सत्ता गठबन्धनभित्र जुर्मुराउँदै संसद विघटनको ‘किरा’

काठमाडौं ।  तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा संसद विघटनको सिफारिस गर्दा ‘प्रतिगमन’ भयो भन्दै सडक आन्दोलनमै उत्रिएका नेतामध्ये एक हुन् नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस) पार्टीका नेता माधवकुमार नेपाल ।

सर्वाेच्च अदालतले संसद पुनःस्थापना गरेपछि नेता नेपालले नेकपा एमाले विभाजन गरेर छुट्टै पार्टी खोलेका छन् र उनी सत्तारुढ दलको नेता बनेका छन् । नेपाल पक्षको समर्थनमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका छन् । सरकारमा सहभागी भएको केही महिनामै अध्यक्ष नेपाल पुनः संसद विघटनको पक्षमा वकालत गर्न थालेका छन् ।

आईतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहभागी भएर बाहिरिने क्रममा अध्यक्ष नेपालले भने, ‘संसद् विघटनबारे हल्ला चल्नु त स्वभाविकै हो नि ! संसद् चल्न नदिने, केही गतिविधि गर्नै नदिने, हाउसलाई पंगु बनाउने र भत्तासत्ता मात्रै खाने, हामीलाई पनि हैरान पार्ने, अब केपी ओलीको बितण्डालाई सामना गर्न यसलाई भंग गरिदिने । न संसद् रहन्छ, न हंगामा गर्ने ठाउँ नै रहन्छ । अनि चुनाव भइहाल्छ ।’

एमाले अध्यक्ष ओलीले संसद विघटन गर्दा अध्यक्ष नेपाल र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सर्वाधिक विरोध गरेका थिए । तर संसदका कामकारवाही सञ्चालन गर्न सहज नभएपछि अध्यक्ष नेपाल नै संसद विघटनको पक्षमा वकालत गर्न थालेका छन् ।

नेकपा एमालेले कारवाही गरेका १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने वा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राजीनामा दिनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । एमालेले माग पूरा नभएको भन्दै निरन्तर संसद अवरोध गर्दै आएको छ ।

एमालेको संसद अवरोधबीच सरकारले पुरक बजेटदेखि अमेरिकी सहयोगको एमसीसी सम्झौता टेबुल गरेर पारित गराइसकेको छ । तर एमालेले संसद अवरोध गर्न छाडेको छैन । एमालेको अवरोधबीच संसदको कामकारवाही अगाडि बढाइराख्नु उचित नहुने निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समेत पुगेका छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाले प्रचण्ड र नेपालसँगको छलफलमा सभापति सापकोटालाई राजीनामा गराउन प्रस्ताव गरेका छन् । सापकोटाले राजीनामा नगरे संसद विघटन गर्नुपर्ने देउवाले बताएको स्रोतले जनाएको छ । देउवाले त्यो बैठकमा गरेको संकेतअनुसार नै अध्यक्ष नेपालले संसद विघटनसम्बन्धी अभिव्यक्ति दिएको हुनसक्ने चर्चा राजनीतिक वृत्तमा भइरहेको छ ।

सहज छ संसद विघटन ?

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २ पटक गरेको संसद विघटन सर्वाेच्च अदालतले बदर गरिसकेको अवस्थामा पुनः संसद विघटन गर्नु सहज देखिँदैन । सर्वाेच्चले संसदबाट सरकार बन्न सक्ने अवस्थामा विघटन गर्न नपाइने आदेश गरेको थियो ।

वर्तमान देउवा सरकारको पक्षमा संसदमा बहुमत छ । प्रधानमन्त्रीलाई संसदका १६५ सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए । नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले समर्थन फिर्ता नलिएको अवस्थामा देउवासँग बहुमत कायमै रहन्छ । बहुमत कायमै रहँदा संसद विघटनका लागि देउवाले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्न पाउँदैनन् ।

सभामुख सापकोटाले राजीनामा पनि नदिने र एमालेले संसद अवरोध पनि निरन्तर गरिराख्दा संसद चलाउन देउवा राजी नभएका स्रोतले जनाएको छ । आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सघाएका १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्ने एमालेको मागमा भने देउवा सहमत छैनन् । तसर्थ केही दलले सरकारबाट बाहिरिएर वा सरकारबाट मन्त्री बर्खास्त गरेर संसद विघटनको वातावरण बनाउन सकिने चर्चा पनि छ । जुनसुकै बहानामा पनि वर्तमान सत्ता गठबन्धन भत्किएमा देउवालाई संसद विघटन गर्ने अवसर मिल्नेछ ।विवादित एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने बेला भने प्रचण्ड लगायतले आलोचना पचाएर भए पनि गठबन्धन जोगाएका थिए ।

स्थानीय चुनाव आगामी वैशाख ३० गते घोषणा भएको अवस्थामा संसद विघटनको चर्चालाई एमालेले चुनाव सार्ने षड्यन्त्रको रूपमा बुझेको छ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सोमबार विराटनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सत्तारुढ गठबन्धनले चुनाव सार्ने षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।