अवरोध हुँदा हुँदै पनि सरकारले समय सीमाभित्र पास गर्नु पर्नेे, देशको अर्थतन्त्र, वैदेशिकसम्बन्धसँग जोडिएको विषय हुनाले र निश्चित समयभित्र पास गरिसक्नु पर्ने भएकाले सरकारले एमसीसी पास गर्न नेकपा एमालेको अवरोधकै बीचमा संसद सुचारु गरेको हो । यो त गर्नु पर्ने अवस्था नै थियो ।

त्यसो भए जो जनताले चाहि राखेका नभइ नुहने विधेयकहरु हाल संसदमा अड्की राखेका छन् ती विधेयकहरु आवश्यक होइनन् ?

मैले अन्य विधेयक आवश्यक होइनन् भन्न खोजेकी छैन् । संसदमा अहिले नागरिकतादेखि लिएर निजामति सेवाजस्ता थुप्रै विधेयक छन् । कोहि विधेयकहरू अनुमोदन गर्न मात्र बाँकी छन् । तर अब सदन अप्रत्यक्ष ढंगबाट अघि बढिसकेको छ । त्यतिमात्र होइन नेकपा एमालेले एमसीसीमा पनि आफ्नो सहभागिता जनाएको हामीले देख्यौँ । महाअभियोग सिफारिस समितिमा पनि सम्मानिय सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाबाट त्यो संरचना भन्दाखेरि पनि आफ्नो नाम दिएर अप्रत्यक्ष सहयोग गरेको छ ।

त्यतिमात्र होइन लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षि दललाई दिनु पर्छ भनेर पटक पटक उहाँहरुको दावी पनि भइरहेको छ । एकातिर नेकपा एमालेले राजनीतिक सवाल उठाएको छ अर्को तिर त्यही सदनबाट आफ्नो निकास खोजिरहेको छ । त्यसकारण सदन नचलेको होइन जुन रूपबाट चल्नु पर्ने हो । त्यो ढंगबाट चलेन । अब ‘अर्ली इलेक्सन’मा जाने कुरा गर्नु भन्दा पनि नेकपा एमालेले अप्रत्यक्ष ढंगबाट संसद चल्न सहयोग गरेको छ । त्यसकारण हाल सदन चलेको नै छैन भन्न मिल्दैन् । अपूर्ण ढंगबाट सदन चलेको छ । सदन पुर्णरुपमा खुलाउनको लागि एक किसिमले नेकपा एमालेले अनुमति दिएको देखिन्छ । सरकारले नेकपा एमालेसँग पुर्ण रुपमा सदन खुलाउन वार्ता गुर्न पर्छ । अब हामीसँग जति बाँकी समय छ त्यो समय चाही जनताको हित हुने विषयमा खर्च गर्नु पर्छ ।

अब बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेकपा एमालेले नाराबाजी गर्छ की गर्दैन ?

मलाई जहाँसम्म छ नेकपा एमालेले एमसीसी, महाअभियोगलगायतका कुरामा सहमति जनाइसकेकाले अब अगामि दिनमा संसद अवरुद्ध गर्ने छैन् । अपुर्ण ढंगबाट संसदमा सहभागि भएको नेकपा एमाले अव पुर्ण ढंगबाट सहभागि हुन्छ ।

नेकपा एमालेले ‘अर्ली इलेक्सन’ को नाममा स्थानीय तहको चुनाव सार्नको लागि गठबन्धन दलहरुले चलखेल गरिरहेका छन् भनिरहेको छ । यो सत्य हो ?

यो कुनै पनि हालतमा सत्य होइन । अब विपक्षी दलहरुले त सरकारको बारेमा कुरा काट्दै हिड्छन् । अब ती सबै कुरा सत्य हुन भन्ने त ? सरकारले स्थानीय तहको चुनाव वैशाख ३० गते गर्ने भनेर घोषणा गरि सकेको छ । अब केही समय पछि आचारसंहिता पनि लागु हुन्छ । अहिले सरकार, र निर्वाचन आयोग स्थानीय तहको तयारीमा जुटिसकेको छ । त्यसकारण मलाई जहासम्म लाग्छ स्थानीय तहको निर्वाचन सरकारले तोकेको समयमै हुन्छ ।

स्थानीय तहको चुनाव वैशाख ३० गते नै हुन्छ त ?

अब बिचमा केही बाधाबन्धन आए भने त्यसपछि संवाद गरौँला । तर अहिलेको परिस्थिती हेर्दा स्थानीय तहको चुनाव सरकारले तोके कै मितिमा हुन्छ । हाल ‘अर्ली इलेक्सन’ को कुरा उठ्यो भन्दैमा गठबन्धन दलहरुले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने चलखेल गरे भन्न मिल्दैन ।
पछिल्लो समय गठबन्धन दलहरूले ‘अर्ली इकलेक्सन ’ को आवाज उठाइरहेका छन् ।

यो सरकारले संसद भंग गर्छ की गर्दैन ठ्याक्कै भन्नुहोस् ?

पहिलो कुरा त यो ‘अर्ली इलेक्सन’ हाम्रो संविधानको प्रावधानमा छैन् । दोस्रो कुरा के भने यो ‘अर्ली इलेक्सन’ भनेको मध्याअवधि चुनाव पनि हो । अनि तस्रो कुरा भनेको अहिले यत्रो बहुमत भएको सरकार जसले ‘अर्ली इलेक्सन’ को घोषणा गर्न सक्दैन् । ‘अर्ली इलेक्सन’ गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छैन् । तर सदनलाई यहिरुपबाट अगाडि बढाउने बन्धक बनाउने, संसदमा आफु पनि सहभागि नहुने अरुलाई पनि जनताको हितमा बोल्न नदिने र आफूले संसद भंग गरेको कुरा प्रमाणीत गर्न खोज्नाले संसदिय प्रणालीमा बाधा पुगेको छ । तर पनि ‘अर्ली इलेक्सन’ को कुरा गर्ने हो भने ।

भावनात्क हिसाव बाट संसद नचलेका कारण ‘अर्ली इलेक्सन’ गर्ने की भन्न सकिन्छ । कुरा के हो भने एक वर्ष अगाबै संघीय चुनावमा जान सकिन्न । हिजोको सरकारले यहि संसदलाई पटक-पटक भंग गर्दाखेरि हामीले गैरसंवैधानिक भयो भनेर सडक देखि अदालतसम्म पुग्याैँ र संसद पुनस्र्थापना गर्न पनि सफल भयौँ । त्यसकारण हामीले यो संसदलाई पूर्ण कार्यकाल चल्न दिनुपर्छ भनेका छौँ । संविधानले संसद विघटन गर्ने अधिकार नदिएसम्म यो सरकारले संसद विघटन गर्दैन । गठबन्धभित्र कुरा उठे पनि सरकारले कुनै पनि हालतमा ‘‘अर्ली इलेक्सन’ को घोषणा गर्दैन ।  काठमाण्डु पाटी